भारतपरस्त: आफ्नै लौरोले कुटिंदै प्रचण्ड

‘नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा’ निर्धारण गरेको मानिने २०४८ सालमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले देशको प्रमुख अन्तरविरोधको रूपमा ‘भारतीय विस्तारवादद्वारा संरक्षित सामन्त नोकरशाह र दलाल पूँजीपति वर्ग मिलेर बनेको घरेलु प्रतिक्रियावादी सत्तासँग नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई’ किटान गरेको थियो ।

त्यसो त जनविद्रोह घोषणा गर्नुअघि सरकारलाई बुझाइएको ४० बुँदे मागपत्रमा राष्ट्रियतासँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण विषय समेटिएका थिए । युद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियासम्म आउँदा माओवादीले आफ्ना हरेक राजनीतिक दस्तावेजमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ लेख्न छुटाएन ।

१३ चैत २०६० मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज मोहन वैद्य (किरण) भारतीय प्रहरीद्वारा सिलगुडीमा गिरफ्तार पर्नुअघि माओवादीका अधिकांश शीर्ष नेताको आश्रयस्थल भारत नै थियो । वैद्य लगायत नेताहरूको गिरफ्तारीसँगै माओवादी शीर्ष नेतृत्व आफ्नो सुरक्षा खोज्दै नेपाल फर्कियो ।

आफैंले विस्तारवादी शक्ति मानेको देश सुरक्षित नभएको निष्कर्षपछि स्वदेश फर्किएको माओवादी शीर्ष नेतृत्वले भारतविरोधी नारा थप चर्को गरी लगाउन थाल्यो ।

२०६१ भदौमा रोल्पाको फुन्टिवाङ बैठकले त ‘भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने’ निर्णय नै गर्यो र माओवादी प्रभाव रहेका ग्रामीण भूगोलमा भारत विरुद्ध लड्न भनेर साना–ठूला सुरुङ खनिए ।

तर, फुन्टिवाङ बैठकको भारत विरुद्ध सुरुङयुद्ध लड्ने निर्णय लिनुका पछाडि भने भारतमा माओवादी नेताहरू पक्राउ पर्ने शृङ्खला नरोकिनुसँग जोडिएको थियो ।

उक्त बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजमा ‘नेपाली क्रान्ति र भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध संघर्षबारे’ शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘अहिले भारतीय शासकहरूले निरंकुश सामन्ती दरबारसँग झगडा नगर्न संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई दिइरहेको दबाब, कथित शाही सेनालाई जोडतोडले दिइरहेको सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता वा उपस्थितिका विरुद्ध गरिरहेको षड्यन्त्र, माओवादी जनयुद्धका विरुद्ध सैन्य हस्तक्षेप गरिनसक्ने कुराको खुल्ला धम्की र वकालत आदिले कथित नेहरू डक्ट्रिनको अनुसरण गर्दै नेपाललाई सिक्किम बनाउने विस्तारवादी षड्यन्त्रलाई मात्र व्यक्त गर्दछन् ।’

सुरुङयुद्धको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘नेपालको विशिष्ट स्थितिमा राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्तिमा पूर्णताको एक आधारभूत रणनीतिक शर्त भारतीय विस्तारवादबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु रहेको तथ्य निर्विवाद छ । … नेपाली जनयुद्ध भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपसँगै टक्कर नलिई र त्यसमाथि विजय प्राप्त नगरी सफल हुने कुराको कल्पना नै गर्न सकिन्न ।’

उक्त दस्तावेजमा रणनीतिक प्रत्याक्रमणको पहिलो योजनाको प्रमुख राजनीतिक कामको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, ‘वैदेशिक हस्तक्षेप मुख्यतः विस्तारवादी भारतीय सैन्य हस्तक्षेपको खतरा एवं राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी पुरानो सत्ताका विरुद्ध आम देशभक्त नेपालीलाई एकताबद्ध र आन्दोलित गर्न जोड लगाउने ।’

राजाको ‘धोका’ले सुरुङ अलपत्र

भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध घोषणा गरे पनि माओवादी एकपछि अर्को गरी युद्धमा पराजय व्यहोरिरहेको थियो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग आफ्नो कब्जामा रहेको घोषणा गरिरहँदा कुनै पनि ठूला आक्रमणमा विजय हासिल गर्न सकिरहेको थिएन । निरन्तरको पराजयले नेताहरूबीच नै असमझदारी र निराशा बढिरहेको थियो ।

पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको संस्मरण पुस्तक ‘यात्रा जिन्दगी’ मा खारा युद्ध आसपास माओवादी शीर्ष नेतृत्वमा चुलिंदै गरेको विमति र विवादबारे उल्लेख गरिएको छ ।

दरबार हत्याकाण्डपछि विस्तारै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतान्त्रिक अधिकार कटौती गर्न थालेपछि संसदवादी दलहरूभित्र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने मुद्दा उठ्न थाल्यो । यही पृष्ठभूमिमा माओवादीमा राजासँग मिलेर संसदवादीसँग लड्ने कि संसदवादीसँग मिलेर राजतन्त्रविरुद्ध लड्ने भन्ने दुई धार देखा पर्यो ।

विवाद बढ्दै जाँदा आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका बाबुराम भट्टराईले १५ मंसिर २०६१ मा १३ बुँदे राजनीतिक बहसको दस्तावेज सार्वजनिक गरे । ६ माघ २०६१ मा डा. बाबुराम भट्टराईले ‘राजा–रजौटा प्रवृत्ति र लोकतन्त्र’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा एक लेख लेखे । उक्त लेख २८ मंसिर २०६१ मा कान्तिपुर दैनिकमै प्रकाशित देवेन्द्रराज पाण्डेको ‘लोकतन्त्र र राजतन्त्रको भेद’ शीर्षकको लेखको समर्थन सहित लेखिएको थियो ।

अधिकांश राजनीतिक दलमा देखिएको ‘राजा–रजौटा प्रवृत्ति’ माथि पाण्डेले गरेको टिप्पणीमा उनले सहमति जनाएका थिए । उक्त आलेखमा भट्टराई राजतन्त्रप्रति निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । लेखमा दलहरूभित्र रहेको राजा–रजौटा प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको लडाइँ कसरी कमजोर भइरहेको छ भनेर उल्लेख गरेका थिए ।

आलेखमा भट्टराईले २०६१ सालको सुरुवातमा देखिएको लोकतन्त्र प्राप्तिको सडक संघर्ष कमजोर हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘कतिपय दलभित्रका केशरजंग रायमाझी र परशुनारायण चौधरी प्रवृत्ति धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ’ लेखमा उनले भनेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले संसदवादी र क्रान्तिकारी जनवादी वा वामपन्थी कित्ताका लोकतन्त्रवादीहरू राजतन्त्रको भ्रमबाट पूर्णरूपले मुक्त हुनु जरूरी छ ।’

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का स्थायी समिति सदस्यको हैसियतमा लेखिएको बाबुरामको उक्त आलेखले माओवादी हेडक्वाटरमा खैलाबैला मच्चियो । पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढ्दा प्रचण्ड राष्ट्रवादी शक्तिसँग मिलेर भारतसँग सुरुङयुद्ध गर्नुपर्ने लाइनमा उभिए भने बाबुराम कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता विरुद्ध लड्नुपर्ने पक्षमा ।

पार्टीमा वर्चश्वशाली उपस्थिति रहेको राष्ट्रवादी (राजा) सँग सम्झौता गरेर संसदवादी विरुद्ध लड्ने लाइनलाई त्यसले आघात नै पुर्यायो ।

लगत्तै माओवादी संस्थापनले बाबुराम दम्पतीलाई कारबाही गर्यो र सुरक्षाघेरा बाहिर पठायो । बीबीसी नेपाली सेवामा ‘म जनमुक्ति सेनाको सुरक्षा घेरामै छु’ भनेर अन्तर्वार्ता दिएपछि भने बाबुरामलाई प्रचण्डले पुनः आफूसँगै राखे ।

१९ माघ २०६१ अगाडि प्रचण्ड राजा ज्ञानेन्द्रबाट आउनसक्ने सकारात्मक सन्देशको पर्खाइमा थिए । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको टिम त राजा वा उनको प्रतिनिधि आउने हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्ने समथर भूभाग खोज्न नै लागेका थिए । तर, १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कु गरेसँगै प्रचण्ड भरङ्ग भए । वार्तामा बोलाउने अपेक्षा विपरीत राजाले त ‘आतंककारी’ कै व्यवहार गरे ।

यसैबीच युद्ध जित्नै पर्ने बाध्यताले माओवादीले खारा आक्रमणको तयारी गर्यो । युद्ध अगाडिको प्रशिक्षणमा प्रचण्डले खारा युद्ध जिते पुरानो सत्तामा गुणात्मक विघटन आउने र यसबाट विजय अभियान सुरु हुने भन्दै यो अक्टोबर क्रान्ति जस्तै हुने संभावना औंल्याएका थिए ।

तर, २५ चैत २०६१ मा गरिएको खारा आक्रमण सफल हुन सकेन र माओवादी थप रक्षात्मक बन्यो । युद्धै जितेर अगाडि बढ्ने रणनीति बदल्न प्रचण्डमाथि दबाब बढ्यो ।

प्रचण्डले केही समयपछि बाबुरामको कारबाही फुकुवा गरे र संसदवादीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिए ।

अन्ततः राजाको शाही ‘कु’ले विभाजन उन्मुख माओवादी २०६२ असोजको चुनवाङ बैठक हुँदै एकताबद्ध बन्यो र जनआन्दोलन हुँदै देश नै नयाँ राजनीतिक बाटोमा मोडियो ।

यो पृष्ठभूमिमा भारतसँग पुनः नजिक हुँदै १२ बुँदे समझदारी मार्फत नयाँ राजनीतिक कोर्षमा देश अगाडि बढ्यो । यसपछि भारतविरुद्ध लड्न भन्दै खनिएका सुरुङ अलपत्र परे ।

प्रचण्डको दक्षिणायन

भारतलाई विस्तारवादको संज्ञा दिंदै सुरुङयुद्धसम्मको घोषणा गरेर राजनीति गर्दै आएका प्रचण्डका पछिल्ला क्रियाकलापले उनी नाङ्गो आँखाले देखिने गरी दक्षिणमार्गी दौडमा देखिन्छन् । मध्यप्रदेशस्थित महाकालेश्वर पुगेर गेरुबस्त्रमा ज्योतिर्लिङ्गको दर्शनदेखि पशुपति यात्रा तय गरेर उनले ‘अफिम खेती’ सुरु गरे । यो भ्रमणमा भारतीय नेतृत्वलाई खुशी बनाउन उनले ईपीजी प्रतिवेदनको प्रसंग नै उप्काउन चाहेनन् ।

५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनलाई विस्थापित गर्दै बन्ने सरकार छिमेकीहरूको लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने भन्दै प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा परेको थियो । उनका पछिल्ला गतिविधिका कारण कुनैबेला प्रचण्डले पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीलाई तह लगाउन प्रयोग गरेको भारतपरस्तको आरोप अब उनीमाथि नै लाग्न थालेको छ ।

गत सोमबार त प्रचण्डले सरदार प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचनमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसँग छलफल गरेको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिए । ‘उहाँ (प्रितम सिंह) राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ । उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुभयो । धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो । काठमाडौंमा पार्टी र नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो ।’

उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्षीय सांसद सामान्य आलोचनामा अडिंदा प्रतिपक्षी दल भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तहसम्मको विरोधमा उत्रिएको छ ।

प्रचण्डले जसरी विगतमा ‘भारतपरस्त’ लौरो सिर्जना गरेर विपक्षीमाथि प्रहार गर्दै आएका थिए, आज उनी आफैं त्यही लौरोबाट कुटिन थालेका छन् । राष्ट्रवादको हतियार दुई धारे तरबार हो, चलाउन जान्दा अरूलाई काट्छ, नजान्दा आफैंलाई ।

त्यसो त, नेपाली राजनीतिका प्रायः सबै चल्दापुर्जा नेताले यही हतियार चलाउँदै राजनीतिको रोटी सेकाउँदै आएका छन् । राष्ट्रवादी दुई धारे तरबारले कसैलाई पनि सुरक्षा गरेको भने देखिंदैन ।

राष्ट्रवादको नारामा जनसमर्थन पाएका केपी ओलीले प्रधानमन्त्री रहँदा बालुवाटारमा सामन्तकुमार गोयलसँग  भेट गरेपछि आफैंले राष्ट्रवादको नारा सिकाएका समर्थकबाट आलोचना खेपेका थिए ।

नेपाली नेताहरू सत्ता र शक्तिमा पुग्न दिल्लीको दैलो चहार्ने अभ्यास नयाँ होइन । नेपालको महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको हस्तक्षेप आमन्त्रण पनि अब अनौठो रहेन । अब त राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र समेत ‘द प्रिन्ट’ मा लेख लेखेर भारतले राजतन्त्र र प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा नेपालबारे ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नुपर्छ भनेर हस्तक्षेपको माग गर्न थालेका छन् । कोही गणतन्त्र ल्याउन भारत गुहार्ने, कोही राजतन्त्र । तर दिल्लीमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निवेदन दिने अभ्यासमा भने अहिलेसम्म पनि कुनै बदलाव आएको देखिंदैन ।

यहाँनेर कांग्रेस पूर्वनेता जेपी गुप्ताको भनाइ उद्धृत गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । व्यावसायिक यौनकर्मीप्रति उपेक्षाभाव सहित उनी भन्छन्, ‘कुन वेश्या होलान् जसलाई सार्वजनिक रूपमा वेश्या भनिएको मनपर्ला !’

लोकप्रियताको छोटो बाटोबाट सत्तामा पुग्न लालायित नेतृत्व देशको अल्पविकासको एउटा प्रमुख कारण रहँदै आएको सुगौली–सन्धि यताको भारतसँगको निरन्तर प्रभुत्व–परनिर्भर सम्बन्ध बारे समीक्षा गर्ने इच्छाशक्ति देखाउन र जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । मूल समस्या पाखा लगाएर हरेक काममा दिल्लीको स्वीकारोक्ति खोज्ने अभ्यास असामान्य र दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर, यसलाई सच्याउने नाममा प्रतिपक्षको निषेधात्मक व्यवहार (संसद अवरोध) उस्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । समस्याको समाधान दिल्लीको स्वीकारोक्ति खोज्ने दौडमा सहभागीमध्ये एकलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउनु हुँदै होइन ।

दाहालको ‘प्रचण्ड’ असंगति

दिवंगत कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी भन्थे, ‘राजनीति यस्तै बाध्यताहरूबाट हिंड्छ । यद्यपि नेतृत्वले आत्मचिन्तन भने गरिरहनुपर्छ ।’ राजनीतिको बाटो बदलेपछि प्रचण्डका लागि यो त्यस्तै बाध्यता हुनसक्ला तर गिरीले भने जस्तै उनले आत्मचिन्तन भने गरेको देखिंदैन ।

आफ्नो पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे विपक्षीको विरोधलक्षित उनको प्रतिक्रिया आयो, ‘अब आज म सुन्दैछु, एउटा किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उसले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उसले बोलेको । मैले भनें उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्छ । उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो । उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई उचालेर फेरि एक पटक बबन्डर गर्न खोजिएको छ, त्यो बेलुन पनि छिट्टै फुट्नेवाला नै छ ।’

उनको यो व्यवहार एकप्रकारको संज्ञानात्मक असंगतिपूर्ण छ जसलाई सन् १९५७ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘अ थ्यौरी अफ कग्निटिभ डिसोनान्स’ मा अमेरिकन मनोविद् लियोन फेस्टिंगरले ‘कग्निटिभ डिसोनेन्स सिन्ड्रोम’ (संज्ञानात्मक असंगति लक्षण) को संज्ञा दिएका छन् । राजनीतिमा यो समस्या पहिलो विश्वयुद्ध आसपासदेखि नै देखिएको लेखकले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

यो यस्तो दिमागी असहमतिको स्थिति हो जुन दुई विरोधाभासपूर्ण विश्वास वा व्यवहार बोकिहिंड्दा पैदा हुन्छ । जब कुनै व्यक्तिमा विचार र व्यवहारबीच असंगति देखिन्छ, एकपछि अर्को विरोधाभास देखिन थाल्छ ।

माओवादी ब्राण्ड बोकेर क्रान्तिको ब्याज खाँदै दौरा–सुरुवाल हुँदै गेरुबस्त्रसम्म पहिरिनुपर्ने, भारतीय विस्तारवाद विरोधी प्रशिक्षण दिंदै सुरुङयुद्ध खन्न लगाएका कार्यकर्ताको काँध चढेर दिल्लीलाई रिझाउँदै सत्तासीन भइरहनुपर्ने बाध्यताका बीच हरेक व्यक्तिमा ‘कग्निटिभ डिसोनेन्स सिन्ड्रोम’ देखिन्छ नै जसबाट प्रचण्ड अपवाद बन्न सकेनन् ।

अनेकौं बहाना गरेर, भावनात्मक कुरा गरेर समस्याबाट धेरै समय प्रचण्ड भाग्न सक्दैनन् । भागिरहन खोज्दा उनी यसरी नै पटक–पटक अप्ठ्यारामा फसिरहन्छन् । राम्रो यो हुन्छ कि उनले दुई डुंगामा खुट्टा राख्न छाडून् र सत्य बोल्ने आँट गरून् ।