संसदमा एमाले : बलियो हुँदा विघटन, कमजोर हुँदा अवरोध

साउन २८ गते आइतबार नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्नुभयो । त्यसको दुई दिन अगाडि उहाँले देश पाकिस्तानको बाटोमा गएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । त्यसबाट पनि एक कदम अगाडि बढेर एमालेले संघीय संसदका दुवै सदन विगत केही हप्तादेखि निरन्तर ‘कब्जा’ गरिरहेको छ ।

यी तीन वटै विषय अत्यन्त गम्भीर छन् । किनभने गभर्मेन्ट इन वेटिङ मानिने संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल मात्र होइन, नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वर्तमान सरकार पक्षसँग निकटतम सहकार्य र योगदान गरेको नेकपा एमालेबाट आधिकारिक रूपमा यी काम र कुराहरू भइरहेका छन् ।

सदन : अवरोध होइन, कब्जा

प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ मध्ये जम्मा ७९ सदस्य संख्या भएको एमालेले यतिबेला सत्तापक्षको १६० सदस्य संख्याको सुविधाजनक बहुमत भएको संसद एकलौटी कब्जा गरिरहेको छ । उसले चाहेको विषयहरूमा ऊ निर्वाध लामो समय लिएर भाषण गरिरहेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, सत्तापक्षका सांसदलाई पनि छानी-छानी समय दिएर बोल्न समय उपलब्ध गराइरहेको छ । सत्तापक्षका सांसदहरू भने नियमापत्ति पनि गर्न समय नपाएर टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पदीय गरिमा र सन्तुलन गुमाएर एमालेको इशारामा काम गर्दा आज संसदमा खेलाडी पनि एमाले र रेफ्री पनि एमाले भएको देख्न सकिन्छ । यसरी अहिले एमालेले सदन अवरोध मात्र होइन, कब्जा नै गरिरहेको छ ।

बलियो हुँदा विघटन, कमजोर हुँदा बन्धक

त्यसो त एमाले र संसदको सम्बन्ध त्यति सुखद रहेन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेकपा कालमा देशले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनायो तर उहाँले त्यही संसदलाई विघटन गरिदिनुभयो । त्यो राजनैतिक रूपमा क्रूर र कानुनी रूपमा असंवैधानिक हुँदाहुँदै पनि एमाले पंक्ति आश्चर्यजनक रूपमा अझै त्यो संसद विघटनको जयगान गाएर बसिरहेको छ । यो तथ्य एमालेले आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेको कुरुप यथार्थ त हुँदै हो, नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै एउटा कालो अध्याय पनि भइसकेको छ ।

आज उही एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदै गर्दा संसदलाई निरन्तर बन्धक बनाएर बसिरहेको छ । नेपाली जनताले एमालेलाई के गर्नुपर्ने हो ? बलियो बनाउँदा संसदकै विघटन गरिदिने, कमजोर बनाउँदा सदन चल्नै नदिने । एमालेको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँमा किन एमालेजन अघि बढ्दै छन् ? यो कुरा नेपाली सज्जन जनताले बुझ्न सकेका छैनन् ।

घातक ध्रुवीकरण

आज प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशमा सुशासनको पक्षमा काम गर्न खोजिरहेको छ । भ्रष्टाचारको विरुद्ध सरकारका बोल्ड स्टेपहरूले अब देशमा केही राम्रो हँुदैछ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनता स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा आएर सरकारको कदमको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, उदेकलाग्दो कुरा के छ भने एमाले यसबाट तर्सिएको छ ।

एमाले घोषित रूपमै सरकारको सुशासनको कदम विरुद्ध उभिएको छ । मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी जस्ता सादगी नेताहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीको यो दयनीय हालत दुनियाँले गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

केपी ओलीले इंगित गरेको पाकिस्तानको बाटो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । पाकिस्तानको बाटो भनेको दलहरू एकअर्कासँग मिल्नै नसक्ने धु्रवीकरणको बाटो हो । सांकेतिक रूपमा त्यो बाटो जो सत्तामा आयो उसले विपक्षी दललाई पेल्ने, विपक्षी नेताहरूलाई झुटा मुद्दा लगाएरै भए पनि फसाउने र अन्ततः सबैले दुःख पाउने दुश्चक्रको बाटो हो । आज नेपालको राजनीति त्यतै गएको विपक्षी नेताले विश्लेषण गर्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो ।

के नेपाल आज पाकिस्तानको बाटोमा छ त ? तथ्य के हो भने नेपाल सुशासनको लडाइँमा छ जुन नेपाली मौलिकताको एक कठोर संघर्ष हो तर यो निःसन्देह पाकिस्तानको बाटोमा छैन । यदि सत्ताको दुरुपयोग गरेर विपक्षी नेताहरूलाई मात्र धरपकड गर्ने, एक दल सत्ताबाट हट्ने बित्तिकै त्यसमा नेताहरू जेल जान तयार भइहाल्नुपर्ने अवस्था हो भने त्यसो हो कि भनेर बहस गर्न पनि सकिन्थ्यो होला ।

तर, आज त सरकारले आफ्ना-पराइ कोही नहेरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपालको इतिहासमा कुन प्रधानमन्त्रीले दोषी भए मलाई पनि हत्कडी लगाए हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सकेको छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक-पटक त्यसो भन्ने आँट गर्नुभएको छ । आफ्ना पालामा भ्रष्टाचारका बारेमा अनेक थरी समाचार आउँदा विगतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसो भन्न र गर्न आँट गर्नुभयो ? आज सुशासनको राष्ट्रिय लडाइँ अगाडि बढ्दा एमालेलाई हरेक दिन किन चस्का पसिरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चर्चामा आएका यती, ओम्नी, वाइडबडी, कोरोना औषधि, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, गिरीबन्धु चिया लगायत अनेक काण्डमा गल्ती भएको छ र त्यसमा फसिने डर ओलीमा देखिन्छ । ती काण्डहरू आन्दोलन गरेर सामसुम नपारी छाड्दिनँ भन्ने कदापि ओलीले ठान्नुभएको छ भने त्यो कसै गरे पनि सम्भव हुँदैन ।

एमालेले भनेको एउटा कुरामा भने सहमति जनाउनुपर्छ । त्यो के हो भने भ्रष्टाचारको छानबिनमा पक्षपात र तेरो–मेरो हुनुहुँदैन । त्यसो भयो भने त्यो माओवादीलाई नै घातक हुनेछ भन्ने कुरामा माअ‍ेवादी स्पष्ट छ । अहिलेसम्म भएको घटनाहरूले सरकार आफ्ना मानिसहरूलाई जोगाउन लागेको भन्ने कुरालाई कतैबाट पनि पुष्टि गर्दैनन् ।

धु्रवीकरणको डरलाग्दो अर्को पक्ष के हो भने एमाले भोलि कुनै दिन सत्तामा फर्कियो भने छानी–छानी बदला लिन्छु भन्ने ठाउँमा पुगेको आशंका गर्न सकिन्छ । ओलीले सार्वजनिक घोषणा गरेझैं देश पाकिस्तानको बाटोमा गयो भन्ने आधार नदेखिए पनि भोलि ओली वा एमाले सत्तामा जाँदा अवश्य त्यसो हुनेछ भन्ने सन्देश आएको छ ।

संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति : म्याद गुज्रिएको औषधि

निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको एमाले एक्लैले दृश्य रूपमा अघि सारेको एउटै तर्क हो- विमानस्थलमा बरामद भएको सुन सम्बन्धी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने ।

विगतका अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने त्यसो गर्नै नसकिने चाहिं होइन तर यो तर्क एमालेले भने झैं अचूक अस्त्र पनि होइन ।

आज विमानस्थलबाट समातिएको अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पनि अघि बढेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्यूरो समक्ष गइसकेको छ । एउटा राजनैतिक विवाद वा अन्य नखुलेको गुत्थीका बारेमा यस्तो अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अनुसन्धान भएर पनि अन्त्यमा अपराध नियन्त्रण गर्ने राज्यका निकायमै कार्यान्वयनमा आउने हो भने ती निकायमै कार्यान्वयनमा आइरहेको अपराधबारे फेरि अर्को छानबिन समितिको माग गर्नुको अर्थ र औचित्य के हो ? यसले त एमालेको नियतमाथि अनावश्यक प्रश्न गर्न मात्र ठाउँ दिइरहेको छ ।

एमालेले यतिबेला भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय लडाइँमा हामी पनि सरकारको साथमै छौं भनेर भन्न सक्नुपर्ने हो । यस्तो सवालमा नेपालको राजनीति पक्ष-प्रतिपक्ष भन्दा माथि छ भनेर सिंगो देशलाई एकताबद्ध पार्न सक्नुपर्ने हो ।

सरकारलाई आफ्ना मान्छे पनि नछाड, हाम्रा कोही छन् भने पनि लैजाउ तर निष्पक्ष छानबिन गर भनेर भन्न सक्नुपर्ने हो । तर, एमाले सुरुमै उल्टो बाटो हिंडिरहेको छ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने एमालेभित्र पनि यसबारे कुनै बहस भइरहेको सुनिंदैन । एमालेभित्र रहेका अनेक विषयमा बोल्न सक्ने नेताहरू पार्टीले संसद र तत्कालीन राजनीतिबारे लिएको यस्तो गम्भीर प्रकृतिको उल्टो नीति र बाटो बारे बहस गरिरहेका छैनन् । उनीहरूले यसबारे पार्टी भित्र र बाहिर बहस चलाउन सके भने त्यसले एमाले मात्र होइन, सिंगो देशलाई नै फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।

भविष्यको डरलाग्दो संकेत : तोड्ने कसले ?

नेपालमा भ्रष्टाचार एक महारोगका रूपमा रहेको छ । कुनै तथ्य तथ्यांकको जरूरी नै पर्दैन कि देशको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जालो छ । यसले युवा जनशक्ति देशमा अडिन सकेको छैन । स्टार्ट अप बिजनेसहरूको हालत दयालाग्दो छ । ब्रेन ड्रेन र क्यापिटल ड्रेनको अवस्था अत्यन्त डरलाग्दो छ । गाउँघर वृद्धाश्रममा बदलिएका छन् ।

परम्परागत श्रम सम्बन्ध नासिने र नयाँ श्रम सम्बन्ध सुरु नै नहुने अक्करमा देश अड्किएको छ । नागरिकहरूमा आम निराशाको कालो बादलले छाडेकै छैन । के यसबाट देशलाई मुक्त गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको होइन ? आज प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानले त्यस दिशामा मद्दत गर्दैन ? गर्छ भने यसमा एमालेको विरोध किन ?

यो अभियान एकै पटकमा सकिने होइन, बरु निरन्तर चल्ने अभियान हो । यसमा एमालेले आज सहयोगी भए मात्र भोलि नेतृत्वको भूमिका लिन सक्दछ । अन्यथा, यसै भन्न सकिंदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको अध्ययन अनुसार नेपाल संसारका भ्रष्टाचार हुने १८० मुलुकहरूमध्ये ११०औं स्थानमा छ । अत्यन्त खराब रेकर्ड रहेका संसारका मुलुक मध्येबाट निकाल्न हामीले नै बेलैमा पहल गर्नै पर्दछ ।

नेपालका प्रमुख दलहरू एकअर्काका दुश्मन होइनन्, सहयात्री हुन् । दलहरूले भर्खरै मात्र पूर्ण राजनैतिक लोकतन्त्रको सुरुवात गरेकोमा यसलाई जनजीवनसँग जोड्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । यो विन्दुमा दलहरू मिलेर नै काम गर्नुपर्दछ । एमालेले यो तथ्य मनन् गरोस् र सुशासनको राष्ट्रिय लडाईंमा सरकारसँग सहकार्य गरोस् ।