कानुन छलेर नियुक्त नगर असईलाई बढुवाको फुली

२९ भदौ, पोखरा । पोखरा महानगरले आफ्नै ऐन विपरीत नगर प्रहरी पुरुषोत्तम थापालाई प्रहरी निरीक्षक नियुक्त गरेको छ । हाल नगर सहायक प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम थापालाई महानगरले कानुन मिचेर प्रहरी निरीक्षकको दर्ज्यानी दिएको हो ।

४७ वर्षीया थापालाई शुक्रबार पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले प्रहरी निरीक्षकको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन् । महानगरको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन–२०७५ अनुसार यसरी सेवा करारमा नियुक्त हुन दरखास्त फारम भर्ने अन्तिम मितिसम्म २० वर्ष उमेर पुगेर २५ वर्ष नपुगेको उल्लेख छ ।

तर, महानगरले आफैंले बनाएको ऐन मिच्दै ४७ वर्षीय थापालाई प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो । थापाले अनलाइनखबरसँग आफू् ४७ वर्ष पुगिसकेको स्वीकारे । ‘म अहिले होइन, २ महिना अगाडि नै प्रहरी निरीक्षक भएको हुँ,’ उनले भने, ‘आज दर्ज्यानी चिन्हमात्रै पाएको हुँ ।’

उनले २०६० जेठ ७ गतेदेखि तत्कालीन पोखरा उपमहानरपालिकामा हवल्दार पदमा नियुक्त भइ सेवा थालेका थिए । महानगरको ऐनअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पनि बढुवा हुन मिल्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि ऐनले प्रष्ट ३५ वर्ष उमेर तोकेको छ । तर, थापाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पनि नभई प्रतिस्पर्धाबिनै नगर प्रहरी निरीक्षकको दर्ज्यानी पाएका हुन् ।

थापालाई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले साउन ९ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिस्पर्धाबिनै सेवा करारमा नियुक्त गरेर सरुवा भएका हुन् । जबकी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारती आफैं साउन ७ गते सरुवा भएर महानगरदेखि बिदा भएका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पनि थापाको नियुक्ति कानुनविपरीत छ । उक्त ऐनले अस्थायी सेवा करार नियुक्त गर्नुपरेमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, थापा बिनाप्रतिस्पर्धा सीधै नियुक्त भएका हुन् । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बढुवा नभई सेवा करारमा नियुक्तमात्रै गरिएको बताए । ‘बढुवा गरिएको होइन, सेवा करारमा मात्रै नियुक्त गरिएको हो,’ उनले भने ।

ऐनविपरीत नै महानगरमा जागिर

२०६० जेठ ६ गते थापासहित १५ जना तत्कालीन नगर प्रहरीमा भर्ति भएका थिए । कुनै पनि प्रहरी संगठन हालसम्म हवल्दार पदमा सोझै नियुक्त गर्न पाइँदैन । तर, थापा त्यतिबेला पनि सोझै हवल्दार नियुक्त भएका थिए । ‘हवल्दार भएको १ वर्ष नबित्दै पुरुषोत्तमलाई प्रहरी नायब निरीक्षकमा पुनः सेवा करारमा नियुक्ति गरियो,’ स्रोतको भन्छ ।

थापालाई २०७८ सालमा नगर सहायक प्रहरी निरीक्षकमा पनि ऐनविपरीत नै नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएका थिए ।

०६० सालमा थापासँगै नगरप्रहरीमा भर्ति भएका अन्य १४ जना नगरप्रहरी भने हालसम्म प्रहरी जवानमै सीमित छन् । उनीहरुमध्ये ६ जना सेवानिवृत्त भइसकेका छन् भने बाँकी ९ जना अझै कार्यरत छन् । ‘ऐनअनुसार मापदण्ड पुगेकाहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट भए पनि बढुवा हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरिएन,’ स्रोतको दाबी छ ।

दर्ज्यानी पनि अवैध ?

शुक्रबार महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले थापालाई लगाइदिएको ‘क्रस खुकुरी’ चिन्हअंकित दज्र्यानीसमेत ऐन विपरीत छ । नगर प्रहरीको दज्र्यानी तथा पोशाकबारे स्थानीय तहको नगर प्रहरी ऐनले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

तर, महानगरको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन–२०७५ ले पोशाकको विषयमा खुलाए पनि दज्र्यानी चिन्हबारे कुनै व्यवस्था गरेको छैन । उनले पाएको दज्र्यानी चिन्ह नियमविपरीत भएकोबारेमा मेयर धनराज आचार्यले आफूलाई जानकारी नभएकाले महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोध्न आग्रह गरे ।

यसबारे बुझ्न थप जानकारी लिन खोज्दा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र सूचना अधिकारी किरण कोइरालासँग फोन सम्पर्क हुन सकेन ।

४७ जना नयाँ नगरप्रहरी भर्ना

महानगरले हालैमात्र ४७ जना नयाँ नगर प्रहरी भर्ना गरेको छ । महानगरले गत चैत्र १२ गते ४७ जना नयाँ नगर प्रहरी सेवा करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

नयाँ भर्ना भएका नगर प्रहरी तोकिएको तालिम पूरा गरी शुक्रबार दिक्षित भएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र लामापाटनमा भएको नगर प्रहरी जवान आधारभूत तालिम (७–०१) औं समूहको तालिममा सहभागी ४७ जना नगर प्रहरी जवानहरूलाई दीक्षित गरिएको हो । ‘अब महानगरसँग सबै गरेर ७७ जना नगर प्रहरी भयौं,’ प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम थापाले भने ।

महानगरको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५ ले नगर प्रहरीलाई महानगरपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, महानगरमा हुने विभिन्न सभा समारोह, स्थानीय जात्रापर्वहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन, महानगर क्षेत्रको पार्किङ स्थलको रेखदेख तथा व्यवस्थापन, सरसफाइसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन, न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, छाडा पशुको नियन्त्रण, अनधिकृत निर्माणमा रोकलगायत अधिकार तोकेको छ ।