संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुका आधार

नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणको आठ वर्ष पूरा भई भर्खरै नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

विगतका बलिदानी, शहादत, त्याग, संघर्ष, आन्दोलन र जनताको रगत–पसिनाको परिणामस्वरूप यो संविधान प्राप्त भएको हो । संविधानले मूलतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानता तथा आंशिक रूपमा समावेशी सिद्धान्तलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ । यो नेपाली जनता र मुलुकका लागि असाधारण उपलब्धि हुन् ।

संविधानको कार्यान्वयन, ऐन–कानुनहरूको निर्माण र अपेक्षित संशोधन आवश्यक छ । भारतका संविधान निर्माता समेत रहेका विद्वान् डा. भीम राव अम्बेडकरको शब्दमा संविधान केवल वकिलको कागजात मात्रै होइन, यो जीवनको वाहन हो र यसको भावनासँग सधैं युगको भावना रहन्छ । संविधान भनेको बहुमतको बलमा तत्कालीन समयमा शक्तिमा रहेका स्वार्थ समूहको लेनदेन र स्वार्थमा बलपूर्वक निर्माण गरिने राजनीतिक दस्तावेज हो ।

अतः स्वार्थ र शक्तिशाली समूहको गठन, पतन, विघटन र नयाँ निर्माण भइरहने स्वाभाविक प्रक्रिया भएको हुँदा यो संशोधनीय दस्तावेज हो, हुन्छ । जुन कुनै संविधानले सधैं समयानुकूल संशोधनको अपेक्षा र माग गर्दछ । यो शाश्वत सत्य र कानुनी मात्रै होइन, राजनीतिक बुझाइ हो ।

नेपाल बन्न नसक्नुका धेरै कारण छन् । बस्न लायक देश किन बनाउन सकिएन ? अथवा बस्न लायक देश बनाउन के के गर्नुपर्ला ? प्रगतिशील, विकास, समृद्धि, समानता, समावेशिता, न्याय र शान्तिपूर्ण मुलुक बनाउन के के बाधक छन् ? पैसा, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ र आधुनिक स्वास्थ्य, रोजगारी, शान्तिसुरक्षा आदि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने राज्य निर्माण गर्न सक्ने हो भने, नेपाल बस्न लायक मुलुक बन्छ ।

राज्य व्यवस्था, शासन पद्धति, नीति र नेतृत्व कस्तो भएको अवस्थामा देशको तरक्की सम्भव छ ? कतै देशको शासन प्रणाली, मुलुकको नीति र नेतृत्व नै असफल वा गलत त छैन ? प्रश्न हजार उठाउन सकिन्छ ।

नेपालमा २००७ सालको परिवर्तन पश्चात् नै संसदीय बहुदलीय व्यवस्था प्रयोग गरियो । त्यसबीच शाही पञ्चायत (जुन अवधिमा बहुदल वर्जित थियो) तथा माओवादी विद्रोह र दरबारका कारण तत्कालीन संविधान र संसदीय प्रजातन्त्र नै संकटमा पर्‍यो । ती संकट र संक्रमणकालीन अवधिलाई छाडेर अन्य समयमा मुलुक संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शासित हुँदै आइरहेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको विरोधी शक्तिहरूको एकसूत्रीय आरोप छ, नेपाल नबन्नु, असफलतातिर जानु, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक विभेद, असमानता, असभ्यताको एक मात्रै कारण संसदीय व्यवस्था हो । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, संसदीय व्यवस्था कारण होइन भने हालसम्म देश किन बनेन ? विभेद, असमानता, हिंसा, बेरोजगारी, दमन, भोकमरी, अभाव, अस्थिरता आदि कष्टबाट मुक्ति पाउन किन सकिएन ?

यस प्रसंगमा भोल्टेयरको एक प्रसिद्ध भनाइ स्मरणीय हुन सक्छ, ‘कोही व्यक्तिको मूल्यांकन उसको जवाफको सट्टा उसको प्रश्नका आधारमा गर्नुस् ।’ सन् १६९४ मा पेरिसमा जन्मिएका भोल्टेयर महान् साहित्यकार हुन् । के संसदीय लोकतन्त्र नै यी सबै समस्याका मुख्य कारण र आधार हुन् त ? सवाल स्वाभाविक नै लाग्छ । यस आलेखमा शासन पद्धति र त्यसमा पनि संसदीय लोकतन्त्रका दृष्टिकोणबाट बहसको थालनी गरिएको छ ।

संसदीय लोकतन्त्र कसरी उत्तम ?

संसदीय लोकतन्त्र हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो । लोकतन्त्र, त्यसमा पनि संसदीय लोकतन्त्र । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक, आर्थिक विविधता र विभेद समेत रहेको समाज वा मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन । संसद जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने संस्था हो ।

नेपालमा संसदलाई सत्ता, स्वार्थ र कमिसनको गोलचक्करमा फसाइयो । संविधान बमोजिमको आम निर्वाचनबाट गठन भएको संसद (संघीय र प्रदेश दुवै) को पहिलो कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो संसद गठनको पहिलो वर्ष अन्त्यको चरणमा पुगिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति निर्माण गरिनुपर्ने सय भन्दा बढी कानुनका मस्यौदा संसदमा अलपत्र पारिएका छन् । अझै कति कानुनका सम्बन्धमा छलफल, बहस नै भएका छैनन् ।

संविधानले संविधान घोषणाको ३ वर्षभित्र सबै ऐन, कानुनको अनिवार्य निर्माणको संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ । तथापि संघीय सरकार, संसद संविधान कार्यान्वयनका निम्ति ऐन, कानुन निर्माण गर्न इच्छुक र जिम्मेवार देखिंदैन । निराशा यस कारण पनि छ कि, पुराना दलको गैरजिम्मेवार हर्कतभन्दा पृथक् भूमिका नयाँ भनिएका दलहरूको समेत देखिंदैन ।

सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्छ । संसदको त्यो कार्यकालभरि अन्य दलहरू निर्वाचन परिणामले निर्धारण गरिदिएको हैसियत अनुसार संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन् । अर्काे निर्वाचनसम्म हैसियत अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नु र सरकारको गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्नु प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक कर्तव्य एवं दायित्व दुवै हुन् । तथापि हाम्रो संसदमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएन ।

यस्तो अवस्थामा पहिलो दलको नेतृत्वमा तेस्रो र अन्य दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गरिनु संसदीय परम्परा, मान्यता बमोजिम न्यायोचित हुन्थ्यो । किनभने दोस्रो दल सशक्त प्रतिपक्षी हुँदा संसदमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन बलियो भूमिका खेल्दछ ।

विडम्बना नेपालमा कमजोर तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पुग्यो । जसका कारण प्रधानमन्त्रीलाई सधैं सत्ता गठबन्धनको दबाव र स्वार्थको झन्झटमा फस्नुपर्ने बाध्यताले उम्कनै नदिने अवस्था छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसद र संसदको बिजनेसमा पर्न गएको स्पष्ट छ । त्यसमाथि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत रहेका केपी ओली र उनले नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको गैरजिम्मेवार र असंसदीय चरित्र एवं व्यवहारको चपेटामा संसद पर्ने गरेको छ । ज्ञातव्य छ, एमाले एकै कार्यकालमा दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटन गर्ने र कुण्ठापूर्वक विना कारण लामो समयसम्म संसद अवरोध गरी चल्न नदिने गैरजिम्मेवार दल हो ।

कांग्रेसलाई भने सत्ताका निम्ति जे पनि गर्ने स्वघोषित अधिकार छ । कांग्रेसलाई हरेक अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र कतिपय गैरसंवैधानिक समेत काम र व्यवहार गरेर भए पनि सत्तामा टाँसिनु छ । र, ती हर्कत कांग्रेसले गरेको हुँदा स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक भएको मान्यता पाउने गरेका थुप्रै उदाहरण देखिंदै आइएका हुन् ।

त्यसैले संसदीय व्यवस्थाका कारणले होइन, बरु दल र उसका अक्षम नेतृत्वका कारण संसदीय लोकतन्त्र परिणामहीन र असफलता उन्मुख देखिएको चाहिं सत्य हो । अब यसको अर्काे पाटो पनि खोलौं ।

कतिपयलाई लाग्छ, संसदीय व्यवस्था नै गलत छ । त्यसको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहने व्यवस्थामा जाऔं । विशेषतः डा. बाबुराम भट्टराईको परम्परागत मान्यता छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक संसद । यो सबैभन्दा अर्थहीन, असफल र व्यर्थको विकल्प हो ।

पहिलो कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्था गरिएमा केवल बाहुनहरूको सयौं वर्ष एकल राज चल्नेछ । दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, गैरहिन्दु समुदायको कुरा छाडौं, खस, नेवार समुदायको समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने हैसियत छैन ।

कार्यकारी नभए पनि पूर्ण समानुपातिक संसद हुन्छ भन्ने तर्कमा पनि दम छैन । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्थामा व्यक्ति नागरिक (जनता होइन) द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थामा जस्तो संसदमा बहुमत पु¥याउनुपर्ने र अन्यथा सरकार ढल्ने भय उसलाई हुँदैन ।

संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा निरंकुश हुनबाट रोक्छ । प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार भए भने संसदद्वारा उनलाई पद मुक्त गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्प बाँकी रहन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने र पूर्ण समानुपातिक संसदको औचित्य छैन । बरु संसदीय व्यवस्थामा पूर्ण समानुपातिक संसद जरूरी छ ।

मधेशी र आदिवासी मूलको दल जसपा, जनजाति र दलित नेतृत्वका केही राजनीतिक समूह समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरू आफ्नो समुदाय बहुसंख्यक र बहुमत रहेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित भइने विश्वास राख्छन् ।

तथापि विगतका निर्वाचनहरूका उनीहरूका समूहले वडास्तरमा समेत विजयी बन्न नसकेका र समानुपातिकमा २० हजार मत कटाउन नसकेको देखिएकै छ । समुदाय, जाति, क्षेत्रको राजनीति गर्ने शक्तिहरूको ध्यान यतातर्फ जानुपर्ने देखिन्छ ।

कथित वैज्ञानिक समाजवादीहरूको कुरा धेरै नगरौं । उनीहरूको भनाइबाट यस्तो बुझिन्छ, उनीहरूसँग यस्तो बस वा कुनै सवारी साधन छ, जसमा बस्दा बित्तिकै एकै पटक वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा पुगिन्छ ! नेपालमा यो भ्रमजाल अब बिक्दैन, बिकाएर पनि काम छैन ।

अर्काे पनि तर्क सुनिन्छ, संसदीय पूँजीवादले महिलालाई दास बनायो रे ! दलितलाई विभेद र छुवाछूतबाट पीडित बनाउने पनि यही पूँजीवाद नै हो । हाम्रा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका युवा यही विचारबाट ग्रसित छन् । पूँजीवादले महिलालाई दासबाट मुक्ति दिलाएको छ ।

आजकल महिलाका नाममा सम्पत्ति राखिन्छ, जागिरे, व्यवसायी महिलाको संख्या बढेको छ । यो पूँजीवादको सफलता हो । हिजोको सती प्रथा पनि दलाल पूँजीवादको कारण हो भन्ने मान्यता राख्छन् हाम्रा क्रान्तिकारी कामरेडहरू ।

अन्त्यमा, संविधान नमान्ने शक्तिको पनि अधिकार व्यवस्था गरेको छ हाम्रो संविधानले । किनभने यो लोकतान्त्रिक संविधान हो । हो, लोकतन्त्रमा गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको हक सुरक्षित राखिएको हुन्छ । उदाहरण हामीसँगै छन् ।

जस्तै, कथित वैज्ञानिक समाजवादीहरू र पूर्व दरबारिया पश्चगामी शक्तिहरू । दुवै शक्तिबीच मूलतः एक समानता छ, दुवै गैरलोकतान्त्रिक हुन् र यो संविधानको विघटन वा अन्त्य चाहन्छन् । लोकतन्त्रका लागि संविधान बचाऔं ।