‘नक्कली बिल बनाउनेलाई अधिकतम जरिवाना हुनुपर्छ’

१ कात्तिक, काठमाडौं । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सतहमा आएको करिव १३ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले विस्तृत व्याख्या गर्दै कर छल्ने व्यापारिक कम्पनी र फर्महरुलाई कानूनमा उल्लेखित अधिकतम जरिवाना गर्नु नै उचित हुने व्याख्या गरेको छ ।

एक दशकअघि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका एक कम्पनीको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई सहुलियत स्वरुप कम जरिवाना गर्नु उचित नहुने भनी निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले संलग्नहरुलाई अधिकतम जरिवाना गरिनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरि फूयालको इजलासले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका गौरव सप्लायर्सलाई ८९ लाख २७ हजार भ्याट निर्धारण गर्ने र त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना गर्नुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको निर्णयलाई कानुन विपरित भनी उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीकरणका तत्कालिन अध्यक्ष कुमार चुडाल सहित सदस्यहरु भोलाप्रसाद खकुरेल र विश्वराज पाण्डेको इजलासले ९ चैत २०७१ मा उक्त कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।

कर छल्न नक्कली बिल

गौरव सप्लायर्सले खर्च देखाउन विभिन्न १२ फर्मबाट सामान किनेको विवरण तयार गरी कर कार्यालयमा पेश गरेको थियो । विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरुले भ्याट छल्न र नाफा कम देखाउन त्यसरी नक्कली कागजात तयार गरेका हुन्छन् ।

कर कार्यालयले अनुसन्धान गर्दा गौरव सप्लायर्सले १२ फर्मका नाममा एनसीसी बैंकका ५९ वटा चेक जारी गरेको खुल्यो । थप ७ वटा फर्मका नाममा कृषि विकास बैंकका १८ वटा चेक बनेका थिए । कुल ७७ वटा चेकमध्ये ५२ वटा चेकको रकम गौरव सप्लायर्सका कर्मचारी बासुदेव पुडासैनीले नगदै बुझेर लिएको खुल्यो । बाकी चेकको रकम गौरव सप्लायर्सकै सञ्चालक र कर्मचारीले फर्मको अर्को खातामा जम्मा गरेको भेटियो ।

बैकबाट रकम निकाल्दा वासुदेव पुडासैनीले फर्मकै नामको परिचयपत्रको फोटोकपी बैंकमा बुझाएका थिए । अर्को कुनैपनि कम्पनीसँगको कारोवार नगरी केवल कागजी रुपमा मात्रै लेनदेन देखाएर गौरव सप्लायर्सले भ्याट र आयकर छल्न खोजेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं–३ को दावी थियो ।

राजस्वले कार्यालयले ‘बिलबिजक र कारोवार बास्तविक नदेखिएको’ निष्कर्ष निकाल्यो । उसले २९ पुस, २०६९ मा गौरव सप्लायर्सबाट कर छली भएको पुष्टि भएको भन्दै ८९ लाख २७ हजार रुपैंया भ्याट तिर्न आदेश दियो ।

नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको भन्दै थप ८८ लाख ८५ हजार रुपैंया जरिवाना तोक्यो । राजस्व कार्यालयले तोकेको भ्याट र शतप्रतिशत जरिवानालाई आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्रले समेत सदर गरेको थियो ।

निर्णय चित्त नबुझाएर गौरव सप्लायर्सका सञ्चालक रामहिरा पाठकले राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिए । अध्यक्ष कुमार चुडाल, सदस्यहरु भोलाप्रसाद खकुरेल र विश्वराज पाण्डेको इजलासले भ्याट निर्धारण त सदर गर्‍यो, तर जरिवानाको निर्णय उल्ट्यायो ।

८८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोमा २२ लाख १८ हजार मात्रै असुल्न आदेश दियो । राजस्व न्यायाधिकरणले ९ चैत, २०७१ मा फैसला गरेको थियो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरुको मुद्दामा अस्वभाविक रुपमा जरिवाना मिनाहा हुन थालेपछि न्यायपरिषदमा मौखिक एवं लिखित उजुरी परेको थियो । त्यसपछि तत्कालिन अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीकरणको टिम फेरेर चुडालको साटो न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यलाई पठाएका थिए ।

राजस्व न्यायाधीकरणको निर्णय विरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगे । आफूलाई कर निर्धारण गर्नु नै गलत हुने भन्दै गौरव सप्लायर्सका सञ्चालक रामहिरा पाठकले राजस्व न्यायाधीकरणको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरे । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं–३ ले उक्त फर्मलाई शतप्रतिशत नै जरिवाना तिराउनुपर्ने भन्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला बदर गर्न माग गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले कर कार्यालयको निर्णयलाई नै सदर गर्‍यो । अनि विना आधार राजस्व न्यायाधीकरणले २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना हुने फैसला गरेको भन्दै कर छलेको कम्पनीलाई शतप्रतिशत जरिवाना तोक्नुपर्ने आदेश गर्‍यो ।

२८ कात्तिक २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘राजस्व न्यायाधिकरणबाट कानूनको अप्रासंगिक दफा बमोजिम बिगोको पच्चीस प्रतिशत मात्र जरिवाना हुने भनी सजाय घटाउने भनी गरेको फैसला मिलेको देखिएन । सुरु कार्यालय र विभागबाट भएको अन्तिम कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय मिलेकै देखियो ।’ गतवर्ष भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।

के व्याख्या भयो ?

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएको गौरव सप्लायर्सले आफूलाई सामान दिएको कम्पनीहरुलाई रकम भुक्तानी गरेको दावी गरेको थियो । तर यथार्थमा ती सबै भक्तानी फर्जी थिए । भुक्तानीबापतको चेक साटेर उसका कर्मचारीले रकम त्यही कम्पनीको खातामा राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ‘सामानको भुक्तानी करदाता फर्मकै कर्मचारीले लिई सोही फर्मकै बैङ्क खातामा जम्मा गरेको पुष्टि भएको भन्दै त्यसलाई झुट्टा र नक्कली भ्याट बिजकका आधारमा कर कट्टी दाबी गरेको ठहर गर्‍यो ।

‘कारोबार गरेको प्रमाणित हुन वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको बिजक जारी गरी वस्तु आपूर्ति र भुक्तानी भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि वस्तु ढुवानी भएको आधार र भुक्तानी भएका भरपाई समेतका कागजातहरूबाट समर्थित भएको हुनु पर्दछ । कागजातहरू पेस गर्न नसकेको अवस्थामा वास्तविक कारोबार भएको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’

जोसँग सामान किनेको दावी भएको हो, ती व्यापारीको अस्थित्व नदेखिएको, उनीहरुको नाममा फर्जी भुक्तानी भएको र भुक्तानी भएको रकम उही फर्मको अर्को खातामा जम्मा भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, कर बिजकको आधारमा मात्र कारोवार भएको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘कारोबारको विवरण फारममा भरेकै भरमा र कुनै कम्पनीले यति सामान खरिद भएको हो भनी एकमुष्ट लेखी दिएको आधारमा भ्याट बिजक सक्कली नै रहेको भन्ने पुष्टि हुन सक्दैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँ वास्तविक कारोबार भएको प्रमाणित भएको छैन त्यस अवस्थामा पेस भएका कागजात तथा विवरणहरू स्वतः झुट्टा तथा नक्कली भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।’

गौरव सप्लायर्सले जानाजान कर छलेको र त्यसमा बदनियत रहेको निष्कर्ष सहित सर्वोच्च अदालतले उसलाई कठोरताका साथ सजाय गर्नुपर्छ भनी व्याख्या समेत गरेको छ ।

करदाताले जानाजान नक्कली बिल पेश गरेको, राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याएको अनि आफैले कर कट्टी सुविधा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्ता कामलाई निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजाय गरिनुपर्ने औल्याएको छ ।
‘कानून बमोजिम सजाय नगर्ने हो भने कानूनी व्यवस्था आलङ्कारिक स्वरुपमा सिमित रहने हुन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम गौरव सप्लायर्सलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिबाना हुने गरीसुरु कार्यालय तथा विभागको निर्णय सदर हुने ठहर्छ ।’

एक दशकअघिको बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो हालसम्मकै महत्वपूर्ण फैसला हो ।

यसअघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २८ पुस २०७६ मा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गरी कर निर्धारण र जरिवाना गरेको थियो । तर त्यो फैसलामा नक्कली भ्याट बिल तयार पार्ने र त्यसबाट राज्यकोषमा हुने नोक्सानीका वारेमा विस्तृत विवेचना भएको थिएन ।

त्यतिबेला आफैंले गरेको फैसलामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा टिक्न सकेनन् । फैसला गरेको केही महिनामा नै उनले त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा ‘पुनरावलोकन हुने आदेश गर्न’ न्यायाधीशहरुलाई दबाब दिएका थिए । हेर्नुहोस– (जबराका ‘सेटिङ’, जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्‍यो)

दवाव खेप्ने न्यायाधीशमध्ये पछिल्लो फैसलामा संलग्न फूयाल पनि एक हुन् । पुनरावलोकनको अनुमती भएका कारण भाटभटेनीको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा विचाराधिन छ । भाटभटेनीका लागि दुई वर्षअघि नै कम्तीमा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुल्ने निर्णय भएको थियो ।

नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको उजुरीपछि ८ पुस, २०६७ मा आन्तरिक राजस्व विभागले छानविन समिती गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितीले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो ।

अनुसन्धान हुदै जादा ५ सय १८ वटा व्यापारीक फर्महरुले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । त्यतिबेलाका कर निर्धारण र जरिवानामा परेका करिव डेढ सय भन्दा बढी कम्पनीहरुले तहतह हुदै दिएका पुनरावेदनका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् ।