लघुवित्तको ब्याजदरमा कोषको लागतको ८ प्रतिशत ‘स्प्रेड’ राख्न सुझाव

२१ कात्तिक, काठमाडौं । लघुवित्तको समस्या र समाधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले कर्जाको ब्याजदरमा अधिकतम सीमालाई यथावत राख्दै कोषको लागतको आधारमा कर्जामा स्प्रेड दर तोक्न सुझाव दिएको छ ।

‘कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचारप्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत न्यून रहेका संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र कोषको लागत उच्च रहेका संस्था घाटामा जाने अवस्था छ ।

लघुवित्तको हाल आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

अध्ययन समितिले कोषको लागतमा अधिकतम ८ प्रतिशतको स्प्रेड तोक्न सुझाव दिएको हो । समितिले वाणिज्य बैंकहरुको मासिक आधारदरको १.७५ प्रतिशत वा ८ प्रतिशतेको स्प्रेडमा जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदरको सीमाको रुपमा लिन सुझाव दिएको हो ।

अध्ययन समितिले लाभांशमा १५ प्रतिशतेको सीमा कायम गर्न समेत सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत भन्दामाथि लाभांश वितरण गर्दा विभिन्न कोषमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अल्पकालीन सुझावको रुपमा ब्याजदर नीति प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने सुझाव दिएको छ ।

साथै लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

यस्तै दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने बताएको छ ।

साथै लघुवित्तको ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने र ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउने सुझाव दिएको छ ।