भारतीय दूतावासले बाँड्ने रकम बढाउन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको मिलेमतो

२० पुस, काठमाडौं । भारतीय दूतावासले एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म अनुदान दिनसक्ने गरी हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन गर्न सहमति दिएकोमा सत्तारुढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा बिहीबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार बिहीबार बिहान बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकमा नेताहरुले यसबारे चासो राखेका थिए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको बैठकको अन्त्यमा नेताहरुले भारतीय दूतावासले दिने अनुदानबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणका क्रममा यो एजेण्डा नै नभएको भन्दै छलफल नै गर्नुपर्ने बताए ।

तर साँझ सहमति भएको सार्वजनिक भएपछि नेताहरु आश्चर्यमा परेका थिए ।

एक मन्त्रीका अनुसार २० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

तर विगतदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध गरे । भारतीय दूतावासले सोझै अनुदान बाँड्न दिन नहुने उनको मत छ । दूतावासले परियोजना छनोट गर्ने नभई रकम खर्च गर्ने क्षेत्र मात्र तोक्न सक्ने मात्र यस्तो सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने अहिलेकै मापदण्ड अनुसार जानुपर्ने मत राखे । तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसो गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक समितिमा पठाउन विकल्प अघि सारे । ‘एकदुई दिन समितिमा पठाएर हेरौं न त भनेपछि त्यही निर्णय भएको हो’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘स्वीकार गर्ने निर्णय भएको थिएन ।’

तर बैठकको निर्णयमा स्वीकार गर्ने भनेर लेखिएको पाइएको छ । २१ मंसिरमा सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि ‘भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।

तर मन्त्रीहरुले पत्तै पाएनन् । भारतीय विदेशमन्त्री आएको बेला यो सम्झौता हुन लागेको समाचार आएपछि बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए । तर उनले एजेण्डामै नभएको बताए ।

सहमति भएपछि नेता तथा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवलाई समेत सोधेका थिए । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने भनेर बचाउ गरेका छन् ।

शुक्रबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रघुजी पन्त लगायतका एमाले सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए । पन्तले भनेका थिए, ‘यो सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ ।’

जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले आफूखुसी गर्न नपाउने बताए । ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीं लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने छैन । त्यसको प्रक्रिया छ’ रकम खर्च गर्ने तरिकालाई व्यावहारिक बनाउने भन्दै उनले भने, नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ ।’

बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयले पनि ५ वर्षका लागि भएको यो सम्झौतामा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

किन भइरहेको छ विरोध ?

अर्थ मन्त्रालयले भनेअनुसार प्रक्रिया नयाँ होइन । यसअघि पनि सहमतिमा यही व्यवस्था राखिएको थियो, तर व्यवहारतः भारतीय दूतावासले आफूखुसी गर्ने गरेको छ ।

२०६० मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला साना आयोजनामा सोझै लगानी गर्ने गरी साना विकास परियोजना (एसडीपी) सञ्चालन गर्न भारतलाई अनुमति दिइएको थियो । त्यसबेला प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा ३ करोड थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनाको बजेट सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

२०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आयो । २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनायो ।

२०७६ पुसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारको ढुकुटीमा नआई दूतावासबाट नै खर्च गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदा नयाँ–नयाँ भूराजनीतिक संकट समेत ल्याउन सक्ने निष्कर्षका साथै यो कार्यक्रमको म्याद थप गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले यो परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तर भारतले यो परियोजना दूतावास मार्फत चलाइराख्न पाउनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक दबाब दिएको थियो । र, यो कार्यक्रमले २०७७ सालबाट पुरानै स्वरुपमा निरन्तरता पाइरह्यो ।

यो रकम अहिले सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आउँदैन, र दूतावास आफैंले आयोजना बाँडेर सोझै भुक्तानी गर्छ ।

प्रचलित विधिअनुसार स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ । तर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र सामाजिक अभियन्ता एसडीपी परियोजना अन्तर्गत बजेट लिन भारतीय दूतावास धाउने गरेका छन् ।

किनकि अर्थ मन्त्रालयबाट आएको लिस्टबाट आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम निर्णायक दूतावास नै हो । अब आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड पुर्‍याउँदा समुदायसम्म नै भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप विस्तार हुने आलोचकहरुको चिन्ता छ ।