भारतीय कृषिउपजलाई भन्साररहित प्रवेश दिन नसक्ने नेपालको अडान

२ माघ, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धि संशोधन प्रक्रिया पुनः थाल्न सहमति भएको छ ।

हालै काठमाडौंमा भएको दुई देशको व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) बैठकमा सहमति भएको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई यो सन्धि संशोधन पहल थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अप्रिल २०१८ मा बसेको दुई देशको अन्तरसरकारी समिति बैठकमा वाणिज्यको विस्तृत समीक्षा गर्दै सन्धिमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको थियो ।

तीन महिनाभित्र उक्त काम सम्पन्न गर्ने सहमति त्यसबेला भएको थियो । त्यसपछि दुई देशका वाणिज्य अधिकारी सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समिति बैठक तीन चरणमा बसे पनि मुद्दाहरूमा सहमति हुन सकेको थिएन । तर, त्यहीबेला नेपाल र भारत सम्बन्धमा दरार आएपछि प्राविधिक समिति बैठक पनि बस्न सकेको थिएन ।

दुई देशबीच सन्धि संशोधनबारे सहमति हुन नसकेपछि गत कात्तिकमा सन्धिबिना परिमार्जन नवीकरण भएको थियो । सन्धि नवीकरण हुनुअघि दुवै देशका प्राविधिक समिति बैठकको प्रगति र नेपालका चासो उल्लेख गरी त्यसमा संशोधन पहल गर्दै पत्र पनि पठाइएको थियो । तर, भारतले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि सन्धि स्वतः नवीकरण भएको थियो ।

अहिलेको आईजीएससी बैठकमा यसअघि रोकिएका प्राविधिक समिति बैठक पुनः सुुरु गरी सन्धि नवीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने सहमति भएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तिवारीले बताए ।

वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः सुरु हुनु खुसीको कुरा भएको र यसलाई सकेसम्म छिटै टुंग्याउनुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताए ।

‘दुई पक्षीय व्यापारमा दुवैले लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो दिगो हुन्छ । तर, भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ज्यादै बढी भयो । अर्थात्, नेपाललाई यसबाट हानि भइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसो हुँदा यो सन्धिको वृहत् पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा नेपालले उठाएको हो । यसलाई चाँडै टुंग्याउन नेपालले नै पहल गर्नुपर्छ ।’

के हो नेपालको चासो ?

वाणिज्य सन्धिमा नेपालका मूलतः दुइटा विषय प्रमुखतासाथ उठाएको छ । पहिलो, भारतमा कृषिउपज उत्पादन ठूलो मात्रामा हुने तथा उत्पादन लागत पनि नेपालभन्दा कम छ । हाल भारत र नेपाल दुवैतर्फ प्राथमिक कृषिउपज भन्सार नतिरी प्रवेश पाउने व्यवस्था छ ।

भारतको सस्तो कृषिउपजले नेपाली कृषि उत्पादनको आधार नै ध्वस्त बनेकाले अब पारस्परिकरूपमा समान सुविधा दिन सकिँदैन भन्ने नेपालको प्रस्ताव छ । नेपाली बजारमा सस्तो भारतीय कृषिउपज निर्वाध भित्रिँदा चामल, गहुँ, आलु, प्याजलगायतको खुद निर्यातक रहेको नेपाल आयातकर्ता बन्नुपरेको नेपाली पक्षको दाबी छ ।

सन्धिको धारा ४ मा दुवै मुलुकले एक अर्कामा उत्पादित प्राथमिक वस्तुमा पारस्परिकरूपमा आधारभूत भन्सार महसुल र परिमाणात्मक बन्देज नलगाउने भन्ने व्यवस्था हाल छ । त्यसमा संशोधन गर्दै भारतले अपारस्परिकरूपमा नेपाली प्राथमिक वस्तु आयातमा आधारभूत भन्सार र परिमाणात्मक बन्देज नलगाउने गरी सन्धि संशोधन हुनुपर्ने नेपाली पक्षको माग छ ।

विद्यमान् सन्धिमा प्राथमिक कृषि वस्तुलाई समानरूपमा भन्साररहित पहुँच दिएकाले नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको र त्यसमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए ।

‘भारतमा कृषिमा अनुदान छ, त्यसो हुँदा त्यहाँ उत्पादन सस्तो छ,’ उनले भने, ‘ती कृषि वस्तु भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिँदा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

अहिलेको सन्धि धेरै नै पुरानो भएकाले यसमा समयसापेक्ष संशोधन गरिरहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दोस्रो, भारतले नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित उत्पादन भएका औद्योगिक वस्तुलाई बिनाभन्सार पहुँच दिइरहेको छ । अन्य अल्पविकसित देशलाई पनि भारतले अधिकांश वस्तुमा त्यस्तो सुविधा दिइरहेको छ ।

‘यसले नेपाली प्राथमिक उत्पादनले पाउने प्राथमिकतामा काफी ह्रास आएको छ,’ नेपालले भारतलाई लेखेको पत्रमा छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकसमेत भएको नाताले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुमा यस्तो सुविधा दिनुपर्ने माग राखेको छ । भारत त्यसमा सहमत नभएका कारण पनि व्यापार सन्धि संशोधनमा समझदारी बन्न सकेको छैन ।

‘अल्पविकसित मुलुकमा २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका औद्योगिक उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिने नियम डब्लूटीओको छ, तर भारतले त्यसभन्दा पनि बढी मूल्य अभिवृद्धि खोज्नु उचित होइन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ सन्धि पुनरावलोकन प्रक्रिया थाल्दा वाणिज्य सचिवसमेत रहेका घिमिरेले भने ।

केही समयअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भारतका पूर्व वाणिज्यसचिव अनुप वधावनले पनि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्ड धेरै नै उच्च उच्च भएको र त्यसले नेपाली उत्पादकहरूले भारतको बजारबाट फाइदा लिन सक्ने वातावरण नहुने बताएका थिए ।

त्यसो हुँदा भारतीय उत्पादकहरूलाई कुनै अनुचित असर नपर्ने गरी नेपाली हितलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर भारतले हेर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘भारतीय उत्पादनहरूमा कुनै अनुचित दबाब पर्दा त्यो समाधानका सेफगार्डहरु पनि उपलब्ध छन् । त्यसो हुँदा समग्रतामा अधिकांश क्षेत्रमा २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएका सामानलाई भन्साररिहत सुविधा दिनुपर्ने नेपालको माग भारतले सम्बोधन गर्नसक्छ,’ उनले बताए ।

नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र हो र नेपाललाई सहुलियत दिनु भारतका लागि पनि अर्थपूर्ण हुने पनि उनको भनाइ छ । ‘अर्को तथ्य के हो भने यसले व्यापारलाई नै अगाडि बढाउँछ । त्यसैले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिनुपर्ने नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्न भारतले कुनै नै कुनै आधार खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

ठूलो अर्थतन्त्र भएको नाताले भारतले नेपालका चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ

तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामान एक-अर्को आयात गर्ने पाउने व्यवस्था प्रस्ताव

साथै, हालको सन्धिको प्रोटोकलमा तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तु एकअर्का मुलुकमा पुनर्निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा केही वस्तुलाई पुननिर्यातको सुविधा दिन पनि नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।

औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेसिनरी तथा तिनका पार्टपुर्जा, कोइला तथा जीवनरक्षक औषधि भने नेपाल र भारतबाट पुनर्निर्यात गरी एकअर्का मुलुकमा पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । खासगरी भारतमै सस्तोमा उपलब्ध हुने यस्ता सामग्री तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्दा लागत बढेको निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा कुनै तेस्रो मुलुकसँग सन्धि सम्झौता गरी दिएको सुविधाभन्दा कम सुविधा एकअर्कालाई दिन नपाइने भन्ने व्यवस्थासमेत छ । यो व्यवस्थाका कारण नेपालले अन्य मुलुकलाई कुनै सुविधा दियो भने त्यो भारतलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था आएकाले नेपालका हकमा त्यो लागु नहुने व्यवस्था गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।

‘नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अन्य मुलुकमा पाइरहेको ब्यापार सहुलियत गुमाउने छ,’ पूर्ववाणिज्य सचिवसमेत रहेका घिमिरेले भनेप्रमुख समा, ‘ती मुलुकसँग नेपालले दुई पक्षीय वार्ता गरी सुविधा लिने वा दिने गर्नुपर्छ । त्यसरी तेस्रो मुलुकलाई दिएको सुविधा भारतलाई पनि दिनुपर्दा त्यो नेपालले धान्न सक्दैन ।’

सन्धिमा नेपाल र भारतले दुई मुलुकका उत्पादनलाई सहज प्रवेश दिने उल्लेख भए पनि भारतले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका गैरभन्सार अवरोध लगाउने गरेकाले त्यसो गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था पनि सन्धिमै राख्न चाहेको उनले बताए ।

यसका अतिरिक्त दुवै पक्षले दुई मुलुकको व्यापारिक नाकामा सडक, रेलवे, प्रयोगशालालगायत निर्माणमा सहकार्य गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि नेपालले गरेको छ ।

१४ वर्षमा पाँच गुणा बढ्यो भारतबाट आयात

विद्यमान वाणियज्य सन्धि भएको साल सन् २००९ को तुलनामा भारतबाट नेपालमा हुने आयात करिब ५ गुणा बढेको छ । नेपाल र भारतबीच विद्यमान वाणिज्य सन्धि भएको साल सन् २००९ मा भारतबाट नेपालमा २ खर्ब १७ अर्ब आयात भएको थियो । त्यो २०२२–२३ मा भारतबाट नेपालमा हुने आयात १० खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २०२१-२२ मा यो १२ खर्ब सम्म पुगेको थियो ।

तर, आयातको तुलनामा निर्यात भने निकै कम मात्रै बढेको छ । सन् २००९–१० मा नेपालबाट भारततर्फ ४० अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएकोमा २०२२–२३ मा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । यो १४ वर्ष अघिको तुलनामा अढाइ गुणा बढी हो ।

आईजीएससी बैठकमा अन्य के विषयमा भयो छलफल ?

दुई मुलुकबीचको आईजीएससी बैठकमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा संशोधन गर्दै विराटनगरमा रेलमार्फत सबै प्रकारका कार्गो ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको तिवारीले बताए । अहिले उक्त नाकामार्फत बल्क तथा डर्टी कार्गो ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ ।

यसका साथै, नेपाल–भारतबीच एकअर्काको प्रयोगशालाको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने विषयमा समझदारी भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नगएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।

त्यसका लागि भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण र नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच संयुक्त संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

दुवै पक्षबीच औषधीय तथा आयुर्वेदिक वस्तुका लागि आपसी बजार पहुँचबारे पनि छलफल भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

भारतीय पक्षले नेपालमा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न पेरिस महासन्धिको प्रावधानअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भारतीय पक्षले प्रकाश पारेको दूतावासले जनाएका ेछ ।

नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलमार्ग निर्माणसहित भारत र नेपालबीच निर्वाध अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी थप सुदृढ गर्न द्विपक्षीय पहलको आवश्यकतालाई बैठकले जोड दिएको छ ।

सन् २००९ मा भएको थियो सन्धि संशोधन

यसअघि सन् २००९ मा नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धि संशोधन भएको थियो । उक्त सन्धिमा दुई पक्षले संशोधन सूचना नदिएमा सात–सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि २०१६ मा पहिलोपटक नवीकरण भएको सन्धि २०२३ मा दोस्रोपटक फेरि स्वतः नवीकरणमा गएको थियो । तर, त्यहीबीचमा पनि सन्धिमा संशोधन भने गर्न पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीच ब्रिटिस सरकारकै पालामा सन् १९२३ मा पहिलोपटक व्यापार सम्झौता भएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि १९५० मा व्यापार सन्धि भएको थियो ।

हेर्नुहोस् विद्यमान नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिः