सुदूरपश्चिममा प्रदेश निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल

१७ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेश निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । बिहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले संशोधन विद्येयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकता अनुसार संशोधन हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले प्रचलित ऐनसँग नमिलेका वा बाझिएका तथा कतिपय थप व्यवस्था गर्ने कुरा राम्रो भएको बताउँदै निजामती सेवा ऐन संशोधन आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने निजामती सेवा ऐनमा थारु र रानाथारु समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक, समावेशी रुपले समेट्नुपर्नेमा त्यो नगरिएको बताए । चौधरीले समावेशीतालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले संशाधेन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी उपनेता सन्तोष थापा शर्माले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको संशोधन विद्येयक समयाअनुकुल भएको बताइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले संविधानमा भएका व्यवस्था र आवश्यकताका आधारमा संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए । विद्येयकलाई प्रदेशसभामा अघि बढाउनुपूर्व प्रदेशसभा सदस्यहरुको सुझाव लिइएको उनको भनाइ थियो ।

निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन विद्येयकमाथि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले संशोधनको सूचना पेश गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिएका छन् । भण्डारीले प्रदेशसभाको अर्को बैठक शनिबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरि स्थगित गरेका छन् ।