रानीगञ्जका सार्वजनिक जग्गाबाट बोर्ड हटाउन सीडिओको निर्देशन

२३ फागुन, बुटवल । बुटवलमा करिब एक दर्जन संघसंस्थाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले राखेका साइनबोर्ड हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले एक सूचना जारी गरी जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले साइनबोर्ड राखिएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । त्यस्तै उक्त जग्गा संरक्षण गर्न  र सरकारी जग्गा हो भन्ने स्पष्ट हुने गरी अर्को साइनबोर्ड राख्न बुटवल उपमहानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका-१७ रानीगन्जमा रहेको नदी उकास क्षेत्रमा भवन र अन्य प्रयोजनका लागि भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले दुई हप्ताअघि अनधिकृत ढंगले सूचना पाटी (बोर्ड) राखेका थिए । उक्त विषयमा अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा पोस्टको सामुन्ने खुद्रा किराना व्यवसायी संघ, नेपाल हाप्किडो संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, भिन्धो नेवा समाज, एकल महिला समूह, ब्राह्मण समाज र नाम नखुलेको संस्थाको छात्रावास भवन निर्माण प्रयोजन लेखिएको बोर्डहरु गाडिएका छन् ।

यस्तै जनआत्मा निर्भरता विकास समूह नामको एनजीओ,शान्तिदीप खानेपानी, मगर महिला समूह, कुमाल समाज, जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रले पनि भवन बनाउने भन्दै बोर्ड गाडेका छन् । कतिपय संस्थाले भवन निर्माण सुरु गरेका छन् । उनीहरुले २ कठ्ठादेखि ५ कठ्ठासम्म गरी दुई बिघा बढी सरकारी जग्गा हडप्न बोर्डहरु गाडेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बुधबार सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा आफूखुशी कब्जा गर्न खोज्नु कानूनत: दण्डनीय भएकाले गाडिएका बोर्ड हटाई उक्त जग्गा सार्जजनिक रहेको ब्यहोरा जनिने बोर्ड राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘सरकारी जग्गामा अनधिकृत बोर्ड गाडेर कब्जा गर्न खोजेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देखेपछि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो, हामीले फिल्ड पनि हेर्‍यौं, वडा र उपमहानगरले अनधिकृत बोर्ड हटाउन वास्ता नगरेपछि सूचना जारी गरेका छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले अनलाइनखबरसंग भने, ‘४ दिनसम्म कुलिङ पिरियड दिन्छौं, त्यतिन्जेल पनि भएन भने म आफै गएर अनधिकृत बोर्ड हटाउँछु ।’

वडामा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा हुँदा वडा कार्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाले जग्गा संरक्षणमा वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लालपुर्जा आइसकेको जग्गामा संघसंस्थालाई भवन बनाउन दिने आधिकारिक निर्णय नभएको र तत्काल बोर्ड नहटाए कानूनी दायरामा ल्याउने बताएका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियान चलाइरहेका भुवनेश्वर अर्यालले नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने काम तत्काल रोकेर बनेका संरचनाको लगत निकाली उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।