लगानी सम्मेलन : अर्को कर्मकाण्डमा सीमित हुने जोखिम

३० चैत, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले आफ्नो वेबसाइटको होमपेजमा ‘ह्वाई इन्भेष्ट इन नेपाल ?’ (नेपालमा किन लगानी गर्ने ?) भनेर केही बुँदाहरू उल्लेख गरेको छ । जसमा दक्षिण एशियाका मुलुकसँग तुलना गरेर नेपाललाई दोस्रो औद्योगिक वातावरण भएको देश भनिएको छ ।

यस्तै प्रतिस्पर्धी व्यापार लजिस्टिक र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र भएको देश उल्लेख गरिएको छ । त्यसका साथै ७१.५ प्रतिशत जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूह (१५ वर्ष माथि) भएको र कम ज्याला खर्च देखाएर लगानी बोर्ड विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाइरहेको छ ।

ठूला लगानी परिचालन र पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण निकाय, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको यो आह्वानले विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गरिरहेको छैन भन्ने सरकारी आँकडाले नै पुष्टि गर्छन् ।

सरकारले सन् २०१७ र २०१९ मा पनि लगानी सम्मेलन गरेको थियो । २०१७ मा गरिएको पहिलो सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरेर १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, २ खर्ब रुपैयाँको परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । सन् २०१९ को सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको साढे १५ खर्बमा ९० अर्ब रुपैयाँका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षणले सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ सम्म प्रतिबद्धताको तुलनामा एक तिहाइ मात्रै लगानी भित्रिने गरेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा ५४ अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आउँदा १८ अर्ब मात्रै भित्रिएको थियो । जुन प्रतिबद्धताको ३४ प्रतिशत हो ।

२०२०/२१ मा ३२ अर्बको प्रतिबद्धतामा ६० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । त्यस्तै सन् २०१९/२० मा प्रतिबद्धताको ५१ प्रतिशत, २०१८/१९ मा ५१.३ प्रतिशत र २०१७/१८ मा प्रतिबद्धताको ३१ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । २०२२/२३ मा ६ अर्ब मात्रै विदेशी लगानी आयो । तर, प्रतिबद्धता भने ३३ अर्ब ३९ करोडको थियो । विगत वर्षहरूमा वार्षिक १८–२० अर्बको विदेशी लगानी भित्रिरहेको थियो, त्यो हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै कम थियो । तर, गएका दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा त विदेशी लगानीमा चरम निराशा देखिन्छ ।

पछिल्लो समय विदेशी मात्रै होइन, स्वदेशकै पूँजी लगानी पनि हुनसकेको छैन । कोभिडपछि बजारमा माग नरहेको, ब्याजदर चर्को भएको लगायत कारण देखाउँदै व्यवसायीहरू लगानी विस्तारमा गएका छैनन् । परिणाम बैंकमा लगानीयोग्य करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।

विदेशी र स्वदेशी लगानीको यो बिजोग हुँदाहुँदै सरकार लगानीकर्ताका लागि थप वातावरण निर्माण नगरी फेरि अर्को सम्मेलनको तयारीमा छ । नेपाल १६औं योजना लागू गर्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । योजनाले लिएको लक्ष्य ५ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८० खर्ब पुर्‍याउन पनि ठूलो वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ ।

सँगै दुई वर्षपछि, सन् २०२६ मा विकासशील देशको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यही सँघारमा सरकारले वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । जसमा स्वदेशी, विदेशी गरेर एक हजारभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी हुने लगानी बोर्डको भनाइ छ ।

यसअघि झैं नेपालले जलविद्युत्, सूचनाप्रविधि, कृषि र उद्योगलाई लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा अघि सार्नेछ । सरकारले विकास सम्झौताको लागि केही आयोजना, परियोजना अघि सारेको छ । जस्तो कपिलवस्तु र बाँकेमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको २१ अर्ब बराबरको २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना, दमकको औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, माथिल्लो मस्र्याङ्दी लगायत जलविद्युत् आयोजना तयारी अवस्थामा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

यस बाहेकका जलविद्युत्, पर्यटन लगायत निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू सम्मेलनका क्रममा अघि सारिने लगानी बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट व्यापक होमवर्कपछि आयोजनाको सूची तयार पारेर अगाडि बढेको बताउँछन् ।

‘निर्माण गर्न आवश्यक र सम्भावना देखिएका आयोजनालाई मात्रै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने गरी अन्तिम तयारीमा जुटेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘विगतको अनुभवले पनि केही अध्ययन भएका आयोजनालाई मात्रै यो पटक अगाडि बढाउने योजना ल्याएका हौं ।’

लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथै नेपालमा लगानी गर्न जुनसुकै देश, क्षेत्रका लगानीकर्ता आउँदा हुन्छ र नेपाल लगानीका लागि उर्बर भूमि हो भन्ने सन्देश दिन सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने भट्टको विश्वास छ । तर लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्त भने नेपालमा कुरा मात्रै धेरै हुने तर स्वदेशी, विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउने खालको काम नभएको बताउँछन् ।

‘आज मात्रै होइन, विगतदेखि नै हामीले काम गरेर देखाउन सकेका छैनौं’ पन्त भन्छन्, ‘यत्तिकै नेपालले सम्मेलन गरेको छ, लगानी गर्न आऊ भन्दैमा कोही आउनेवाला छैन ।’ नेपाल लगानीका लागि उर्बर भूमि भए पनि आऊ भन्नुअघि सरकारले कानुनी, राजनीतिक, प्रशासनिक सबै हिसाबले वातावरण तयार पारिदिनुपर्ने पन्तको सुझाव छ ।

‘राष्ट्रिय मामिला’ बन्दै छैन सम्मेलन

२२ चैतमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । सरकार प्रमुखले नै लगानी सहजीकरणका लागि एक दर्जनभन्दा बढी कानुन र नियम संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए पनि त्यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले २०८० माघमा लगानीको वातावरणका लागि १० वटा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने भनेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बाइलेटरल इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट (बीआईए)’ स्वीकृत चाहिं गरेको छ । निजी क्षेत्रले बीआईए स्वीकृत गर्न सरकारलाई लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आइरहेको थियो ।

लगानीकर्ताले आफ्नो देशसँग बीआईए भएको छ/छैन हेर्ने गरेको कारण यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । बीआईएले उद्योगको राष्ट्रियकरण नगर्ने, स्वदेशी, विदेशी सबै उद्योगलाई समान व्यवहार गर्ने र विवाद भए पहिले स्वदेशी कानुन आकर्षित हुने सुनिश्चितता गर्छ ।

यो बाहेक हालसम्म अघिल्लो लगानी सम्मेलनपछि लगानीकर्ताहरूले सामना गरेका समस्याको समाधानका लागि कुनै पनि उल्लेख्य कानुनी परिवर्तन भएका छैनन् । अबको एकाध दिनमा त्यो सम्भावना पनि देखिंदैन ।

सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो भने खुला छ । प्रधानमन्त्री दाहालले २८ चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक परे सरकार अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न पनि पछि नपर्ने चाहिं बताइसकेका छन् ।

मुलुकको विडम्बना लगानी सम्मेलन अघि यसबारे संसद्‌मा, संसदीय समितिमा, सार्वजनिक रूपमा एक दिन पनि छलफल भएको छैन । कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम थलो संसद् बैठकमा लगानी सम्मेलनका लागि सांसदहरूले उच्चारण समेत गरेका छैनन् । यसको अर्थ नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक यत्रो ठूलो सम्मेलनलाई ‘राष्ट्रिय मामिला’ बनाउन सरकार बाहेक कोही तयार छैनन् ।

लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ पन्त लगानी सम्मेलनलाई सरकारको मात्रै जिम्मेवारी ठान्नु ठूलो समस्या भएको बताउँछन् । ‘यो कुनै सरकार, राजनीतिक दल वा क्षेत्रका लागि गरिन लागेको काम होइन’ उनी भन्छन्, ‘सम्मेलनलाई समग्र मुलुककै एउटा ठूलो लगानी उत्सवका रूपमा हेरिनु र त्यो अनुसार व्यवहार गरिनुपर्थ्याे , जुन भएको छैन ।’

त्यसो त सरकारले लगानी सम्मेलनअघि पर्याप्त तयारी गरेको पनि देखिंदैन । आयोजनाको प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, छैन ? कस्ता आयोजना शोकेसमा राखिंदैछ भन्ने अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ ।

यो लगानी सम्मेलनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहआयोजकको भूमिका दिएको छ । जसले सम्मेलनको तयारीदेखि हरेक गतिविधिमा सुझाव र सहकार्य गर्दै आएको छ । तर, त्यही क्षेत्र सरकारको तयारीमा सन्तुष्ट देखिंदैन ।

निजी क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगानीकर्ताका लागि विचार गर्ने, आयोजनाको बारेमा अध्ययन गर्ने गरी समय दिइएको भए सजिलो हुने बताउँछन् ।

‘पहिले नै आयोजनाको विवरण र सरकारले गरेको सामान्य अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको भए, त्यसको प्रचार गरेको भए लगानीकर्तालाई आयोजना छनोट गर्न सहज हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘एकै पटक सम्मेलन आयोजना गर्दा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नआउन सक्छ ।’ लगानीका लागि सम्भाव्य परियोजनाका तथ्यगत सूचनाहरूको प्रवाह हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ ।

पर्याप्त तयारीको अभाव र कानुनी अड्चन त छँदैछ, नेपालका लागि सरकार फेरिरहने समस्या पनि उत्तिकै छ । सरकार फेरिनुले लगानीकर्तालाई समस्या नभए पनि सरकार र मन्त्रीसँगै फेरिने नीतिले भने उनीहरूको मनोबल गिराउँछ नै ।

यो पटक लगानी सम्मेलनको तयारी र निम्तो पठाउँदा अर्थमन्त्री थिए– डा. प्रकाशशरण महत । महतले विदेशी फोरममा गएको बेला कतिपय लगानीकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमै भेटेर निम्तो पनि दिएका थिए । सम्भावित क्षेत्र र परियोजनाबारे कमिटी बनाएर काम गर्दै थिए ।

तर, बीचमा गठबन्धन, सरकारसँगै अर्थमन्त्री पनि फेरिए । सम्मेलनको बेला वर्षमान पुन अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आएका छन् । सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्रीको रस्साकस्सीले पनि यो पटकको लगानी सम्मेलनको तयारी केही प्रभावित भयो ।

लगानी बोर्डका सीईओ भट्ट चाहिं मन्त्री फेरिए पनि लगानी सम्मेलनको उद्देश्य, यसको रोडम्याप, आयोजना छनोट तथा तयारीमा कुनै प्रभाव नपरेको बताउँछन् । ‘जिम्मेवारीमा व्यक्ति को छ भन्नेले लगानीकर्तालाई फरक पर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘समग्र मुुलुकले अँगालेको व्यवसायीमैत्री वातावरण र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित भएको सन्देश चाहिं लगानीकर्ताले पाउनुपर्‍यो ।’

सरकारको उल्टोबाटो

बजेटपिच्छे करका दरमा अदलबदल हुनु नेपालको पुरानै रोग हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै नभएको प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरेर बोनस सेयर बाँडेकोमा आयकर लगायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा पनि यही व्यवस्था लागू भयो ।

त्यसमाथि दोहोरो करको समस्या उत्तिकै छ । नेपालमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार नियन्त्रण परिवर्तन र दफा ९५ (क) अनुसार पूँजीगत लाभकर लगाइन्छ । दुवै करको दर २५–२५ प्रतिशत हो । अन्य कर र शुल्क समेत गरेर कुनै विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो सम्पूर्ण वा बहुमत हिस्सा लगानी बेचेर बाहिरिनुपर्‍यो भने ५५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । यसलाई लगानीकर्ताहरूले दोहोरो करका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यसमा सरकारले कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारी प्रशासन, असहज कर प्रणाली, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, समन्वयको अभाव र ऐन, नियम कार्यान्वयनमा एकरूपता नहुनु नेपालको शासन प्रणालीका दीर्घ रोग हुन् । सम्भावनाको भूमि हुँदाहुँदै पनि लगानीका लागि नेपाल गन्तव्य बन्न नसक्नुमा यी कारण जिम्मेवार छन् ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आन्तरिक वातावरण सुधार गर्न दिइएका सुझावहरूमा राज्यले चासो नदिएको गुनासो विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले बेलाबेला गरिरहेका हुन्छन् । नेपाललाई युरोपियन युनियनले हवाई सुरक्षामा जोखिम भएको देश भनेर कालोसूचीमा राखेकै दशक नाघिसक्यो ।

जग्गा प्राप्तिको समस्या, हदबन्दी, रूख कटानको स्वीकृतिमा झमेला र समुदायको अवरोध सधैंका समस्या हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भूमि सम्बन्धी ऐन, जग्गाको हदबन्दी उद्योगका लागि ठूलो समस्या भएको बताउँछन् ।

भूमि ऐनले ११ बिघा भन्दा बढी जमिन राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उनका अनुसार ठूला उद्योगका लागि यति भूमि पर्याप्त होइन । अग्रवाल भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलन गर्नुअघि कम्तीमा यी समस्या सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति लिएर समाधान गरेको भए हुन्थ्यो ।’

अग्रवाल सरकारको आयातमुखी नीतिले पनि स्वदेशी, विदेशी सबै लगानीकर्तालाई झस्काएको बताउँछन् । ‘सरकारलाई भन्सार राजस्व बाहेक केही चाहिएको छैन, यसलाई परिवर्तन गरेर उत्पादनशील नीति राज्यले अँगाल्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘व्यवहारमै देखिने खालको ‘स्ट्रक्चरल रिफर्म’ भएन भने लगानीका लागि १० पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

लगानी सम्मेलन घोषणा भएपछि नै सरकारले महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगका बिजुलीको लाइन काट्यो । झण्डै दशक पुरानो बक्यौता विवाद झिकेर मुलुकका ठूलामध्येका २४ वटा उद्योगलाई हप्तौं बिजुलीबाट वञ्चित गरियो । उद्योग ठप्प भए । अहिले झण्डै १२ घण्टासम्म उद्योगमा लोडसेडिङ छ ।

यसरी लगानीकर्तालाई राज्यले दिने झन्झट बाहेक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको बारेमा गरेको टिप्पणी पनि लगानीकर्ताको लागि अर्थपूर्ण हुन्छ । सरकारले लगानी सम्मेलन घोषणा गरिसकेपछि एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा नेपालबाट बाहिंरिदा गरेको टिप्पणीलाई राज्यले निकै हलुका रूपले लिएको पाइन्छ ।

आजियाटाले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, लगानीको सुरक्षा नभएको र लाइसेन्सको म्याद सकिंदा कम्पनीको अस्तित्व जोखिममा भएको टिप्पणी गर्‍यो । तर यसबारे न राज्यको कुनै निकायले होइन भन्न सक्यो न तर्कपूर्ण तरिकाले खण्डन नै गर्‍यो । कोटिभिटी माथि राजस्व छलीको मुद्दा लागेपछि कानुनको गलत व्याख्या भएको राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गरे पनि पछि फर्कने काम अझै भएको छैन ।

यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले फैलाउने हल्लाले स्वाभाविक रूपमा फरक पर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । महासंघ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘यो वा त्यो कम्पनी भन्दा पनि राज्यले लगानीकर्तालाई कसरी ‘ट्रिट’ गर्‍यो र उसलाई लगानी तथा प्रतिफलका लागि कसरी सघायो भन्ने सबैका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

यसका साथै पछिल्लो समय राजनीतिका नाममा व्यवसायी तर्साउने, निश्चित घराना र समुदायकेन्द्रित अफवाह फैलाउने, बैंकको ऋण नतिर्ने भाषण गर्दै हिंड्ने जस्ता अराजक गतिविधि गर्नेलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । स–सानो समस्यामा व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने व्यवहार फेरिएको छैन । विभिन्न राजनीतिक गतिविधिका नाममा स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि बेलाबेला आक्रमण भइरहेको छ । बिहीबार मात्रै सिन्धुलीमा एनसेलको टावरमा कुकर बम विस्फोट गराइएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष ढकाल निजी क्षेत्रले दिने सुझावलाई उनीहरूको फाइदाका लागि हो भनेर सोच्ने सरकारी प्रवृत्ति समस्या भएको बताउँछन् । ‘सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक थुप्रै कारणले व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्’ ढकाल भन्छन्, ‘आउने दिनमा पब्लिक कन्फिडेन्स बढाउने खालको म्यासेज दिन जरूरी छ । यसका लागि कानुन परिवर्तन, लगानी सम्मेलनभन्दा पहिले हामीले दिएका तीन महले सुझाव पारित भए राम्रो सन्देश जान्छ ।’

अलपत्र ‘क्रेडिट रेटिङ’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले देशको ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यही कारण २०७६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई मुलुकको क्रेडिट रेटिङको जिम्मा दिइयो । तर कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै त्यो बेला काम स्थगित भयो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि क्रेडिट रेटिङ गर्ने भनिएको छ । लगानी सम्मेलनको सँघारमा आइसक्दा समेत यसको प्रगतिबारे औपचारिक रुपमा जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालय तयार छैन । सरकारले सम्मेलन अघि सक्नेगरी गत मंसिरदेखि क्रेडिट रेटिङ सुरू गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यतिबेला ‘क्यापासिटी बिल्डिङ’को काम भइरहेको छ । अर्थ स्रोत भन्छ ‘लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नसकिने निश्चित भइसकेको छ ।’

लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ पन्त चाहिं राज्यले गरेका कामको प्रचार गरेर लगानीकर्तालाई बोलाउनुपर्नेमा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भइरहेका काम समेत लुकाउनु सही नभएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘भइरहेका काम र हुने कामको सार्वजनिक बहस गरेर लगानीकर्तालाई हौस्याउने बेलामा कोठे निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु कसैको हितमा हुँदैन ।’

लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व त्यो देशको क्रेडिट रेटिङबारे जानकारी लिन्छन् । जसको आधारमा लगानी गर्ने वातावरण, लगानी सुरक्षा, प्रतिफल जस्ता विषयबारे थाहा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण पत्र जारी गरेर पूँजी जुटाउनका लागि पनि यसलाई महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ ।

यसले सरकारी नीतिको विश्वसनीयता, मुलुकको शासन व्यवस्था, संस्थागत, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको बारेमा लगानीकर्तालाई अनुमान गर्न र योजना बनाउन सहज बनाउँछ । तर हाम्रो सरकारले लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाए पनि कन्ट्री रेटिङ भने गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरूका अनुसार, दक्षिण एशियाली मुलुकको रेटिङ जोखिमपूर्ण छ । नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानले त रेटिङ नै गराएका छैनन् ।

पूर्व सीईओ पन्त भन्छन्, ‘लगानीका लागि क्रेडिट रेटिङ नै सबथोक नभए पनि यसको आवश्यकता छ । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्छ । त्यसैले ग्रेड जस्तो पाए पनि मुलुकले खुला रूपमा रेटिङ गराएर लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नुपर्छ ।’