+
+

सतीलाई दोष, सत्ताको मोज

दलहरू निर्णायक त्याग गर्नु सट्टा अनावश्यक बखेडावाजीमा अल्झिंदा शंका र त्रासका भावनाहरू सघन बन्दैछन् । पहिले–पहिले सतीले सरापेको देश भनेर नागरिकले भ्रम पाले पनि यो सत्ताले सरापेको देश बन्दैछ ।

डा. अतीन्द्र दाहाल डा. अतीन्द्र दाहाल
२०८१ असार ११ गते ७:३८

अर्थशास्त्रको पछिल्लो एक सिद्घान्तले भन्छ ‘देशहरूलाई विकसित र अविकसित भनेर गरिने वर्गीकरण अब प्राचीन भइसक्यो । व्यवस्था आफैंमा खराब वा सही हुँदैन, व्यवस्थापनचाहिं मुख्य विषय हो । सही वा गलत व्यवस्थापनले गर्दा देशहरूको विकासको उचाइ अनि रफ्तार फरक हुनसक्छ । त्यसैले, उनीहरूको वर्गीकरणमा विकसित र अविकसितको सट्टा व्यवस्थित र अव्यवस्थित भन्ने आधारचाहिं मुख्य हुनुपर्छ । देशहरू क्षेत्रफल र जनसंख्यामा सानो/ठूलो पनि हुनसक्छन् । ती स्वाभाविक भिन्नता र विविधता बाहेक सबैको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानचाहिं समान हुन्छ ।’

तर नाम चलेका विश्लेषकहरू अहिले हाम्रो देश इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको भाष्य बनाइरहेका छन् । स्वाभिमानको खरिद/बिक्री अनि स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा अधिक आँच आउन सक्ने विभिन्न सौदावाजी गरिएको भन्दै चिन्ता गर्छन् । आवरणमा राम्रै देखिने विदेशी सहायताका स्वदेशी संशयहरूले आत्मसम्मानको प्राणपखेरु लिन खोज्दैछन् । सुनको थाल बोकेर सुकाको भिख माग्ने अपमानपूर्ण आत्मरतिमा नेतृत्वजगत निरन्तर हौसिएको छ ।

सबल र सम्मानित प्रजातन्त्रका तीनवटै (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक/मनोवैज्ञानिक) आयामहरूमाथि ऋणात्मक सूचकाङ्कहरूको दबदबा छ । राज्यका तीनै अंगहरू लथालिंग र गहिरो दलदलमा छन् । कार्यपालिका त प्रधान सरोकार र दरकारमा गम्भीर बेवास्ता गरिरहेको छ । प्रदेश तथा संघ दुवै तहमा सरकार असाध्यै कमजोर धरातलमा अडिएका छन् । सरकारका सबै प्रयास र पूर्ण काम भनेकै केवल सरकार टिकाउन र विभिन्न गठबन्धन जोगाउनका लागि खर्च भइरहेका छन् ।

व्यवस्थापिका दलीय अतिरञ्जनाको बन्दी छ, सरकार पाल्ने र फाल्ने कारखाना बन्दैछ । गुणस्तरीय कानुनहरू निर्माण, भएका कानुनको वस्तुगत मूल्यांकन र आवश्यक परिमार्जन सांसदको प्राथमिक र प्रधान दायित्व हो । यद्यपि थुप्रै सांसदलाई सांसद हुनु भनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भनेर भोट हाल्ने मात्र रहेछ भन्ने लाग्न थालेको हुनसक्छ ।

नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि केवल सरकार अदल–बदलका लागि भोट हाल्नका लागि मात्र रहेछन् भन्ने सोच्दा हुन् । न्यायालय विचरा आफैंमा न्यायको लागि विभिन्न पटक गुहार–गुहार भनिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्र र निर्णायक न्यायपालिकाका प्रमुखहरू पटक/पटक परिणाम नदिने र नटुंगिने महाअभियोगका शिकार बनेका छन् । आर्थिक रूपमा पछिल्लो ३० वर्ष हाम्रो अवस्था अधिकांश सूचकमा आयतनका हिसाबले अजंग वृद्घि भयो होला, तर ती सबै ऋणमा छन् ।

नागरिकमा सामाजिक कर्तव्य निर्वाह एवं सकारात्मक मनोविज्ञान प्रवर्धनको सहयोग अभिरुचिविहीन विषय बन्दैछ । नयाँ नेपालको भव्य विज्ञापनमा पुरानै पनि हराउने शंका गहिरिंदैछ । नागरिक विदेशिने लर्कोले देश रित्तिंदैछ, वैदेशिक हस्तक्षेपले थप रूपमा देश नै परदेश पनि बन्न सक्छ । गरिब नेपाली नागरिक खोज्न अब कतार, दुबई, मलेशिया लगायत र धनी नागरिक खोज्न युरोप, अमेरिका, जापानतिर लाग्नुपर्ने दिन आउँदैछ ।

राणा शासकहरूले नै बनाएका दरबारमा मन्त्रालय राखेर नेताहरू राणाशासनलाई अन्धकारको युग भन्दै क्रोध देखाउँछन् । पञ्चायतको ३० वर्ष देश बर्बाद भएकाले बहुदल ल्याउनु परेको भन्दै गर्दा बहुदलले पनि ३४ वर्ष पूरा गरेको हेक्का राख्दैनन् । अघिल्लो ३० वर्ष भन्दा पछिल्लो ३४ वर्षमा देशको आत्मनिर्भरता र स्वाभिमान कति उँचोनीचो भयो भन्ने मनन् गरेको देखिंदैन । शाश्वत सत्यचाहिं यो हो कि देश बदलिएन, केवल बिथोलियो । अब त राष्ट्रकवि स्व. माधव घिमिरेको ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे’ मनन् गर्नुपर्ने बेला आउँदैछ ।

अहिलेकै पद्धति र पात्रबीच हुने शक्ति हस्तान्तरण वा वितरणका विकल्पले कुनै नयाँ नतिजा निकाल्दैन, शान्तिपूर्वक उनीहरूको समूल विस्थापन हुनुपर्छ ।निराशाको उचाइ यतिमाथि पुगिसक्यो कि २४० वर्षको राजतन्त्रलाई २० दिनमा उन्मूलन गर्ने नागरिकलाई पछिल्ला ३० वर्षका नेता फाल्न कति नै समय लाग्ला

र ?

नेतृत्वले राम्रो काम गर्न नचाहेको वा चाहेर पनि नसकेको हुनसक्छ । दलहरूमा अकर्मन्यता अनि ढिलासुस्ती त देखिएकै हो । आशातीत प्रगतिलाई अल्झाउन उनीहरूले भन्ने गरेका दृश्य/अदृश्य शक्ति तथा स्वार्थकेन्द्रहरूको केही चाहना अवश्य होला । तर सफल राष्ट्र निर्माणमाथि ग्रहण लाग्नुमा दुई मुख्य कारण छन् ।

पहिलो, सकारात्मक परिवर्तनलाई प्रभावकारी बनाउने राजनीतिक नेतृत्व निष्प्रभावी बन्दैछ । दोस्रो, निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिकहरू रमिते बन्दैछौं । चुनावमा मताधिकारबाट नागरिकहरूले सफल, सबल र राम्रो देश निर्माणको औपचारिक अख्तियारी दलहरूलाई सुम्पियौं । उक्त सदाशयता अनि शुभेच्छासँगै राम्रा काम गर्न, गुमेको मान/प्रतिष्ठा अनि सकिएको साखलाई पुनर्जीवित गराउन दलहरूलाई मौका दियौं । तर दलहरू निर्णायक त्याग गर्नु सट्टा अनावश्यक बखेडावाजीमा अल्झिंदा शंका र त्रासका भावनाहरू सघन बन्दैछन् । पहिले पहिले सतीले सरापेको देश भनेर नागरिकले भ्रम पाले पनि यो सत्ताले सरापेको देश बन्दैछ ।

नेतृत्व खाली शक्तिको अभ्यास र सत्ताको प्राप्तिमा लिप्त छ । नागरिकका खास आशा र आवश्यकतामाथि ध्यान पुगेन । तत्काल महसुस गर्न चाहेका बेरोजगारी न्यूनीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण, पूर्वाधारको तीव्र विकास, सुशासनको अभ्यास जस्ता पक्षहरूमा अपेक्षित सकारात्मक अभिवृद्घि देखिएन । राष्ट्रको ढिकुटीमाथि अवैधानिक दोहन रोकिएन । अन्त्यहीन र निर्णयविहीन छलफलमा रमाउने लत बस्योे, देशचाहिं असफलताको भुमरीमा फस्यो ।

कतिपय पछिल्ला प्रयासहरूले त देशले अब स्थायी विकासभन्दा संस्थागत विनाशको यात्रा गर्ने देखिन्छ । टिकाउ होइन, बिकाउ देशको निर्माणमा नेतृत्व रुमल्लिंदैछ । नेताहरू निरन्तर छलफल त गर्छन् तर फल आफूले मात्र लिन्छन् अनि देश तथा नागरिलाई सदैव छल गर्छन् । तर नेतृत्वलाई निरन्तर यो छुट दिएको पनि नागरिक निःसन्देहताले नै हो ।

अधिकांश परिवर्तन र उपलब्धिहरूको पछाडि नागरिक दबाब अन्योन्याश्रित हुन्छन् । नागरिकले नेतृत्वलाई सही सबक सिकाउँदै अपेक्षा अनुसार काम गर्न बाध्य बनाउन निरन्तर सभ्य र भव्य सामयिक दबाब दिनुपर्छ । तर हामी दलहरूमाथि कटाक्ष गर्छौं, यद्यपि बाध्य पार्दै दबाबसहित विकल्प दिन सकिरहेका छैनौं, विस्थापन गर्ने अठोट देखाइरहेका छैनौं । राम्रा गफमा रमाउँदै आफूलाई विश्लेषक बताउन चाहने थुप्रै जनहरूलाई यो संक्रमण मलिलो भूमि बन्दैछ ।

बेल्जियममा सन् २०११ को याँन हड्ताल, सन् २०१२ मा इन्डोनेसिया र २०१३ मा अर्जेन्टिनामा प्रयोग भएको कर हड्ताल, सन् १९९० मा नेदरल्याण्डमा भएको भिजिल नामक आन्दोलन लगायत डा. गेने सपले १९७३ मा लेखेको ‘द पोलिटिक्स अफ नन भाइलेन्स’ पुस्तकमा व्याख्या गरिएका १९८ अहिंसात्मक उपायहरू जस्ता आन्दोलनले अनियन्त्रित नेतृत्वलाई लगाम लगाउन सकिन्छ ।

केही सय वर्ष पहिले तत्कालीन चरम अस्थिरताका बावजुद जंगबहादुरले देशलाई एउटा निकास दिएका थिए । उनको तरिका गलत थियो, मानिसको कत्लेआम कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुँदैन । यद्यपि शक्तिको हस्तान्तरण मात्र होइन, स्थानान्तरणले त्यसबेला देशलाई एउटा दुर्घटनाबाट भने बचाएकै हो । अहिले पनि देशमा भएका सबै पात्र एक पटक होइन पटक–पटक असफल र अक्षम भएका कारण अधिकांश नेतृत्वलाई गलहत्याउने लगायतका कठोर सजाय भने हुनैपर्छ । उनीहरूको बेइमानीका कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उनीहरूबाटै गराउनुपर्छ ।

अहिलेकै पद्धति र पात्रबीच हुने शक्ति हस्तान्तरण वा वितरणका विकल्पले कुनै नयाँ नतिजा निकाल्दैन, शान्तिपूर्वक उनीहरूको समूल विस्थापन हुनुपर्छ । भित्री मनमा यही दबाब निर्माणको अभिलाषा राखेर विभिन्न निर्वाचन मार्फत नागरिक विद्रोहको विगुल बज्दैछ । निराशाको उचाइ यतिमाथि पुगिसक्यो कि २४० वर्षको राजतन्त्रलाई २० दिनमा उन्मूलन गर्ने नागरिकलाई पछिल्ला ३० वर्षका नेता फाल्न कति नै समय लाग्ला र ?

यद्यपि नागरिकले अपमानजनक विस्थापन गर्नुअघि नै सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो पहिल्याउनु चाहिं बुद्धिमानी हुन्छ । अति त अहिलेसम्म नै भइसकेको छ, अब खराब खति हुनुअघि नै दलहरूले विचार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म देश नबनेको सतीले सरापेर हैन, सत्ता र यसका सारथिहरूले सरापेरचाहिं अवश्य हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?