आर्थिक अवस्थाको आधारमा मात्रै वृद्धभत्ता बाँड्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

४ माघ, काठमाडौं । आवश्यकता र औचित्य अनुसार वितरण हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेरलाई आधार मात्रै बनाएर वितरण गर्ने हालको व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि हाल भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीवारेको दृष्टिकोण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले निवेदनलाई प्राथमिकता दिँदै ‘अग्राधिकार’मा राख्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता विपना शर्माले सम्पन्नता र विपन्नताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा सबैलाई गोश्वारा रुपमा भत्ता बाडिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन् । हरेक वर्ष भत्ता पाउने लाभग्राही बढ्दै गएको अनि खर्चिलो हुँदै गएको भन्दै उनले मुलुकको आर्थिक संकटले पनि त्यसलाई थेग्न नसक्ने संकेत गर्दै अहिलेको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा आठवटा सवाल उठाएर सम्बोधन हुनुपर्ने भनेकी छन् ।

पहिलो, एकिकृत सामाजिक सुरक्षा वितरण ऐन बनाएर विभिन्न शीर्षक र कार्यक्रमका नाममा छरिएका, दोहोरोपन भएका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा छ ।

आवश्यकताको आधारमा सामाजिक सुरक्षा बाड्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदनमा लाभग्राहीको आर्थिक अवस्था, उसले पाइसकेको सुविधा लगायतका तथ्यांक संकलन र पहिचान गरेर मात्रै भत्ता वितरण गर्नुपर्ने माग छ ।

उनले भत्ताको दुरुपयोग गर्न सोझै लाभग्राहीले मात्रै रकम पाउनुपर्ने अनि उनका नाममा सन्तान र अरु व्यक्तिले पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेकी छन् । अनि विदेशमा बस्ने लाभग्राहीको भत्ता रोक्नुपर्ने र त्यसका लागि अध्यागमन विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको चौथो माग छ ।

रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकहरुको औसत आयु बढिरहेको भन्दै आगामी १० वर्षपछि ७० वर्ष नाघेकालाई मात्रै भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अनि सरकार फेरिएपिच्छे उमेरको हद घटाउने कामलाई रोक लगाउनुपर्ने माग छ ।

अनि १८ वटा मन्त्रालय र निकायहरुले सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित काम गरेको भन्दै सबै प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकिकृत कोषबाट वितरण गर्न माग छ । अनि अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएकाहरुलाई सुविधा रोक्नुपर्ने माग छ । अहिले करिव साढे २१ लाख जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् ।

उनले आगामी बजेटमै यो विषय समावेश गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न शिर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकिकृत कोषमार्फत परिचालन गर्न माग गरेकी हुन् ।

२०७१ सालमा २१ लाख ६० हजार रहेका सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राही एक दशकको अवधिमा करिव साढे ३८ लाख पुगेका छन् । त्यतिबेला १२ अर्ब ७८ करोड बजेट रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष एक खर्ब ८ अर्ब रुपैंया पुगेको छ ।

अहिले सरकारले ६८ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले मासिक ४ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । त्यसबाहेक दलित जेष्ठ नागरिकले ६० वर्ष पुगेपछि भत्ता पाउछन् । एकल महिला जेष्ठ नागरिक, क्षेत्र तोकिएका जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला र पूर्ण अपांगता भएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ ।