कोशीमा ५ अर्ब ४० करोड  बेरुजु, खरिद र डीपीआरमा मनपरी

५ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेशको बेरुजु ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो बेरुजु प्रदेश सरकार गठन भएयताको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशको बेरुजु अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेको छ । यो वर्ष जम्मा बेरुजु ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । छैटौं प्रतिवेदनले १ अर्ब २४ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो ।

सरकारले बेरुजु घटाए पनि केही योजनामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । जुन विषय महालेखाले वर्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

खरिदमा मनपरी

महालेखाले खरिदमा मनपरी भएको भन्दै प्रदेशमा बेरुजु देखाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसमान वा सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कन्काई सिचाइ व्यवस्थापन कार्यालय झापाले १० पटकमा ९४ लाख १४ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन खोटाङले १७ पटकमा १ करोड ६७ लाख २८ हजार, पाँचथरले ८ पटकमा ७७ लाख ६८ हजार, ओखलढुंगाले २ पटकमा १९ लाख ७१ हजार, सुनसरीले ३१ पटकमा २ करोड ९७ लाख ७० हजार र झापाले ६७ पटकमा ६ करोड ३९ लाख ९६ हजारको सोझै खरिद गरी खर्च गरेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न कार्यालयले १७३ पटकमा १६ करोड ५३ लाख २८ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, पाइप तथा फिटिङ्सका सामान प्रतिस्पर्धाविना खरिद गरेका छन् । खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

डीपीआर जथाभावी

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने  भएको अवस्था र कार्यालयमा रहेका भन्दा उच्च दक्षता आवश्यक परे मात्रै परामर्शदाता खोजेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कोशी प्रदेश मातहतका विकासे अड्डाले मनलाग्दी रूपमा डीपीआर गरेका छन् ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सुनसरीले ७ योजनाका लागि २९ लाख ३४ हजार, संखुवासभाले ९ योजनाका लागि  ३८ लाख १४ हजार, मोरङले ९ योजनाका लागि ४२ लाख ८५ हजारसहित  ११ कार्यालयले ८५ योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न  ३ करोड ५४ लाख ६४ खर्च गरेका छन् । कार्यालयहरूमा आफ्नै जनशक्ति हुँदाहुँदै बाह्म क्षेत्रबाट डीपीआर तयार गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा, पाँचथर, भोजपुर, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा र मोरड र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगा, धनकुटा, मोरङ र इलामसमेत ११ कार्यालयले १२२ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि  ११ करोड ८२ लाख २६ हजार खर्च गरेका छन् ।

बढी खर्च देखाइयो

ढुंगा-बालुवा ढुवानी गर्दा सामग्री राख्ने स्थान निर्माणस्थलबाट १० मिटरसम्मको दूरी हुनुपर्छ ।   तर कार्यस्थलमा ट्याक्टर गएको स्थानमा समेत मानिसले ५० मिटरसम्मको दूरीबाट ढुंगा बोकेको दरको आधारमा ढुवानी रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ । महालेखाले यसरी भुक्तानी दिएको १४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, सुनसरीले विभिन्न ११ खानेपानी योजनामा प्रयोग हुने ट्रान्फर्मर, पानी तान्ने पम्प, विद्युतीय सिमेन्ट पोल लगायतका सामग्री खरिद गर्दा सुनसरी जिल्लाको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेको छ ।

जिल्ला दररेटमा ४६ लाख ६९ हजार भुक्तानी हुनुपर्नेमा ५५ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले  दररेटभन्दा बढी भएको ९ लाख २३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने लेखेको छ ।

अनुदानको अनुगमन भएन

प्रदेशमा कृषि प्रवर्द्धनका लागि अनुदान दिए पनि त्यसको अनुगमन भएको छैन । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७ ले अनुदान प्राप्त गर्ने अनुदानग्राहीले आफूले प्राप्त गरेको अनुदानबाट व्यवसायको निरन्तरता दिनुपर्ने अवधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले ११२ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई १ करोड ३७ लाख ९६ हजार, कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाले ८२ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई २ करोड २१ लाख ८ हजार, कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले ११७ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई १ करोड ८२ लाख ९१ हजार, कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले ९२ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई १ करोड ५९ लाख ८२ हजार र कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाले ९३ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई १ करोड ५८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर अनुदान सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धि मापन गरेको छैन ।

 परामर्श सेवामा प्रश्न

महालेखाले परामर्श सेवामा प्रश्न उठाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परामर्श सेवाका नाममा मात्रै २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको विषय उल्लेख गरेको छ ।

गत वर्ष १८ परामर्शदाताबाट २ करोड ४४ लाख ८९ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेको गरेको हो । कार्यालयका जनशक्तिबाट हुन नसक्ने काम मात्र परामर्श सेवाबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा नीतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखाले लेखेको छ ।