पौने ४ सय सेयरधनीले स्वामित्व घटाए बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने

२४ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावले करिब ४ सय लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व घटाउनु पर्ने देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा राखेको उल्लेख्य स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत भए ती सेयरधनीको हिस्सा घट्ने भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन बाफियाको परिभाषा खण्डमा उल्लेख्य स्वामित्व र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्ताव अनुसार व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा प्रयोग गर्न तिनका लगानीकर्ताले आफ्नो स्वामित्व घटाउनु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले बाफिया विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा नै उल्लेख्य स्वामित्व र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा संशोधन गर्ने भनेर अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको अध्ययन अनुसार एक प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर हुने सेयरधनीको संख्या कुल ३ सय ७३ छ ।

प्रस्तावित सीमाभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीमध्ये २० वाणिज्य बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर भएका सेयरधनी संख्या ७२ छ । त्यसैगरी १७ विकास बैंकमा विधेयकको प्रस्तावभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनी संख्या १ सय ३० छ भने १७ फाइनान्स कम्पनीमा यस्तो संख्या १ सय ७१ छ ।

केन्द्रीय बैंकले स्वास्थ्य र सबल तथा स्थायी वित्तीय क्षेत्रका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरेर उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयर होल्डर संख्या हेर्दा बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा कुल ३ सय ७३ जना मात्रै देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘एक प्रतिशतभन्दा माथि १५ प्रतिशतसम्म सेयर होल्ड गर्नेको संख्या हो त्यो ।’

यसमा कुनै एक संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर लगानी रहेको र अन्यमा एक प्रतिशतभन्दा कम ‘क्रस होल्ड’ रहेको अवस्थालाई विश्लेषण नगरिएको उनले बताए ।

अहिले उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर होल्ड गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझिन्छ । यो व्यवस्था संशोधन गर्ने बाफिया विधेयकमा उल्लेख्य स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर एक प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई पनि विस्तार गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त विधेयक अहिले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल क्रममा छ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उल्लेख्य स्वामित्व र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषाको दायरामा पर्ने व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । बाफिया विधेयकले सम्बद्ध र उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले ‘बंैक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै सम्बद्ध व्यक्तिले आफू सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको कानुनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्यांकनकर्ता वा लेखा परीक्षकका हैसियतमा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित उल्लेख्य स्वामित्वले कुनै एक संस्थामा एक प्रतिशत वा त्यसभन्दा धेरै सेयर लगानी छ भने अर्को संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा कम मात्रै लगानी गर्न पाउनेछन् ।

सेयर होल्ड गर्ने व्यक्ति थोरै भए पनि तिनले होल्ड गरेको सेयर अर्बौंमा रहेको केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले बताए । साथै, उल्लेख्य स्वामित्व रहेका व्यक्ति सबै व्यवसायी मात्रै नभएको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कस्तो रिजिममा जान खोजेका छौं त भन्ने हो । अहिले सम्बद्ध व्यक्तिले कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थालाई नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय गर्न सक्यो भने बैंकर र व्यवसायी छुट्टिन्छन् ।’

बाफिया विधेयकमा गरिएको प्रस्तावले धेरै व्यक्तिलाई असर नगर्ने उनले बताए । ‘व्यक्तिले होल्ड गरेको सेयर अर्बौंमा आउँछ । त्यसका लागि तत्काल भन्दा पनि निश्चित समय अवधि दिएर स्वामित्व घटाउन लगाउनु पर्ने हुन्छ । यति धेरै सेयर अफलोड गर्न प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।

हाल बाफिया ऐन अनुसार राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।

साथै, कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नुपर्ने छ ।