अर्थमन्त्रीले भने- व्यावसायिक कृषिका लागि भूमि ऐन संशोधनको तयारी हुँदैछ

४ चैत, काठमाडौं । सरकारले ठूला लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान कानुनी बन्देजहरू फुकाउने तयारी गरेको छ ।

बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक कृषि र खानी उत्खननमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन भूमि ऐन लगायतका कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पहाडमा ७०–७२ रोपनी र तराईमा ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हदबन्दीका कारण ठूलो स्तरमा व्यावसायिक कृषि (कमर्सियल फार्मिङ) गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

यसैगरी, माइनिङ (खानी) क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), रुख कटानीको स्वीकृति र वनको क्लियरेन्स जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनले स्वीकार गरे । यसलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सरकारले नियमावलीमै संशोधन गरेर वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिसकेको र यसले निजी क्षेत्रमा हौसला बढाएको उनले दाबी गरे।

उनले भने, ‘ अहिले रहेका कतिपय बन्देजहरू फुकाउने क्रममा अहिलेकै सरकारको पालामा पनि एक–दुई वटा बन्देजहरू फुकाइयो र केही अरू बन्देजहरू फुकाउन बाँकी छ । जसमध्येमा भूमि ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले ठूला लगानीहरूको निमित्त लगानी गर्नको निमित्त एक हदसम्म बाटो खुल्छ । त्यसमध्येमा हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएको भन्छौँ । व्यावसायिक कृषि खेती गर्नको निमित्त कमर्सियल स्केलमा ठूलो स्केलमा फार्मिङ गर्नको निमित्त एक बिघा दुई बिघा अहिलेको जुन सीमा छ ७०–७२ रोपनी भन्दा बढी पहाडमा पाइँदैन, तराईमा ५ बिघा भन्दा बढी पाइँदैन। अनि कसरी कमर्सियल फार्मिङ हुन्छ ? त्यसमा पनि कृषि प्रयोजनको निमित्त मात्रै यदि हामीले सोच्न सक्यौँ भने त्यहाँ पनि लगानीको नयाँ ढोकाहरू खुल्न सक्छ ।  माइनिङमा हाम्रो स्कोप छ । जहाँ हामीले लगानीको ढोका खोल्न सक्छौँ जसको निमित्त अहिले रहेका कतिपय वातावरणीय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रूख कटानीको स्वीकृति, वनको क्लियरेन्स जस्ता कुराहरूमा सरलीकरण गर्ने काम अहिले नै पनि नियमावलीमा गरियो। त्यसले पनि अलिकति हौसला निजी क्षेत्रमा देखाएको छ । एक–दुई बिघा जग्गामा कसरी कमर्सियल फार्मिङ हुन्छ ? कृषि प्रयोजनका लागि मात्रै भए पनि हदबन्दीको सीमामा पुनर्विचार गर्नसक्यौँ भने लगानीको नयाँ ढोका खुल्नेछ ।’

ठूला आयोजनाहरू अब विशुद्ध निजी क्षेत्रबाट र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले थप बन्देजहरू फुकाउँदै जाने स्पष्ट पारे ।