कांग्रेसकी कान्छी सांसदका प्रमुख मुद्दा ब्रेन ड्रेन र जलवायु परिवर्तन

६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सबैभन्दा कान्छी सांसद बनेकी छिन् सोलुखुम्बुकी ३० वर्षीया गीता गुरुङ । उनलाई कांग्रेसले समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाएको हो ।

सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँमा ८–९ कक्षा पढ्दापढ्दै नेपाल विद्यार्थी संघको इकाइ अध्यक्ष बनेर राजनीति सुरु गरेकी गीता संसद्मा युवाका आवाज बुलन्द गर्ने बताउँछिन् ।

उनी नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, जलवायु परिवर्तनको जोखिम र ब्रेन ड्रेनको पीडासँग जोडिएका आवाज बोकेर सदन छिर्दै छिन् । उनी भन्छिन्, ‘अरू समस्या त उठाउँछु नै, हाम्रा हिमाली जिल्लाले झेलिरहेको जलवायु परिवर्तनको समस्यामाथि विशेष बहस चलाउँछु ।’

३० वर्षकै उमेरमा कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीबाट सांसद छिरेकी गीताको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक हो । उनको राजनीतिक यात्रा पनि घरबाटै सुरु भएको हो । उनका बुबा इन्द्र गुरुङ स्थानीय स्तरमा समाजसेवी र कांग्रेस कार्यकर्ता थिए । गाउँमा कुनै पनि कार्यक्रममा ‘इन्द्र गुरुङ कहाँ छन् ?’ भनेर खोजी हुन्थ्यो ।

‘यसरी सेवा गर्दा मान्छेले खोज्छन्, वाहवाही गर्छन्, म पनि ठूलो भएर यस्तै गर्छु भन्ने सोच त्यतिबेलै पलाएको थियो,’ उनले विगत सम्झिइन् ।

सोलुखुम्बु तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वबाट अत्यन्त प्रभावित थियो । सदरमुकामबाट गाउँ पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्थ्यो । बुबा त्यही विषम परिस्थितिमा पनि कांग्रेसको झण्डा बोकेर हिँडिरहे । कांग्रेसका नेताहरूको घरमा आउजाउ देखिन् । पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले गराएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाको कथा सुनिन् । प्रजातन्त्र र बहुदलको इतिहास पनि घरमै बुझ्न पाइन् । यी सबै कुराले गीतालाई कांग्रेस ठिक पार्टी रहेछ भन्ने निस्कर्षमा पुर्यायो । घरबाट पनि राजनीति गर्छु भन्दा खुलेरै साथ मिल्यो । कक्षा ८ बाटै नेविसंघको राजनीति थालिन् ।

‘मेरा दुई छोरी छन् । समाजले ‘छोरा छैन’ भनेर प्रश्न उठाउँदा बुबाले डिफेन्स गर्नुहुन्थ्यो– छोरीलाई पनि छोरा जस्तै शिक्षा र अवसर दिऊँ, उनीहरू पनि अगाडि बढ्छन् भन्नुहुन्थ्यो,’ बुबाका कुरा सम्झिँदै उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

परिवारको यो विद्रोही चेतले नै गीताको राजनीतिक यात्रालाई बल दियो । बाल्यकालमा पनि स्कुलमा ‘फर्स्ट स्टुडेन्ट‘ भएकाले काम गर्न सजिलो थियो । गाउँमा भलिबल प्रतियोगिता, वक्तित्व कला, हाजिरी जवाफ जस्ता कार्यक्रमको नेतृत्व लिएर सधैं गाउँका विद्यार्थीलाई चलायमान बनाइन् ।

२०६६ मा एसएलसी दिएपछि काठमाडौं आएर ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजबाट प्लस टु साइन्स, त्रिचन्द्रबाट बीएससी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मास्टर्स गरिन् ।

कलेजमा पनि नेविसंघमा सक्रिय रहिन् । त्रिचन्द्रमा स्ववियु सभापतिको दाबेदारसमेत भइन् । २०७३ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य बनेकी गीता सांसद बन्नुअघिसम्म नेविसंघको केन्द्रीय समितिमा थिइन् । २०७३ साल र पछिल्लो दुजाङ शेर्पाको कार्यकालमा उनी केन्द्रीय सदस्य बनिन् ।

‘विद्यार्थी राजनीति अझै आवश्यक छ समाजलाई । यसको औचित्य सकिएको छैन,’ पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनको औचित्य सकियो भन्दै आएका विषयमाथि टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्, ‘यो त स्थायी प्रतिपक्ष हो । शैक्षिक हकहित, प्रशासनिक सुधार, सरकारलाई खबरदारी जस्ता काम गर्न यो चाहिन्छ । बरु यसलाई रिफर्म गर्न आवश्यक छ ।’

आजसम्म कमजोरी चाहिँ कहाँ रह्यो ? के सुधार गर्नुपर्छ ? गीताका अनुसार, कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक नर्सरीलाई गोडमेल गर्न सकेन । अधिवेशन रोकियो, तदर्थ समितिको भरमै चलाइयो । सदस्यतासमेत वितरण भएन । त्यसैले यसमा नयाँ पुस्ता जोडिएन । जसका कारण आज संगठनहरू निष्क्रिय जस्ता देखिएका छन् ।

पार्टीको नतिजा सोचेजस्तो नआएको बताउँदै उनले थपिन्, ‘हाम्रो नतिजा सोचेजस्तो आएको छैन। यसबारे अब पार्टीमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ।’

यद्यपि, यसपटक संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिकामा आफूहरू रहने भएकाले शिक्षा, युवा र जलवायु परिवर्तनका समस्यामा गीता संसद्मा प्रतिपक्षको सशक्त आवाज बन्ने बताउँछिन् । ‘सत्तापक्षले राम्रो काम गर्नुभयो भने तारिफ गर्छौँ । गलत गर्नुभयो भने खबरदारी गर्छौँ । प्रतिपक्षको खुट्टा दह्रो टेक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मात्तिने र आत्तिने बेला होइन । जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सदुपयोग गर्नुहोस् भनेर झक्झकाइरहन्छु ।’

अहिले मध्यपूर्वमा १९–२० लाख नेपाली छन् । युद्ध बढेमा उनीहरूलाई कसरी फर्काउने ? गाउँमा युवालाई रोक्न नीतिगत सुधार चाहिन्छ । गाउँ रित्तो भइसक्यो । यी सबैको सन्तुलन कसरी मिलाउने ? कसरी काम गर्न सकिन्छ ? यसपटक गीताले यी विषयमा बोल्ने छिन् ।

‘अहिले हाम्रोमा दुई खाले शिक्षा नीति छ । दुरदराजका विद्यार्थी र शहरका विद्यार्थीबीचको खाडल पुर्नुपर्छ,’ उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको भौगोलिक विभेद कोट्याइन् ।

गीताका अनुसार, सोलुखुम्बु जलवायुका कारण उच्च जोखिममा छ । दिउँसै हिमपहिरो गएको छ । कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने भूगोल नै सबैभन्दा बढी पीडित छ । यो आवाज संसद्मा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उठाउनुपर्छ । सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसैले यी समस्या उजागर गर्न पनि संसद्मा आफ्नो उपस्थिति अर्थपूर्ण हुने उनले बताइन् ।