७ दशकसम्म हुन नसकेको आर्थिक रूपान्तरण

नेपाल विश्वका अतिकम विकसित देशहरूको सूचीमा पर्दछ भने सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुँदैछ । करिब ५५ वर्ष अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालका लागि यो एउटा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । नेपालले योजनाबद्ध विकास अघि बढाएको पनि ७ दशक पुग्न लागेको छ । नेपालसँगै विकास प्रक्रिया सुरु गरेका केही देश आज समृद्ध र शक्तिशालीमा परिणत भइसकेका छन्, तर नेपालको आर्थिक विकासको गति अझै पनि सुस्त छ । नेपालको आर्थिक विकास मार्गमा धेरै प्रयोग, अभ्यास, नीति तथा व्यवस्था ल्याइए पनि आर्थिक विकासको स्तर सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

२०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास सुरुवात भएको थियो । २०४० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरण अभ्यास सुरु भयो । विभिन्न चरणमा रजानीतिक परिवर्तन पनि भए । यो अवधिमा राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्र आयो, वैदेशिक लगानी खुला भयो, निजी क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिन थालियो, आवश्यक नीति निर्माण पनि नभएका होइनन् ।

फरक–फरक राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिबद्धताबीच नेपालको विकास धेरै नै सुस्त रहेको देखिन्छ । आजको नेपालको अवस्था निर्यात व्यापारको अवस्था धेरै कमजोर, आयातमाथि अत्यधिक निर्भरता, उच्च व्यापार घाटा, न्यून उत्पादकत्व, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अवस्था नाजुक, युवा जनशक्ति उच्च गतिमा विदेश पलायन, संस्थागत क्षमता अत्यन्त कमजोर, बढ्दो भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको न्यून गुणस्तर, वैदेशिक लगानी न्यून, निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल, नीतिगत स्थायित्व कमी, कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, नीतिहरूमा एकरूपता नहुनु, पारदर्शिता अभाव लगायत समस्यामा जेलिएको छ ।  साथै, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तथा इमान्दार र दूरदर्शी नेतृत्व अभावले नेपालको अर्थतन्त्र तेस्रो विश्वमै रहिरहेको अवस्था छ ।

पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशले प्रतिव्यक्ति आय दुई गुणा वृद्धि गर्न १० देखि १५ वर्ष लगाए । तर, नेपालले ३० वर्षसम्म पनि सकेन । विगत २५ वर्षको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ५.७ प्रतिशत रहेकोमा उपलब्धि भने ३.४ प्रतिशतमात्र छ । नेपाल सन् २०१९ मा न्यून मध्यम आय भएको राष्ट्रमा प्रवेश गरेसँगै आर्थिक विकासमा ठूलो उपलब्धि देखिएको छ ।

३० वर्ष अघिसम्म नेपालको गरिबी, स्वास्थ्य र शिक्षा सूचक न्यूनतम अवस्थामा थिए । तर, त्यसयता भने नेपालले यी सूचकांकमा उत्कृष्ट सुधार गरेको देखिन्छ । नेपालले समावेशी र दिगो विकासको अवधारणा आत्मसाथ गरेको छ, तथापि विद्यमान संरचनात्मक चुनौती समाधान गर्न नसक्दा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान न्यून छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सको छ । रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरता, श्रमशक्ति पलायन, आन्तरिक र वाह्य राजनीतिक खतरा र कृषिबाट गैरकृषिमा रूपान्तरण धेरै सुस्त गतिमा हुनु नेपालको आर्थिक विकासका मुख्य चुनौती हुन् ।

अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्न सिंगापुरलाई ३० वर्ष, दक्षिण कोरिया ४० वर्ष, मलेसिया ३० वर्ष, जापान २० वर्ष र चीनलाई ४० वर्षमात्र लागेको देखिन्छ । यति छोटो अवधिमा यी देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्दा उनीहरूसँगै विकास प्रक्रिया सुरुवात गरेको नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छैन । ४०, ५० वर्ष अगाडि समान आर्थिक हैसियत भएका ती देशसँग अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको तुलना गर्न सकिँदैन, बरु तिनै देशबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगमा नेपालको विकास प्रक्रिया निर्भर  छ ।

चीन आज विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । यसलाई विश्वको उत्पादनको ‘पावर हाउस’ भनिन्छ । आज यो विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र एवं प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ । दक्षिण कोरिया आज विश्वको ११औं र एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ । ४० वर्षमा यसले आर्थिक चमत्कार गर्‍यो र आधुनिक औद्योगिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण भयो । सन् १९६३ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्र दक्षिण कोरिया हाल विश्व बैंकको विकास साझेदार बनेको छ भने १९७७ देखि आईडीएको प्रमुख योगदानकर्ता पनि हो ।

सिंगापुर आज विश्वको उच्च विकसित राष्ट्रको सूचीमा परिणत भयो र ‘फोर एसियन टाइगर’ मध्ये एक बनेको छ । उच्च बेरोजगारी, न्यून पूर्वाधार विकास र अनिश्चित भविष्यसँग जुधिरहेको सिंगापुर ३० वर्षमै तेस्रो विश्वबाट प्रथम विश्वमै परिणत भयो । आज सिंगापुरको विकास मोडेल विश्वका लागि उदाहरण बनेको छ । साथै, विश्वको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।

आन्तरिक द्वन्द्व, आर्थिक विकासको न्यून स्तर, गरिबी र असमानतासँग रुमल्लिएको मलेसिया करिब ३० वर्षमै आधुनिक औद्योगिकृत अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । मलेसियाको ‘भिजनरी लिडरसिप’ र द्वन्द्व व्यवस्थापनको मोडेल विश्वका अन्य राष्ट्रका लागि अनुकरणीय छ ।

त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धले अस्तव्यस्त जापानको अर्थतन्त्र आज विश्वमा उदाहरणीय बनेको छ । यो देश सबैभन्दा पहिलो गैरयुरोपेली आधुनिक शक्ति राष्ट्र बन्न पुग्यो । जापानको आर्थिक चमत्कारलाई ‘जापानिज इकोनोमिक मिराकल’ पनि भनिन्छ ।

जापान, सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र चीनले नीतिगत सुधार सँगसँगै अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या समयमै निराकरण गरी विकासको मोडेल र पद्धति स्थापित गरेका कारण ती देश आज आर्थिक विकासमा धेरै अगाडि पुगेका हुन् । नेपाल भने अझै  आफ्ना संरचनात्मक समस्यासँग संघर्ष गरिरहेको छ । नेपालले सिंगापुरको जस्तो व्यवहारवादी नेतृत्व र कुशल कर्मचारीतन्त्र प्राप्त गर्न सकेन । सिंगापुरको जस्तो वृद्धिको चालक नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्र बन्न सकेन । नेपालले चीनले जस्तो श्रमशक्ति सदुपयोग गरी अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सकेन । निर्यात, उत्पादन र प्रविधिमा नेपालले चिनियाँ मोडेल अनुशरण गर्न सकेन ।

त्यसैगरी चीनको डिजिटल क्रान्ति, ‘डुअल ट्र्याक रिफर्म स्ट्राटेजी’ र तीव्र पूर्वाधार विकासको केवल साक्षीमात्र भएर बसिरह्यो । नेपालले दक्षिण कोरियाको जस्तो अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न सकेन र मानव पूँजी निर्माणमा पनि जोड दिएन । त्यसैगरी कोरियाले अवलम्बन गरेको प्रविधि नीति पनि नेपालले आत्मसाथ गर्न सकेन, न त कोरियाले जस्तो पञ्चवर्षीय योजनाको सशक्त कार्यन्वयन नै गर्न सक्यो । कोरिया निर्यात केन्द्रित र प्रविधियुक्त औद्योगीकरणमा रूपान्तरण भएजस्तो चमत्कार नेपालले गर्न सकेन ।

समग्रमा, ‘मिराकल अन द ह्यान रिभर’ बाट नेपालले केही सिकेन । विडम्बना, आज त्यही दक्षिण कोरियामा बर्सेनि रोजगारीका लागि हजारौं श्रमशक्ति निर्यात गर्ने स्रोत बनेको छ नेपाल । मलेसियाले जस्तो  कुशलतापूर्वक द्वन्द्व समाधान गर्न सकेन, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन मलेसियाले जस्तो नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

मलेसियाले विभिन्न सरकार र प्रशासनबीच पनि आर्थिक नीति उत्तिकै निरन्तरता दियो तर नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ आर्थिक नीति पनि परिवर्तन हुन थाल्यो । मलेसियामा जस्तो सावर्जनिक सेवामा सुधार हुन सकेन । जापानमा जस्तो नीति तर्जुमा गरी औद्योगिक विस्तार र प्राविधिक विकासमा सरकारहरूले अभूतपूर्व योगदान पुर्‍याउन सकेनन् । न त गुणस्तर नियन्त्रण र निरन्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता नै बढाउन सक्यो ।

जापानले वैदेशिक सहयोगको सही सदुपयोग गरेजस्तो नेपालले गर्न सकेन, बरु वैदेशिक सहायताको चरम दुरुपयोग बढ्दै गयो । जापानले पश्चिमी वैज्ञानिक, दार्शनिक, प्राविधिक, राजनैतिक विचारको सही सदुपयोग गरेर तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेजस्तो नेपालले केही गर्न सकेन । तसर्थ, जापानको विकास अर्थाते ‘इस्ट एसियन मोडेल’ को नेपाल केवल एक साक्षीमात्र भएर बसिरह्यो ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ ले नेपालको व्यापक आर्थिक र संरचनात्मक सुधारका लागि एउटा ठूलो रोडम्याप ‘रिफर्म २.०’ तयार गरेको थियो । यो सुधार योजनाले कर संरचना सुधार गर्ने, व्यापार र लगानी वातावरण सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका तथा मनोबल वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कुशल र पारदर्शी बनाउने, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्र विकास गर्ने, वित्तीय प्रणाली मजबुत बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लगायत थुप्रै प्रणालीगत सुधारका क्षेत्र समेटेको थियो ।

यो बृहत सुधार योजना ढिला नगरी कार्यान्वयनमा लैजाने र आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएर नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी एवं व्यावसायिक बनाइ दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालले आफ्नै ‘रिफर्म स्ट्राटेजी’ तयार गरी लागु गर्नुपर्दछ । सर्वप्रथम नीतिगत सुधार गर्ने र नीतिहरूको प्रभावकारिताका लागि कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूमा सशक्त र क्रमिक सुधार एवं नीति नियमहरूमा एकरूपता कायम गर्नुपर्दछ ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त शासन व्यवस्था निर्मूल गर्न निर्मम भएर शून्य सहनशीलता नीति कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । जिम्मेवारीबोध र जवाहदेहिता बहन गर्न सक्ने र देश विकासको भावना भएको नि:स्वार्थ भिजनरी राजनीतिक नेतृत्व र सोही अनुसार सुशासन डेलिभरी गर्न सक्ने दक्ष, स्वच्छ एवं निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र नेपालको संरचनात्मक रूपान्तरणका पूर्वसर्त हुन् । जसको अभावमा नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समाजिक विकास अपेक्षा गर्नु ‘हावामा महल बनाउनु’ जस्तै हुनेछ ।

(लेखक कँडेल नेपाल बैंक लिमिटेडका मुख्य प्रबन्धक हुन् ।)