अरू मुलुक नागरिक उद्धार एक्सनमा, नेपाल स्थिति विश्लेषणमै सीमित

६ चैत, काठमाडौं । सन् २०२६ को फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको इरान र इजरायल-अमेरिकाको प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडले मध्यपूर्वको भूगोललाई मात्र होइन, त्यहाँको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिने लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूको जीवनलाई पनि गम्भीर जोखिममा पारेको छ।

‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ अन्तर्गत अमेरिका र इजरायलले इरानका रणनीतिक केन्द्रहरूमा गरेको आक्रमण र त्यसको प्रतिशोधमा इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, कतार र कुवेतजस्ता देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा र ऊर्जा केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी चलाएको क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहारले गल्फ क्षेत्रलाई युद्धको मैदानमा परिणत गरिदिएको छ।

आर्थिक, भूराजनीतिक प्रभाव एवं शक्ति सन्तुलनका अनेक विश्लेषण र चर्चाहरूमाझ मानव जीवनको सुरक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा उठेको छ।

युद्धरत क्षेत्रहरूले विशेषगरी दक्षिण एसियाली र दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशका नागरिकहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ, जो दशकौँदेखि यी देशहरूको निर्माण र सेवा क्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहेका छन्।

जोखिमको वर्तमान अवस्था र मानवीय मूल्य

गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) का छ वटा सदस्य राष्ट्रहरूमा मात्रै करिब ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकहरू कार्यरत छन्।

इरानले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत र ओमानमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूलाई लक्षित गरी ड्रोन र ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेपछि पूरै गल्फ क्षेत्र ‘नो-फ्लाई जोन’ मा परिणत भयो।

यीमध्ये ९२ प्रतिशत जनशक्ति यूएईमा मात्र केन्द्रित छ। युद्ध सुरु भएलगत्तै दुबई र अबुधाबीजस्ता व्यावसायिक केन्द्रहरूमा उडानहरू ठप्प भए र मानिसहरू भूमिगत बङ्कर वा सुरक्षित आश्रयस्थलको खोजीमा दौडिन थाले।

मार्च २०२६ को तेस्रो सातासम्मको तथ्याङ्कअनुसार, इरानको प्रतिशोधात्मक आक्रमणका कारण यूएई र अन्य खाडी मुलुकमा कम्तीमा १४ जना सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ, जसमा ११ जना विदेशी नागरिकहरू रहेका छन्।

मारिनेहरूमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका श्रमिकहरू छन्। अबुधाबी र दुबईजस्ता व्यस्त सहरहरूमा खसेका ड्रोनका टुक्राहरू र क्षेप्यास्त्रका अवशेषहरूले सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन र निर्माण कार्यमा रहेका मजदुरहरूलाई सिकार बनाएका छन्।

सम्पन्न स्थानीय नागरिक र धनी विदेशीहरू निजी विमान वा वैकल्पिक मार्गबाट सुरक्षित स्थानतर्फ जान सफल भए पनि, ऋण काढेर र श्रम स्वीकृति लिएर भिसा शुल्क बुझाएर आएका न्यून आय भएका श्रमिकहरू भने ‘काम गर्ने कि ज्यान जोगाउने’ भन्ने दोसाँधमा फसेका छन्। धेरैजसो श्रमिकहरूले आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनका लागि पठाइने विप्रेषण रोकिने डरले कार्यक्षेत्र छोड्न सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का अनुसार यस्तो संकटमा ‘कफला प्रणाली’ का कारण श्रमिकहरूले चाहेर पनि तुरुन्तै कार्यक्षेत्र छोड्न नसक्नु अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।

नागरिक उद्धारमा भारतको सफल कूटनीतिक मोडेल

आफ्ना नागरिकहरूलाई गल्फ देशहरूबाट उद्धार गर्ने कार्यमा भारत कूटनीतिक रूपले सफल भएको देखिन्छ। मार्च १६ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार, भारतले आफ्ना करिब २ लाख २० हजार नागरिकलाई गल्फ क्षेत्रबाट निकाल्न विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र व्यवस्थित उद्धार अभियान सञ्चालन गर्‍यो।

मार्च ४, २०२६ मा भारतको विदेश मन्त्रालयले नयाँ दिल्लीमा २४ घण्टे वार-रुम स्थापना गरी आफ्नो कूटनीतिक सञ्जाललाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्‍यो। भारतले केवल हवाई मार्गमा मात्र भर नपरी ‘मल्टि-मोडल’ ट्रान्सपोर्ट प्रणाली अपनायो।

तथ्याङ्कअनुसार, मार्च १ देखि ७ को बीचमा मात्रै ५२ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरू यूएई र साउदीबाट स्वदेश फर्किए।

मार्च ९ सम्म यो सङ्ख्या ६७ हजार नाघेको थियो। भारतले आफ्ना नागरिक ल्याउन एयर इन्डिया र इन्डिगोका चार्टर उडानहरू मात्र प्रयोग गरेन, बरु कतार र ओमानका सरकारहरूसँग समन्वय गरी आफ्ना नागरिकलाई सडक मार्गबाट सुरक्षित ट्रान्जिटसम्म पुर्‍यायो।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले खाडीका आफ्ना समकक्षीहरूसँग सीधै संवाद गरी भारतीय विमानहरूलाई ‘स्पेसल कोरिडोर’ मार्फत उडान भर्ने अनुमति दिलाउनु नै यो सफलताको मुख्य कूटनीतिक कडी थियो ।

यसका साथै भारतीय दूतावासहरूले ‘प्रवासी भारतीय’ पोर्टलअन्तर्गत हरेक नागरिकको प्रत्यक्ष ट्र्याकिङ गरेर जोखिममा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।

अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूको ‘टास्क फोर्स’ रणनीति

अमेरिकाले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना करिब १० लाख नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न ‘स्टेट डिपार्टमेन्ट टास्क फोर्स’ मार्फत कडा कदम चाल्यो। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना नागरिकलाई ‘तुरुन्तै फर्किनु वा सुरक्षित बस्नु’ भन्ने चेतावनी जारी गरेपछि अमेरिकाले साउदी र यूएईबाट चार्टर उडानहरूको ओइरो लगायो ।

तथ्याङ्कअनुसार मार्चको मध्यसम्ममा २८ हजारभन्दा बढी अमेरिकीहरूलाई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गरियो भने कुल ४३ हजारभन्दा बढीलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइयो।

युरोपेली देशहरूले पनि यसपटक सामूहिक रूपमा ‘ईयू सिभिल प्रोटेक्सन मेकानिज्म’ परिचालन गरे। फ्रान्सले आफ्ना सैन्य विमानहरूमार्फत अबुधाबीबाट १८० र इजरायलबाट २०५ नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्‍यो।

बेलायतले आफ्ना १ लाख ३० हजार दर्ता भएका नागरिकमध्ये ४ हजारलाई ओमानको मस्कटलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर फिर्ता लग्यो।

इटालीको प्रयास झनै सराहनीय रह्यो, जसले साउदी, कुवेत र कतारको स्थल मार्ग प्रयोग गरी आफ्ना २५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई सुरक्षित निकास दियो।

यी देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न मस्कट (ओमान), अम्मान (जोर्डन) र शार्म एल–शेख (इजिप्ट) लाई प्रमुख हबका रूपमा प्रयोग गरेका थिए।

नेदरल्यान्ड्सले आफ्ना ७५ भन्दा बढी नागरिकलाई यूएईबाट बसमार्फत ओमान पुर्‍याई त्यहाँबाट इजिप्टको हुरघाडा हुँदै एम्स्टर्डम पुर्‍याएको छ। यो प्रक्रियामा सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले ‘र्‍यापिड कन्सुलर सपोर्ट टिम’ परिचालन गरेका छन्, जसले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा अड्किएका नागरिकहरूको पहिचान र कागजी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने काम गर्छ।

दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशहरूको संघर्ष र नागरिक व्यवस्थापन

फिलिपिन्स, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूका लागि आफ्ना लाखौँ नागरिकलाई एकैपटक फर्काउनु आर्थिक र प्राविधिक रूपमा कठिन थियो।

फिलिपिन्सले २० लाखभन्दा बढी आफ्ना नागरिकमध्ये १ हजार ४ सय १६ जनाको आपत्कालीन उद्धार अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै मार्चको पहिलो साताभित्रै ३०० जनालाई पहिलो चरणमा फर्कायो। इन्डोनेसियाले जेद्दामा रहेका १० हजार ६० तीर्थयात्रीहरूलाई विशेष विमानमार्फत सुरक्षित रूपमा जकार्ता पुर्‍यायो ।

पाकिस्तानको अवस्था झनै जटिल थियो। इरानसँगको सिमाना जोडिएका कारण पाकिस्तानले ७९२ नागरिकलाई अजरबैजानको स्थल मार्ग हुँदै फिर्ता ल्यायो ।

मलेसियाले ओमान र दुबईबाट ४३१ नागरिकको उद्धार गर्‍यो भने दक्षिण कोरियाले ५०० भन्दा बढी आफ्ना नागरिकलाई यूएईबाट चार्टर विमानमार्फत घर फर्कायो। थाइल्यान्डले पनि इरानमा रहेका आफ्ना २९२ नागरिकलाई टर्कीको मार्ग हुँदै स्वदेश पुर्‍यायो।

ओमान र कतारको ‘मानवीय कोरिडोर’

यस युद्धमा ओमान र कतारले विश्वलाई मानवताको उदाहरण पेस गरे।

जब यूएई र साउदीको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भयो, तब ओमानले आफ्नो जमिन र आकाशलाई विदेशी नागरिकको उद्धारका लागि खुला गरिदियो ।

यूएईमा रहेका हजारौँ विदेशीहरूलाई बसमार्फत ओमानको सिमाना पार गराइयो र त्यहाँबाट सुरक्षित उडानहरूको व्यवस्था गरियो।

कतारले पनि आफ्नो अत्याधुनिक विमानस्थल र कतार एयरवेजका विशाल जहाजहरूलाई आपत्कालीन उद्धारका लागि प्रयोग गर्‍यो। कतारले युद्धरत पक्षहरूसँग वार्ता गरी ‘ह्युमानिटेरियन कोरिडोर’ सुनिश्चित गरायो, जसले गर्दा हप्तौँदेखि एयरपोर्टमा अड्किएका यात्रुहरूले निकास पाए।

पोल्यान्ड र सिङ्गापुरजस्ता देशहरूले त आफ्ना नागरिक निकाल्न सैन्य विमानहरू नै पठाए, जसले युद्धको गम्भीरतालाई थप प्रस्ट पार्छ।

नेपालले के गर्दैछ ?

परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खाडी तथा युद्ध प्रभावित देशहरूमा १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली नागरिकहरू छन् । त्यो बाहेक कागजातविहीन अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको संख्यालाई पनि जोड्दा २० लाखको हाराहारीमा हुनसक्छन् ।

इरानमा यसअघि ६ जना रहेकोमा थप ४ जना पनि सम्पर्कमा आएको र १० जना नै सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूले भारतीय जहाजमार्फत फिर्ता हुनको लागि नाम दर्ता गरेका छन् ।

मध्यपूर्वका देशहरूमा नेपाली श्रमिकहरूको बाक्लो उपस्थिति छ, जसमा सबैभन्दा धेरै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा करिब ७ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।

त्यस्तै साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५ र कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ नेपालीहरू रोजगारीका सिलसिलामा रहेका छन् ।

परराष्ट्रको तथ्यांक अनुसार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, इराकमा ३० हजार, बहराइनमा २८ हजार र ओमानमा २५ हजार नेपालीहरू रहेका छन्। यसैगरी साइप्रसमा १७ हजार, इजरायलमा करिब ६ हजार ५ सय, लेबनानमा १ हजार ५ सय र इजिप्टमा ५ सय नेपालीहरू छन् ।

सरकारले ती देशहरूमा श्रम स्वीकृति, एनओसी तथा मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य बन्द गरेको छ । तर, चैत ४ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खाडी लगायतका विभिन्न ७ देशमा पुनः स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

खाडी तथा युद्ध प्रभावित देशहरूमा रहेका नेपाली सुरक्षालाई नेपाल सरकारले समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर हेरेको जनाएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमप्रति नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा सचेत रहेको बताउँदै परराष्ट्रले उक्त अवस्थाको निरन्तर रूपमा नजिकबाट विश्लेषण गर्दै आएको जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा ‘इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेको थियो । जसमा गृह, अर्थ, कानून, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन, शिक्षा, श्रम, वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका निकायका प्रतिनिधि छन् ।

ईआरटीको निर्णय अनुसार युद्धग्रस्त देशमा रहेका १० वटा राजदूतावास तथा नियोगहरूलाई हरेक दिन नेपालीहरूको अवस्था, उनीहरूको सुरक्षा, तथा राहत तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाबारे ‘सिचुएसन एनालाइसिस रिपोर्ट’ रिर्पोटिङ हुँदै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा आउनेगरी ‘इमरजेन्सी कन्ट्रोल रूम’ स्थापना गरिएको छ ।

त्यस्तै ती देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको राहत तथा आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्नका लागि अनलाइन पोर्टलको समेत विकास गरिएको छ ।

कन्सुलर सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त पोर्टलमा शुक्रबारसम्म ८१ हजार १ सय जनाले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

खाडीसहित ७ देशमा किन खोलियो पुन: श्रम स्वीकृति ?

सरकारले कुवेत र कतारमा रहेका नेपालीहरूलाई साउदी हुँदै नेपाल फर्किने व्यवस्था मिलाएको छ । कुवेत र कतारबाट साउदीसम्म सडकमार्ग हुँदै जान सकिने र साउदीबाट हवाई मार्ग हुँदै नेपाल फर्किन सकिनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दूतावासहरूले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किन चाहनेहरूका लागि मात्रै उक्त व्यवस्था मिलाएको जनाएको थियो ।

हाल इराक, कुवेत, बहराइनका आकाश उडान बन्द छन् । कतार र यूएईको आंशिक रूपमा खुला रहेको छ भने साउदीको रियाद र दम्माम र ओमानको हवाई मार्ग पूर्ण रूपमा खुला रहेको छ ।

हालसम्म करिब एक हजार नेपाली विभिन्न मार्ग हुँदै नेपाल फर्किएका छन् । जसमा केहिलाई दूतावासहरूले सहजीकरण गरेका छन् भने केहीलाई विभिन्न निकायको समन्वयमा नेपाल फर्काइएको हो ।

पश्चिम एशियामा आफ्नो उडान सञ्चालन गरिरहेका नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई सम्बन्धित यात्रुले हवाइभाडा व्यहोर्ने गरी (दम्माम, रियाद, मस्कट, दोहा, दुबई, सारजहाँ, अबुधाबी,) यथाशीघ्र उद्धार उडान (रेस्क्यू फ्लाईट) संचालन गर्नको लागि अनुमति माग गरी पठाउन क्यानलाई निर्देशन दिइएको छ ।

पश्चिम एसिया तथा अफ्रिकास्थित नेपाली नियोगहरू र गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू तथा नेपाली समुदायद्वारा स्थापित तथा सञ्चालित विभिन्न संघसंस्थाहरुबीच आपतकालीन समन्वय र सहकार्यका लागि प्रत्येक नियोगका उपनियोग प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्ट टास्कफोर्स’ गठन गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले नेपालीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्न हरेक उपाय अपनाइने बताएका छन् । उनले आवश्यक परेको खण्डमा पानी जहाज भाडामा लिएर समेत उद्धार गर्नेगरी सरकारले तयारी गरेको उनको भनाइ थियो ।