सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टू रिकल’ को फ्रेमवर्क बनाउँदै रास्वपा

८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापनाकालीन समयदेखि नै विधानमा सांसद फिर्ता बोलाउने (राइट टू रिकल) व्यवस्था गरेको छ । संशोधित विधानमा पनि उक्त प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । प्रत्यक्षतर्फका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्ने अधिकार साधारण सदस्यलाई दिइएको छ भने समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ ।

विधानको दफा ६९ अनुसार ‘पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुने’ उल्लेख छ । विधानमा सांसद पद खारेजको नियमावली बनाउने प्रावधान राखिएअनुसार नियमावली बनाउने क्रममा रहेको रास्वपाले जानकारी गराएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई हटाउनका लागि गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिले बनाउने नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरू निश्चित संख्या वा प्रतिशतले निर्णय गरे पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पद खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’

पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टी हितविपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा वा अन्य मनासिव कारण भएमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो कार्य नगरेको, पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको वा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर भएको आधार फिर्ता बोलाउने विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी फ्रेमवर्कमा कार्य गरिरहेको रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्ने नियमावली बन्न बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै सहमहामन्त्री आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टीले बनाएको विधानलाई वैज्ञानिक बनाउने र विधानले व्यवस्था गरेका विधिलाई लागु गर्ने गरी नियमावली बनाउने कार्यमा लागिरहेका छौं ।’

सांसदको भूमिका प्रभावकारी नहुने, आफ्नो प्रतिबद्धता लागु गर्न नसक्नेलाई वैज्ञानिक विधिबाट फिर्ता गर्ने अवधारणाअनुसार नै विधानमा व्यवस्था गरिएको आचार्य बताउँछन् ।

रास्वपाले पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई घुसकाण्डका कारण फिर्ता गरेको थियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड रुपैयाँ मागेको अडियो बाहिरिएपछि रास्वपाले उनलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो ।

रास्वपाको साधारण सदस्यसमेत नहरने गरी निष्काशन गरिएको जानकारी तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराएसँगै नयाँ सांसदका लागि बाटो खुलेको थियो । ढाकाकुमार सांसदबाट पदमुक्त भएपछि उनको स्थानमा बिन्दवासिनी कंसाकार समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सांसद पद रिक्त हुने अवस्थाहरू किटान गरिएको छ । कार्य भूमिका प्रभावकारी नभएको आधारमा फिर्ता गराउने व्यवस्था ऐनमा छैन । उक्त ऐनअनुसार ‘सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, निज आफैंले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा’ सांसद पद रिक्त हुन्छ ।

संसद्‌मा पेस भएका प्रस्ताव पारित गर्दा संसदीय दलले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने सांसदको विवरण सम्बन्धित दलको सचेतकले पार्टी केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

संसदीय दलले बजेट पारित गर्दा, सार्वजनिक महत्वको विषय पारित गर्ने बेला, विश्वास-अविश्वासको मत राख्ने समयमा दलले सांसदहरूलाई ह्विप लगाउन सक्नेछ । ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई पदमुक्त गर्न दलहरूले सक्ने ऐनको व्यवस्था छ ।

रास्वपाले ढाकाकुमारलाई पार्टीबाट हटाएको आधारमा सांसद पदबाट मुक्त गरेको थियो । त्यही नजिर भने सांसद गोमा लाभ सापकोटाको हकमा लागु भएन ।

जनमत पार्टीले समानुपातिक सांसद सापकोटालाई ‘राइट टू रिकल’ अनुसार फिर्ता गर्न तत्कालीन सभामुख घिमिरेलाई पत्र लेखेको थियो । सापकोटालाई समानुपातिक सांसदबाट पदमुक्त गर्न पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतले चार पटक पत्र लेख्दासमेत घिमिरेले हटाएनन् ।

पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको जनाउँदै सापकोटालाई साधारण सदस्य नरहने गरी निष्काशन गर्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेको थियो । तत्कालीन सभामुख घिमिरेले जनमतले गरेको कारबाहीको निर्णयमा प्रक्रिया पूरा नभएको दाबीसहित सापकोटालाई पदमुक्त गरेनन् ।

जनतासँग गरिएका प्रतिज्ञाअनुसार काम गर्न नसक्ने सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टीलाई हुनुपर्ने रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्य बताउँछन् ।

‘हामीले विधानमा राखेको व्यवस्था मूलतः सांसदहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनका लागि हो । डेलिभरी गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने तर भनेअनुसार गरिएन भने पाँच वर्ष भनेर बस्न त मिल्दैन नि,’ आचार्य भन्छन् ।

विगतमा ‘राइट टू रिकल’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी जटिलता भएको भए संशोधनका लागि आवश्यक कार्य गरिने आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अस्तिसम्म हामी पार्टीका रूपमा मात्रै थियौं । अब नियम बनाउने ठाउँमा पनि हुँदै गर्दा त्यो नियमको अपनत्व पूरा समाज र राजनीतिक वृत्तले नै लिने गरी बनाउनुपर्छ ।’

निर्वाचनले प्रतिनिधिसभामा बलियो शक्ति बनेको रास्वपाले शक्तिशाली सरकार बनाउने अवसर पनि प्राप्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल बनेको रास्वपाले संसद्‌मा संख्या घट्ने भयले ‘राइट टू रिकल’ बाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

दुई दिन सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने क्रममा सभापति रवि लामिछानेले अनुशासनका लागि रास्वपा निर्मम हुने र अराजकतालाई स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए ।

प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्ने र अनुशासन पालन नगर्ने सांसदलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिँदै रविले भने, ‘एउटा कुरा साथीहरुलाई स्पष्ट गर्नुपर्दछ । दुई तिहाइको संख्या घट्ला भन्ने कुराको पर्वाह नगरी रास्वपाले जन्मदेखि आफ्नो विधानमा स्थापित गरेको ‘राइट टू रिकल’ को व्यवस्थालाई यसपटक कडाइका साथ लागु गर्छ ।’