LIVE : के छ बालेन सरकारको बजेटमा ?

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ्ग स्टेशन, ट्रयाकिङ प्रणाली र स्मार्ट बसपार्क सहितको स्मार्ट अर्बन मोविलिटी कार्यक्रम सुरुवात गरिने बताएको छ । त्यस्तै, पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न इ-मोविलिटी सेवा छिट्टै सुरुवात गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन: पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित इभि चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

औपचारिक च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्न हरेक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले घरजग्गा खरिदबिक्री सहज बनाउन जग्गा धनी संकेत नम्बर जारी गरी रोक्का-फुकुवा, खरिदबिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने बताएको छ ।

मालपोत, यातायात, राहदानी र व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधारभूत परिचयपत्रको रूपमा अनिवार्य गरिने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ ।

दुर्घटना न्यूनीकरण र राहतका लागि लामो समयदेखि वृद्धि नभएको तेस्रो पक्ष बीमाङ्क रकम रु. १० लाख पुर्‍याइएको छ ।

कृषकहरूलाई कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र किसानको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ, जसले यी वस्तुहरू महँगो हुनेछन् ।

बजेटमा डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक (बिल) जारी हुँदाकै समयमा उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । बिल लिन प्रोत्साहन गर्न लट्री कार्यक्रम पनि सुरु गरिनेछ ।

बजेटको व्यवस्था अनुसार घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेशिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू अब हायर पर्चेज (किस्ताबन्दी) मा खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई समसामयिक आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिइने सरकारले बताएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरी राष्ट्रनिर्माणको मूल प्रवाहमा समावेश गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी, सीप, ज्ञान तथा सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न बैङ्किङ, लगानी, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ ।

नेपाल सरकारले सौम्य शक्ति, राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि सौम्य शक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तरराष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता तथा प्रभाव विस्तार गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यातायातको सहज पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारका लागि रकम विनियोजन गरिएको समेत बताएका छन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाका कारण आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् ।

सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको चार नाराहरूः

‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौँ’ (सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी नारा)

‘एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल’ (डिजिटल पहिचानसम्बन्धी नारा)

सफा शौचालय अभियान (सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा सञ्चालन गरिने)

धुलो र खाल्डोमुक्त काठमाडौँ (काठमाडौँ उपत्यका लक्षित घोषणा)

सरकारले अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरुको रात्रीकालिन ड्यिुटी भत्ता दोब्बरले बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नर्सहरुको नाइट डिउटी भत्ता दोब्बरले बढाएको बताए ।

नर्सले रात्रीकालिन डियुटी गरेमार्फत १५० दिँदै आएको थियो । त्यसैगरी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत बृद्धि गरिएको बताए ।

नर्स तथा सामुदायिक महिला स्वयंसेविकाको भत्ता तथा यातायात खर्च बृद्धिले सेवा प्रवाहमा उत्साह थपिएको छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशमा स्याउ र ओखर उत्पादनको विशेष जोन केन्द्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा स्याउ र ओखरको जोन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

साथै, जोन केन्द्र सञ्चालन आउने ठाउँमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर)को पनि स्थापना कार्य अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादनको भण्डारण र बजारीकरण सहज बनाउन चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारको उक्त कार्यक्रमले जुम्लाको स्याउले विशेष प्राथमिकता पाउने छ ।

सरकारले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान जाने छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याइएको छ ।

संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र २ खर्ब ६ अर्ब स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रकम जाने छ ।

सरकारले संगीत, कला र साहित्यको अध्ययन र पठनपाठनलाई देशभर प्रवर्धन गर्ने जनाएको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

आदिवासी संस्कृति संगीत (एथ्नो म्युजिक) लाई पनि प्रवर्धन र विकास गरिने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले महानगर र महानगरपालिकामा चलचित्र हल स्थापना गर्न सुरुको १० वर्षमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

चलचित्र संघसहितका प्रदर्शक निकायले लामो समयदेखि सरकार समक्ष यस्तो माग गर्दै आएका थिए । अहिले देशभर हलको संख्या १७० छ ।

कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

यसअघिका बजेटहरुमा पनि कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गरिने कार्यक्रमहरु आउने गरेका थिए । यो पटक पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

प्रहरी अनुसन्धानमा प्रहरीको जोडका साथै एआई (कृतिम बुद्धिमता) को प्रयोग हुने उनले बताएको छ । त्यस्तै भौतिक पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्ती समेत गरिने बताइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको धेरै संरचनाहरु ध्वस्त भएका थिए ।

सरकारले काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत कलङ्की–बसुन्धरा खण्डको विस्तार कार्य सुरु गरिने बताएको छ । बसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गरिनेछ । टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारले बताएको छ ।

'कर्णाली प्रदेशको जनजीवन सहज बनाउन जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,' मन्त्री वाग्लेले भने, ुखुर्कोट–चियाबारी, भानकोट–चिप्लाङ, मजिमटार–शक्तिखोर तथा चिसापानी–बबई सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययनसमेत अगाडि बढाइनेछ ।'

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ । आज आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सम्पन्न गरिने बताए।

उनका अनुसार महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । मेची, अरुण, कोशी, भेरी, सेती करिडोर तथा खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइने मन्त्री वाग्लेले बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने नभई सामञ्जस्य कायम गर्न सरकार सचेत रहेको बताएका छन् । यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वन ऐन, २०७६ मा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्रफल वा काट्नुपर्ने रुखको सङ्ख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा रुख कटान आदेशसम्मका निर्णय प्रक्रियाको बहुस्तरीय शृङ्खला उल्लेखनीय रूपमा घटाइने पनि जनाइएको छ ।

सरकारले सफा सहर, सहज यातायात र सुरक्षित सडकलाई चलायमान अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनाइने तथा सडक यातायात, खानेपानी, सरसफाइ तथा आर्थिक पहुँचका पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा पुलको स्तरोन्नति गरिने योजना बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, यात्रा सुरक्षा तथा सडकस्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गरिने पनि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई आवास प्रयोजनका लागि कुल एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवासीय भवन तथा सरकारले तोकेका स्थानमा ‘अपार्टमेन्ट’ दीर्घकालीन ‘लिज’मा लिनसक्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुनेगरी कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने तथा विगतका समग्र आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण गरी व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

व्यावसायिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण स्थापना गरिने पनि आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ । मेलमिलाप ऐनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उधारो असुली कानुन ल्याइने घोषणा गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र योजना घोषणा गरेको बताए ।

आगामी आवको बजेट मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने उल्लेख छ । दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०२३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगसमेतका वित्तीय समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

सरकारले चुरोटमा १० प्रतिशत कर बढाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सरक्षाको डेडिकेटेड फोर्स बनाइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

अहिले पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रले नै पाएको छ । सशस्त्रले उत्तर र दक्षिणका सीमा खटिएर सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको घोषणा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो आकारको बजेट बताएका हुन् ।

सरकारले स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज बनाउन एकीकृत प्लेटफर्म बनाउने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम एकोसिस्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मका रुपमा ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना गर्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार, यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ । नवीन वित्तिय उपकरणको पहिचान र पहुँचसहित स्टार्टअप गर्नेलाई इनक्युबेसनसहितको सहयोग सञ्जालमा जोड्नेछ ।

साथसाथै स्वदेशी उद्यम अभियानलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन यो प्लेटफर्मले भूमिका खेल्ने वाग्लेले बताएका छन् । त्यस्तै, स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने बताउँदै वाग्लेले थप भनेका छन्, ‘कृषि एवं पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने छौँ ।’

नेपाली सेनाको जवान आवास स्तरोन्तीका लागि बजेट विनियोज हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले उक्त कुरा बताएका हुन् । यसका लागि २ अर्ब विनियोजन हुने उनले बताएका छन् ।

यसअघि पनि सेनाको आवास सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । यो पटक भने त्यसको नाम मात्रै परिवर्तन गरेर आवास स्तरोन्तीको नाममा बजेट विनियोजन हुने भएको छ ।

सरकारले मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र सुरू गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेल मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर सुरू गर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले नवलपुरस्थित धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडमा रहेको नेपाल सरकारको शेयर अंश घटाउने भएको छ । यसलाई सार्वजनिक, निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने कार्यविधि अगाडि बढाइने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छ । २०७६ असोज ९ मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर २०७६ फाल्गुनबाट सञ्चालन सुरु भएको हो ।

सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने भएको छ । न्यूनतम पारिश्रमक अब ४० हजार र अधिकतम १ लाख माथि हुने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका छन् । नयाँ तलब स्केल साउन १ बाट लागु हुनेछ ।

सरकारले सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने भएको छ ।

सरकारले खानीसम्बन्धी लाइसेन्सको पुनरावलोन गर्ने घोषणा गरेको छ । खानीतथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने पनि सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमा पर्यटनमार्फत जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाउनेदेखि उच्च पहाडी भेगमा डाँफे पदमार्गको घोषणा गरेको छ ।

ऐतिहासिक स्थल तिलौराकोट, रामग्रामसहितका सम्पदा समेटेर वृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो घोाषणा गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्माजनक जीवन जिउन सक्ने गरी आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने छौं ।’

सरकारले शालिग्राम पथ विकास गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो ।

त्रिवेणी धाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै शालिग्राम पथ विकास गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यी दुई संस्थाको सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र देशका प्रमुख ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमार्फत यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘प्रमुख ८ शहरमा ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै, आफ्नो व्यवसायिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्न भर्सक नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रणनीति छ ।

सरकारले आगामी तीनवर्ष भित्रमा ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त्यसका लागि बीमा कार्यक्रममा व्यापक पुर्नसंरचना गरिने बताए ।

सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा वृद्धि गरी ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी मुख्य खाद्यबाली लगाउने समयमा सहज वितरण हुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।

सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन र प्रविधि स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ।

यसका साथै सरकारले ५ वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाहरूको पोषण सहायताका लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने उनले बताए । सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरिने भएको छ । बाल सुधार गृहको सुधार गरिने भएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने  बताइएको छ ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने तथा आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गरिने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ ।

कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सेवा एकीकृत गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गरिनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने बजेटमा गरिएको छ ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई समेटेर जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन तथा खानीजन्य गतिविधिमा कर प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ का रूपमा विकास गरिने छ ।

त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई समेटेर ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन पथ प्रवर्द्धन गर्ने बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ ।

सरकारले हुम्लाको हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने बताएको छ ।

हुम्लाको हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

सुकुमवासीको भूमिहीनको बसोबासको व्यवस्था आगामी वर्षभित्र नै गरिक्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

२ सय वर्षभन्दा पुराना मनाङ र मुस्ताङका बौद्ध गुम्बा संरक्षणमा विशेष योजना ल्याउने वाग्लेले जानकारी दिए ।

सरकारले मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनी सडक निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनी सडक निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरे ।

मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनीसम्म सडक निर्माणका लागि गोरखातर्फबाट सडक निर्माण गर्ने योजना छ ।

यस खण्डमा मस्र्याङ्दी नदी पारिपट्टि गोरखा जिल्लामा कुल ४.४५६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्न लागिएको छ । मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनीसम्म हालको राजमार्गको समानान्तर मुग्लिन बजारको पारिपट्टि त्रिशूली किनार (गोरखातर्फ) मस्र्याङ्दी नदीको बायाँ किनार हुँदै मस्र्याङ्दी विद्युत् गृहको पारिपट्टिसम्म थप सडकको रेखाङ्कन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म भने सडक निर्माण अन्तिम चरणमा छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आँबुखैरेनी पोखरा चार लेन सडक शीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरे ।

सरकारले पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गरिने बताएको छ ।

'नवउद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रुपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ,' अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने ।

‘लगानी एक्स्प्रेस’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित ‘रुट’ प्रणाली लागू गरिनेछ । कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

सरकारले महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । 'विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउने छौँ', अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले  भने । उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्माण गरिने संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धिको उच्च सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १०१ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसबारे उक्त घोषाण गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

सरकारले कर्णाली र सुदुरपश्चिमका भुभागमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने भएको छ ।

नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तिब्रता दिँदै गुणस्तरीय दुरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

‘नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तिब्रता दिँदै गुणस्तरीय दुरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क सेवा विस्तार गरिनेछ ।’

योसँगै सरकारी मुद्रणका लागि स्थापित विभिन्न संरचनालाई एकआपसमा गाभी एकीकृत सुरक्षा मुद्रण संस्थानको स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

यस्तै, दुरसञ्चार क्षेत्रका लागि यसवर्ष दुरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेश हुने प्रतिबद्धता पनि वाग्लेले गरेका छन् ।

सरकारले जलन उपचारका लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि भत्ता दोब्बर गरेको छ ।

सरकारले पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत पहाडका टारहरूमा सिँचाइ आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष २ हजार २ सय ३० हेक्टर थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने बताए ।

सरकारले उर्जा, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उर्जा, उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह मान्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्नेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरमा ल्याउने प्रणालीको विकास गरिने बताएका हुन् ।

उनले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने बताए । कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रकम खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको जानकारी गराए ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा कम हो । भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारले १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । निर्माण सुरु भएका अस्पताललाई तीन वर्षमा पूरा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले मुलुकलाई आत्मविश्वासका साथ एआईको युगमा प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गर्ने जनाएको छ ।

यसको लागि काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ ।

खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी ३ वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहितको स्तरोन्नती गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयबाट अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले सात प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई विशिष्कृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

वाग्ले भने, ‘सातै वटा प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टकृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।’

त्यसैगरी कर्मचारी सजयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानी योग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवामा परिचालन गर्ने बताए ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आगामी आवमा हेटौडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन आगामी आवमा निर्माण गरिने भएको छ ।
यसबाहेक अन्तर देशीय प्रसारण लाइनलाई समेत प्राथिमकता दिइने उनले बताए ।

सरकारले तीन प्रतिष्ठानलाई अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालय विकास गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने बताए ।

वाग्ले भने, ‘यी अस्पतालमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत शिक्षा प्रदान गर्ने सक्षम बनाउनेछौं ।’

सरकारले श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिष्ट्रीमा आबद्ध हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिष्ट्रीमा आबद्ध हुने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।

यसबाट सुरक्षागार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने, बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता गुनासोको मापदण्ड निर्धारण हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवतरण व्यवस्थित र न्यायिक बनाउन 'सक्नेले छौडौं, नसक्नेलाई जोडौं' अभियान चलाउने भएको छ ।

सरकारले महिलाका लागि सीसी क्यामेरासहितको ब्लूबस सेवा सञ्चालनको घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको सडकलाई धुलोरहित बनाउने घोषणा समेत उनले गरे ।

निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सम्मानजनक ढंगले निरन्तर वृद्धि हुने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमार्फत् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, ‘कर्मचारी तन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न, सक्षम उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न, कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजक रुपले निरन्तर वृद्धि हुने प्रबन्ध मिलाएका छौं ।’

सरकारले सडक र शहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजना र कार्यक्रमका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा सो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयक पेस गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने मध्ये २५ प्रकारका औषधि नेपालमा नै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले आगामी ५ वर्ष भित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र खानेपानी महसुल पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

खानेपानीसँग सम्बन्धित निकायहरु गाभेर एउटै संरचना बनाउने घोषणा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन् ।

सरकारले शिक्षाको प्रणालीगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षकको क्षमता परीक्षण गर्ने बताए ।

नवप्रवर्द्धन र सिपमूलक शिक्षा केन्द्रित हुने उनले घोषणा गरे । ‘शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने,’ उनले भने ।

रकारले देशभरीका बालबालिकाले पाउँदै आएको पोषण भत्ता दोब्बरले बढाएको छ ।

अहिले मासिक ५ सय रहेको यस्तो भत्ता मासिक १ हजार पुर्‍याइएको घोषणा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरे ।

उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक अभियान चलाइने भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालनका लागि आवश्यक मोडल तयार पार्ने बताए ।

सरकारले आगामी आगमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरेको छ । सो आवमा २ सय सडक पुल निर्माण गरिने अर्थमन्त्री डां स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरे ।

उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा बिस्तार गर्ने काम ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने । यसैवर्ष नारायणगढ–बुटवल र कमला–कन्चनपुर खण्ड निर्माण सकिने छ ।

अर्को दुई वर्ष भित्र ८० किलोमिटर निर्माण सकिने उनले बताए । सो राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

द्रूतमार्गको ४० पुल र ४ सुरुङ द्रूतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गलाई ४ अर्ब ६५करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली राजमार्गलाई १ अर्ब र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सिपलाई औपचारिक सिपको मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योग तथा श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध मागमा आधारित सिप प्रणाली विस्तार गरिने बताए ।

सरकारले लगानी आकर्षित गर्न तीन महिना भित्र स्वचालिन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

लगानी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरणलगायतका प्रक्रिया सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए ।

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग लगायत ७ वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)  गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले पुसभित्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरे ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तभित्र स्थापना गर्नेछौं’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदाहुँदै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ बाहिरिएका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनले बजेट पढ्दापढ्दै साम्पाङ भने बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।

सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई अनुदान दिनका लागि बहस गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मतको आधारमा राष्ट्रिय अनुदान दिने प्रणाली विकास गर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले ठूला किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

न्यूनतम २ करोडसम्म पूँजी लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाइने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा फड्को मार्ने उल्लेख छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता बढाइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यसबारे व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका औषधि मध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका नेपाली औषधि लिमिटेडलाई उत्पादन गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गरिने मन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

सरकारले सांसद महावीर पुनको माग बमोजिम विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनलाई बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यो क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । सांसद पुनले बजेटको अनुपात सहितको माग राख्दै आएका थिए ।

सरकारले लगानी आकर्षित गर्न तीन महिना भित्र स्वचालिन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

लगानी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरणलगायतका प्रक्रिया सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहने उनको भनाई छ ।

सरकारले स्विकृत वातावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वनको क्षेत्र वा कटान हुने रुखको संख्या घटेको अवस्थामा पनि पुरक वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) गर्ननपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मौजुदा कानुनमा ईआईएका आधारमा आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा रुख कटानको साविकमा भएको स्वीकृत संख्यामा घटी/बढी रहेकोमा घटी हुँदा पनि पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । सरकारले वातावरणलाई भन्दा विकासलाई जोड दिने संकेत गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व होइन सामान्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेस्ट रहने छ । त्यसका लागि वातावरण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ परिमार्जन गरिने छ ।’

विकास निर्माणका क्रममा गर्नुपर्ने रुख कटान प्रक्रियालाई सहज बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने बताएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

फिन्टेक मार्केटप्लेस भनेको मोबाइल एप वा इन्टरनेटको माध्यमबाट थरीथरीका बैंक, ऋण, र बीमा सम्बन्धी सेवाहरू एकै ठाउँमा पाइने ‘डिजिटल वित्तीय बजार’ हो ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचनाप्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरेको बताएका छन् ।

‘नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौँ,’ उनले भनेका छन् । सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले बताएको छ ।

सँगसँगै नागरिक एपमा पनि दर्जनौँ सरकारी सेवाहरु आबद्ध हुनेछ । ‘डिजिटल सार्वजनिक विकास पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने घोषणा गरेका छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताए ।

सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने नीति लिएको बताएको छ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

सार्वजनिक संस्थानको दक्षता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको उनले बताए ।

यस्तै सरकारले कम्तीमा ३ महिनाको इन्धन भन्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायतका रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्ने पनि बताएको छ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव गरेको पनि बताएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले भिजन काठमाडौंको–२०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सो क्रममा अण्डरपास, ओभरपास, विद्युतीय तार भूमिगत, खुला क्षेत्र विकाससहितका योजना एकीकृत रुपमा गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनको योजनासहित स्मार्ट अर्बन मोवालिटी सुरु गरिने भएको छ ।

पोखरामा विद्युतीय बसले सार्वजनिक यातायात विस्थापित गरिने घोषणा समेत उनले गरे ।

सरकारकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत परिचालन गर्ने नीति लिने भएको छ ।

सञ्चिति सहज भएको अवस्थामा उक्त फन्डमार्फत स्रोत परिचालन गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका हुन् ।

हाल कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

सरकारले ठूला सिँचाइ परियोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सक्ने गरी काम गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले साना र ठूला सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार, यो सेन्टर देशकै पहिलो सार्वभौम सेन्टर हुनेछ ।

‘काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौं ।’

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना सम्पन्न गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताए ।

लामो समयदेखि थाती रहेको प्राधिकणको पुर्नसंरचना सम्पन्न गरिने बताए ।

प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ ।

सरकारले नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयरमात्र सरकारसँग कायम राखि बाँकी सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने भएको छ ।

बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई नेपाललाई टेक हब बनाउन उपयोग गर्ने बताइएको छ ।

‘नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखि बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउने उपयोग गर्नेछौँ,’ बजेट भाषणको क्रममा वाग्लेले भनेका छन् ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना सम्पन्न गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताए ।

लामो समयदेखि थाती रहेको प्राधिकणको पुर्नसंरचना सम्पन्न गरिने बताए ।

प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ ।

पूँजी बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी सहजीकरण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने ‘गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाकंन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौं ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा घोषण गरेको छ ।

सेयर कारोबारमा लाभ भएको अवसथामा लगानीकर्ताले तिर्ने पूँजीगत लाभकर तिरेपछि थप कर नलाग्ने घोषणा गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट मार्फत सेयर कारोबारमा भएको लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषण गरेका हुन् ।

यस घोषणासँगै पूँजीगत लाभ कर तिरेको आय व्यक्तिको आयमा गणना हुने वा व्यक्तिगत आयकर सीमाभित्र पर्ने छैन ।

पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेले ७.५ प्रतिशत तथा १ वर्षभन्दा लामो अवधि होल्ड गर्नेले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट यथासक्य छिटो बाहिर निकाल्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

सराकरले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन मिसन मोड मोडल घोषणा गरेको छ । जुन नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश थियो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार सरकारले सनसेट कानुन ल्याउने छ ।

इन्धन, बिटुमिनको मूल्य वृद्धिले परेको असर सम्बोधन गर्ने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरे ।

शहरी विकासमा एकीकृत विकास मोडल अपनाइने समेत अर्थमन्त्री वाग्ले गरे ।

सरकारले कम्तीमा तीन महिनाका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने बताएको छ भने एआईमा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ ।

सरकारले २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुस घटाएको उल्लेख गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको जानकारी दिए ।

सरकारले ३१ निकाय खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेट भाषणमार्फत सरकारी संरचना चुस्त बनाउन उक्त निर्णय लिइएको बताएका हुन् ।

‘सरकारी संरचना चुस्त बन्नेछ । दरबन्दी कटौती गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘३१ निकाय खारेज हुनेछ, १८ निकायको पुनर्संरचना हुनेछ ।’

अनावश्यक संरचना र निकाय खारेजबाट २० अर्ब बचत हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको अनुमान छ ।

सरकारले अहिले ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलमा एक तह घटाइएको । कुल २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटेको उनले बताए । ३६० वस्तुको अन्तशूल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार विन्दुमा संकलन हुने छरिएका करलाई एकीकृत हरित करमा रुपान्तरण गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले स्वर्णिम वाग्लेले बजेट पेश गर्दै भने- नयाँ जनादेशले असाधारण जिम्मावरी सुम्पेको छ । यसलाई मैले अर्थतन्त्रको स्वरुप फेर्ने दायित्व सुम्पेको ठानेको छु ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण सुरु गरेका छन् । ७५ वर्षअघि सुवर्ण शमशेरले पहिलो पटक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले बजेटले अर्थतन्त्र बदल्ने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद भवन आइपुगेका छन् । संसदमा सांसदहरू एकअर्कासँग भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन् ।

उनी १७ दिनपछि संसदमा आएका हुन् । यसअघि उनी बैशाख २८ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेदिन उपस्थित थिए ।

दुई दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारीबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पछि हटेका छन् । कर विज्ञहरूले बहुदरको भ्याटमा जानु उल्टो बाटो हुने भनेर गरेको विरोध तथा तयारी नपुग्ने भन्दै कर प्रशासनले असमर्थता देखाएपछि अन्तिम समयमा डा. वाग्ले भ्याटमा बहुदर लगाउनबाट पछि हटेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित प्रदान गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दै संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रश्तुत गर्नका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । बजेटमा संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकार प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘आज बजेट भएको हुनाले एउटा मात्रै निर्णय आज छ । आज बजेट वक्तव्य संसदमा पेश गर्नका लागि स्विकृति भएको छ ।’

सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट प्रश्तुत गर्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट पेश गरेका छन् । पारित भएसँगै अब बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश हुनेछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि जस्तो झोलामा नभइ नेपाली कागजको फाइलमा बजेट तयार पारेका छन् । उनी केहीबेर अघि मन्त्रालयबाट बजेट लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि गएका छन् ।

यसअघि कुनै अर्थमन्त्रीले रातो सुटकेशमा बजेट वक्तव्य बोक्ने गरेका थिए भने कसैले अल्लोबाट बनेको झोलामा बजेट बोकेका थिए ।

यसपटक भने उनले नयाँ सुरुवात गरेका हुन् । उनले आर्थिक सर्वेक्षण पनि नेपाली कागजको रङको आवरणमा तयार पारेका थिए ।