विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ : सांसद गजुरेल

१७ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरु सक्रिय बनाइएको बताएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र उपकरण विगतको तुलनामा थप व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद गजुरेलले नेपालको छरिएको बस्ती संरचना र सीमित स्रोत–साधनका कारण विपद् प्रतिकार्य र व्यवस्थापनको कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा घरहरू छरिएर रहेको तथा तराईमा समेत बस्ती एकीकृत नहुँदा विपद्का बेला प्रत्येक घरसम्म राज्यको पहुँच पुर्‍याउन चुनौती हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग सांसद गजुरेलले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीले जति नै पूर्णरुपमा तयारी गरेका छौं भने पनि त्यो तयारी पूर्ण छैन ।’

‘७७ वटा जिल्ला छ, भूगोल पनि ठूलो छ र धेरै पहाडी भूगोल छ, धेरै खोलानालाहरु छन् । पहाडी भेगमा पनि बस्ती त्यत्तिकै छ, सडक त्यत्तिकै छ । तराईमा पनि डुबान हुने, बाढी आउने त्यत्तिकै सम्भावना छ । नेपालको तराईं क्षेत्रमा खोलाका किनारमा बस्ती धेरै छन्,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, हाम्रो बस्तीहरु एकीकृत रुपमा छैन । पहाडी भेगको कुरा गर्दाखेरी एउटा घर एउटा टुप्पोमा छ भने अर्को घर अर्को टुप्पोमा छ । तराईमा समेत एकै ठाउँमा बस्ती नभएर छरिएर बसेको कारण राज्यले जति प्रभावकारी रुपले काम गर्छु भन्दाखेरि पनि एक–एक घरमा गएर व्यवस्थापन गर्नको लागि ठुलै चाहिँ चुनौती छ ।’

तर पनि विगतको भन्दा अहिले सुधार भएको जिकिर उनले गरे । यद्यपि पूर्ण रुपमा प्रविधिमैत्री नभइसकेको र पूर्ण रुपमा जनशक्ति पनि तयार नभएकाले चुनौति हुने गरेको उनले बताए ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड

सांसद गजुरेलले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराएर सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए ।

केही स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनको लागि बजेट समेत विनियोजन नगरेको भन्दै उनले यस विषयमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी जोखिममा रहेका बस्तीलाई अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने तथा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद गजुरेलको भनाइ छ ।

सांसद गजुरेलले अधिकांश राजमार्ग नदी किनार र पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण भएकाले वर्षायाममा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको बताए । जोखिमयुक्त ठाउँ पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलताल बस दुर्घटना र नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डको झ्याप्ले खोला क्षेत्रमा भएका दुर्घटनाको उदाहरण दिँदै उनले पूर्वसूचना र जोखिम चेतावनीको बेवास्ता गर्दा ठूलो क्षति हुने गरेको बताए ।

‘पहिचान गरिसकेका खतराजन्य सडकमा हामीले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । झ्याप्ले खोला र सिमलतालमा गाडी खसेका जुन दुर्घटनाहरु छन्, यसमा पूर्वसूचना र जोखिमको चेतावनीलाई नमानेको कारण भएको इतिहास पनि हामीसँग छ । अब यस्तो दोहोरिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि फेरि समन्वयकै खाँचो छ । तीन तहको सरकार सरोकारवाला सबैबीच समन्वय हुन सक्यो भने केही हदसम्म क्षति न्यूनीकरण हुनेछ ।’

सरकारले विगतका वर्षहरुमा विपद्पछिको उद्धारमा भएका कमजोरीको अनुभवको आधारमा चनाखोका साथ काम गरिरहेको सांसद गजुरेलको भनाइ छ ।