९ वैशाख, काठमाडौं । गत वर्ष भूकम्प जानेवित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले लोकप्रिय घोषणा गरेको थियो- भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन २ प्रतिशत व्याजमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने ।
राष्ट्र बैंकको यो घोषणाले भूकम्पपीडितहरुमा आशाको त्यान्द्रो पलायो । नपलाओस् पनि कसरी ? बैंकहरुले १०/१२ प्रतिशत ब्याजमा मात्रै घर बनाउन कर्जा दिइरहेका बेला सरकारले २ प्रतिशतमै कर्जा दिने बताएको थियो ।
भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्यो । त्यसका लागि कार्यविधि पनि बनाइएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यसबारे पटक-पटक निर्देशनसमेत दिइयो ।
सरकारकै तथ्यांकअनुुसार ८ लाखभन्दा बढी निजी घरहरु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, हालसम्म भूकम्प पीडितले १ करोड ४० लाख रुपैयाँमात्रै कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
यो तथ्यांकले राष्ट्र बैंकको लोकप्रिय घोषणा कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग पार्छ । अर्थात् यो घोषणा ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’जस्तो मात्रै भएको छ ।
प्राविधिक पक्षहरुको ख्याल नगरी मानवीय संवेदनामा बगेर राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितको मन जित्न यस्तो घोषणा गरेको थियो भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनको स्थितिले बताउँछ ।
तर, गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपाल भने त्यो घोषणा सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएको बताउँछन् । कार्यविधिअनुसार केही ऋण प्रवाह भइसकेको र धेरैचाहिँ प्रक्रियामै रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘सबै कानूनी तथा प्रक्रियागत कुराहरु मिलिसकेका छन्, त्यसैले अब भूकम्प पीडितलाई दिने सहुलित दरको ऋण हृवात्तै बढ्छ,’ गभर्नरले भने ।
कार्यविधिले अधिकांश अयोग्य
तर, जब भूकम्पपीडितहरु फाइल बोकेर ऋण माग्न बैंक जान्छन्, अधिकांश भूकम्प पीडितहरु राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार बैंकबाट ऋण लिन अयोग्य ठहरिन्छन् । किनभने राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा सामान्य अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिन योग्य व्यक्तिले मात्रै सहुलियत दरको ऋण पाउँछन् ।
मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह भन्छन्-‘बैंकहरुले ‘होम लोन प्रोडक्ट’ अनुसार ऋण दिने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ, जसअनुसार अधिकांश भूकम्प पीडितहरु होम लोन लिन योग्य छैनन् ।
घर बनाउनका लागि दुई प्रतिशतमा बैंकबाट ऋण लिन भूकम्पले घर भत्काएर मात्रै पुग्दैन । त्यहाँसम्म मोटरबाटो पुगेको हुनुपर्छ र ऋणीसँग ऋण तिर्न सक्ने पर्याप्त आधार हुनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा पनि भूकम्पले अतिप्रभावित जिल्लाका पीडितहरु बैंकबाट ऋण लिन योग्य ठहरिँदैनन् ।
सरकार पनि दोषी
भूकम्प गएको चार/पाँच महिनासम्म त सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर कस्तो बनाउने भनेर नीति नै बनाउन सकेन । सरकारको नीति नबनी नक्सा पास नहुने र नक्सा पास भएको घर बनाउँदा बैंकहरुले ऋण दिन मिल्दैन ।
माघमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले गठन भएपछि सरकारले घरको डिजाइन र मापदण्ड सार्वजनिक गर्यो । यद्यपि बैंकमा ऋण माग्नेहरुको संख्या भने बढेको छैन ।
बैंकर भन्छन्- ऋणीहरु नै आउँदैनन्
राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियत दरको ऋण लिन ऋणीहरु नै बैंकमा नआएको मेगा बैंकका सीइओ शाह बताउँछन् । ‘मेगा बैंकको सवालमा कुरा गर्ने हो भने यस्तो ऋण माग्न अहिलेसम्म एक जना पनि आएका छैनन्,’ उनले भने- ‘कुनै बैंकमा ऋण माग्न आएर नपाएको मान्छे कोही छ भने बैंकर्स संघमा पठाइदिनोस्, हामी उपलब्ध गराउँछौं ।’
काठमाडौं उपत्यकामा दिने भनिएको २५ लाख रुपैयाँले काठमाडौंमा घर नबन्ने भएकाले भूकम्प पीडितहरुले सामान्य होम लोन लिएर भत्किएको घर बनाइरहेको शाहले बताए ।
‘सरकारी निकायहरुले यो बुझ्न जरुरी छ कि, भूकम्प पीडितलाई पैसा होइन घर चाहिएको हो,’ शाहले भने- ‘त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउने सामाग्री र जनशक्ति चाहिएको छ ।’
आफूहरुले शहरी इलाकामा यस्तो ऋण लिन भूकम्प पीडितहरु लाइन लागेर बैंकमा आउँछन् भन्ने अपेक्षा रहेको तर भूकम्प पीडितहरु नआएको उनले सुनाए । ‘सरकार, बैंकर राष्ट्र बैंक सबै बसेर एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्नुपथ्र्यो,’ उनले भने ।
गभर्नर भन्छन्- ऋण नपाए फोन गर्नुहोस्
जब २ प्रतिशतमा ऋण माग्न जाँदा बैंकबाट ऋण पाइएन भन्ने सर्वत्र गुनासो आउन थाल्यो, तब गभर्नर डा. नेपालले ऋण नदिने बैंकविरुद्ध राष्ट्र बैंक वा आफुलाई फोन गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गर्दै हिँड्न थाले ।
‘सम्पूर्ण कागजात पुर्याउँदा बैंकले २ प्रतिशत व्याजमै ऋण नदिए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्नुहोस, राष्ट्र बैंकले तपाईलाई २ प्रतिशत व्याजमै ऋण उपलब्ध गराउँछ,’ एक वर्षको अवधिमा गभर्नरले १०/१२ पटक सार्वजानिकरुपमै यस्तो आहृवान गरे ।
ऋण पाउन के-के चाहिन्छ ?
भूकम्पका कारण घर बस्नै नहुनेगरी क्षतिग्रस्त भएको भनी सरकारी निकाय -गाविस/नगरपालिकाले प्रमाणित गरेकालाई मात्रै सहुलियत दरको ऋण दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नत्र बैंकले आवेदन नै अस्वीकार गर्छन् ।
ऋण लिनका लागि ऋणीले बैंकमा अनिवार्यरुपमा धितो (घर वा जग्गा) राख्नुपर्छ । २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने हो भने तपाईसँग कम्तिमा बैंकका प्रतिनिधिले गरेको ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको धितो हुनुपर्छ । किनभने बैंकहरुले धितो मूल्यांकनको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन्छन् ।
त्यति मूल्य पर्ने जग्गा हुँदामात्रै तपाईले ऋण पाउनुहुन्न । ऋण तिर्न सक्ने आम्दानीको स्रोत पनि बैंकले खोज्छ । त्यसका लागि कि तपाईसँग जागिर हुनुपर्छ, कि व्यापार व्यवसाय । कृषिबाट पनि चित्तबुझ्दो आम्दानी देखाउन सक्नुभयो भने मात्रै तपाईलाई बैंकले ऋण दिन्छन्, नभए बैंकबाट खाली हात फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, बैंकहरुले नक्सा पास नभएका घरलाई ऋण दिँदैनन् । भूकम्पले शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका घरहरुमा बढी क्षति गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्ने चलन नभएकाले त्यस्ता क्षेत्रका पीडितले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने अवस्था छैन ।
सहुलियत ऋणमा के-के सुविधा छ ?
भूकम्प पीडितलाई सहुलियत दरमा आवासीय ऋण दिन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शून्य ब्याजदरमा एक वर्षका लागि पुनःकर्जा दिइने व्यवस्था छ । बढीमा १० वर्षसम्म वार्षिकरुपमा पुनःकर्जाको नवीकरण हुने र बैंकले ऋण हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तो ऋण लिएको एक वर्षसम्म भूकम्प पीडितले किस्ता तथा ब्याज तिर्नु नपर्ने तर, दोस्रो वर्षदेखि भने नियमितरुपमा किस्ता तिर्नुपर्ने छ । ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै ऋण तिरे बैंकले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुस्
बैंकले २% व्याजमा ऋण दिएनन् ? राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्नुहोस्
भूकम्प पीडितले किन लिएनन् सस्तो ब्याजमा ऋण ?
