२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउने अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारीसहित क, ख र ग वर्गका सबै बैंकलाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदान वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै बैंकका शाखालाई संलग्न गराउने निर्णय गरेको हो ।
यो व्यवस्थाले सबै पीडितलाई सहजै रकम वितरण गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । यसअघि दोलखाको सिंगटीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा आठ जिल्लाका आठ गाविसमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
तर, सीमित बैंकबाट मात्रै अनुदान बाँड्दा सेवग्राहीलाई रकम बुझ्न असुविधा भएको सरकारको ठहर छ । नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टीच्युसन एशोसियनसँगको छलफलपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले यो निर्णय लिएको हो ।
समितिले नजी आवास अनुदान वितरण कार्य एकल खाता कोष प्रणाली अनुसार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गाबिस र नगरपालिकामा हुने अनुदान सम्झौताका आधारमा लाभग्राहीको विवरण तोकिएका सम्बन्धित बैंकहरुलाई इलेक्ट्रोनिक डाटामार्फत उपलब्ध गराउने र डाटाका आधारमा बैंकहरुले लाभग्राही घरधनीको उपस्थिति बीना नै खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
सदरमुकाममा रहेका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० वटा र सदरमुकाम बाहिरका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम २० वटा लाभग्राहीको खाता खोलेर अनुदान भुक्तानी गर्दा कुनै महसूल नलाग्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै बैंकहरुलाई बायोमेटि्रक प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
