११ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निश्कासन गर्दा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य ५ प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको विधेयक -०७२ माथि छलफल गरी यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
अर्थ समितिले गत माघ ४ गते सांसद दिपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिमा रहेका अधिकांस सांसदहरुले बैंकका कर्मचारीलाई सेयर दिँदा त्यहाँभित्रका गोप्य सूचनाहरु ‘लिक’ गरी सेयर बजारमा चलखेल -म्यानुपुलेसन) गर्ने धारणा राखेपछि कर्मचारीलाई सेयर दिन नहुने प्रतिवेदन तयार पारिएको एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उपसमितिले मंगलबार अर्थ समिति समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दैछ ।

उपसमितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद इच्छाराज तामााङ, एक लघुवित्त विकास बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका सांसद गोपाल दहित, ठूलो परिणाममा संस्थापक भएका सांसद उदयशमशेर राणा र व्यापारी बिमलकुमार केडिया पनि सदस्य छन् । उपसमितिमा रहेका सांसदहरुमध्ये केदार सञ्जेल, गोमा कुँवर र संयोजक कुइँकेल मात्रै कुनै पनि बैंकका सेयरधनी तथा सञ्चालक होइनन् ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि कर्मचारीलाई सेयर दिन नहुने तीब्र दबाब दिँदै आएका छन् । यसअघिको बाफियामा कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्ने सेयरको ५ प्रतिशत कर्मचारीका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सवसाधारणका लागि छुट्याएका थिए । राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी हाल कायम रहेको भन्दा ४ देखि २५ गुणाले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि कर्मचारीलाई दिने सेयरको आकार निकै ठूलो हुन जाने भएकाले सेयर दिन नहुने सांसदहरुको जोड हो ।

कसरी अनिणिर्त बन्यो बाफिया ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को विधेयक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्ति लामो समय अध्यक्ष तथा सीइओ भएका संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको निश्कर्ष निकाल्दै कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी संसदमा दर्ता गराएको र अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत मंसीर दोस्रो साता संसदमा प्रस्तुत गरेको बाफिया अनिर्णयको बन्दी बनेको हो ।
कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताबप्रति बैंकका सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि कार्यकाल विवादबारे निर्णय हुन नसकेको हो । बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका करिब एक दर्जन सांसदहरु अर्थ समितिमा छन् । अर्थ समितिले गठन गरेको ७ सदस्यीय उपसमितिमा रहेका २ जना सांसदहरु बैंकका सञ्चालक हुन् भने अन्य २ जना सञ्चालक ठूला प्रमोटर सेयरहोल्डर हुन् ।

बैंकसँग आवद्ध भएका सांसदहरुका कारण अध्यक्ष, सञ्चालक र सीइओको कार्यकालबारे निर्णयमा पुग्न नसकिएको उपसमितिका अन्य सदस्यहरु बताउँछन् ।
‘भोली -मंगलबार) प्रतिवेदन बुझाउँदैं छौं तर अहिलेसम्म उपसमितिमा कार्यकालबारे विवाद मिलेको छैन,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने- ‘विवाद नमिले अर्थ समितिको पूर्णबैठकमा निर्वाचन गरी यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याइने छ ।’

कार्यकाल मात्रै नभई संवैधानिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने गरी पेश भएको विधेयकमा पनि बैंकसँग जोडिएका सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराएका थिए ।

मन्त्री, सांसद, अख्तियारका पदाधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा बस्दा नियमक निकायले नियमन गर्न नसक्ने र संस्थाको सुशासनमा आँच आउने भन्दै यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न नदिने प्रस्ताब गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

बैंकका अध्यक्ष सांसदको मागस् एकैव्यक्ति आजीवन बैंकको अध्यक्ष बस्न पाउनुपर्ने

विज्ञहरु भन्छन्- संस्थागत सुशासनका लागि बैंकका अध्यक्ष र सीइओको कार्यकाल अनिवार्य