२९ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा आज आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने लगायतका तीनवटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने कार्यसूचि छ । तर, माओवादीका शीर्ष नेताहरुले विहानै बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए यी विधेयक पारित हुन नदिने निर्णय गरेका छन् ।
तर, यी विधेयक पारित नहुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्दा भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढ्ता समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वभासद एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आर्थिक विधेयक पारित हुन नदिने माओवादीको निर्णय हास्यास्पद भएको बताए ।
‘यति कुरा त मलाई सोधेको भए पनि भनिदिने थिएँ, आर्थिक विधेयक पारित भएन भने साउन १ देखि बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ’ नेम्वाङले भने, ‘यसले सरकारबाट हट्न लागेका केपी ओलीलाई घाटा हुन्छ कि अब आउने सरकारलाई ?’
बजेट अर्थात विनियोजन यसअघि नै विधेयक पारित भइसकेको अवस्थामा अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि ल्याइन लागेका विधेयकहरु रोक्नु माओवादीको केटाकेटीपन भएको संकेत गर्दै पूर्वसभामुख नेम्वाङले माओवादी नेताहरुले कसैबाट बोकिएर यस्तो कच्चा निर्णय गरेको बताए ।
‘कसैबाट बोकिएपछि यस्तै हो,’ बोक्नेले जे भन्छ, त्यही गर्छन् ।
अर्थका कर्मचारी भन्छन्- अब बजेट कार्यान्वयन रोकिँदैन
संसदले यसअघि नै आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को विनियोजन विधेयक पारित गरिसकेको छ । बुधबार संसदले ऋण उठाउने तथा जमानतसम्बन्धी, राष्ट्र ऋण उठाउने र कर तथा राजस्वसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
विनियोजन विधेयक पारित भइसकेकाले माथि उल्लेख गरिएका ऐनहरु पारित नभए पनि बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न कुनै कठिनाइ नहुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘बजेट भनेकै विनियोजन विधेयक हो, त्यो यसअघि नै पारित भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने- ‘जमानत, राष्ट्र ऋण र कर तथा राजस्वसम्बन्धी विधेयक पारित नभए पनि बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन ।’
यी विधेयक पारित गर्ने र पारित हुनै नदिने भन्ने कुरा दलहरुबीचका राजनीतिमात्रै भएको जानकारहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्- ‘यो राजनीति सिवायअरु केही होइन ।’
सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन १ गतेदेखि हुने भएकाले नयाँ बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन हुन्छ ।
