५ चैत, काठमाडौं । अहिलेसम्म नेपालमा एक मेगावाट पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण नगरेका भारतीय कम्पनीहरुको हातमा अहिले ७ हजार ५ सय १ मेगावाटको लाइसेन्स छ ।
वर्षौंअघिदेखि यस्ता होल्ड भएका आयोजना निर्माण अघि बढाउन भारतीय कम्पनीले नै चासो देखाएका छैनन् । अहिले २५ वटा आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीहरुको हातमा छ ।
केही समय अघिसम्म भारतीय कम्पनीहरुलाई ८ हजार २ सय ४१ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स थियो । तर, लामो समय निर्माणको काम अघि नबढाएको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले फागुन महिनामा मात्रै ७ सय ४० मेगावाट बराबरको आयोजनाहरुको इजाजत-पत्र खारेज गरेको छ । लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने, तर काम अघि नबढाउने दूधकोशी ४, बुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ को लाइसेन्स मन्त्रालयले खारेज भएको हो ।
विद्युत विकास विभागका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी भारतीय कम्पनीहरुबाट नेपालमा अहिलेसम्म एक मेगावाट बराबरको आयोजना पनि निर्माण नभएको बताउँछन् । तर यिनै भारतीय कम्पनीसँग अन्य देशका कम्पनीसँग भन्दा बढी आयोजनाको लाइसेन्स छ । अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीहरुले जिम्मा लिएका आयोजनाहरुमध्ये लिखुको मात्रै काम भएको छ, जसको २० प्रतिशत काम सकिएको जानकारी पाएका छौं ।’
माओवादी जनयुद्ध समाप्त भएसँगै भारतीय कम्पनीहरुको नेपालका जलविद्युत आयोजनामा आकर्षण बढेको थियो । द्वन्द्व अन्त्य भएको भन्दै उनीहरु नेपाल आए तर सन् २००८ मै विश्वमा आर्थिक मन्दी छायो । योसँगै भारतले बिजुली मूल्य घटायो । यसपछि नेपालका आयोजनामा लगानी गरेर मनग्य मुनाफा कमाउने भारतीय कम्पनीहरुको योजना बिफल भयो ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) का प्रमुख खड्क बहादुर बिष्ट नेपालमा विद्युतको क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने सुनिश्चीतता नभएका कारण भारतीय कम्पनीले निर्माण अघि नबढाएको तर्क गर्छन् ।
बिष्ट भन्छन्, ‘सन् २००८ पछि विद्युतको मूल्य घट्यो, नाफा नहुने देखेपछि उनीहरु लगानी गर्न नै आएनन् ।’
नेपाल र भारतबीच बिजुली ब्यापारको लागि आवश्यक मात्रामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण हुन सकेको छैन । यसले पनि लगानी निरुत्साहन गरेको बिष्ट बताउँछन् ।
सरकारले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो , ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीहरुलाई बुझाएको लामो समय भयो । तर, अहिलेसम्म यस्ता ठूला आयोजना जिम्मा लिएका कम्पनीहरुले निर्माणको काम सुरु नै गरेका छैनन् । कागजी प्रक्रियामा अल्झेका यस्ता आयोजना निर्माण हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने अहिलेसम्म अन्यौल नै छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले सन् २००८ मा हात पारेको हो । तर, प्रवर्द्धक कम्पनी जिएमआरले अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन । भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थल निर्माण गरेको यो कम्पनीले सम्झौता गरेको ९ वर्षसम्म आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन ।
लगानी बोर्डका उत्तमभक्त वाग्ले भन्छन्, ‘ बनको रुख कटानको लागि यसको कुनै समस्या छैन, र निजी जग्गा अधिग्रहण पनि लगभग सकिएको छ । तर, कम्पनीले अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गरेको छैन । ‘
त्यस्तै अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीहरुले लाइसेन्स होल्ड गरेको अर्को ठूलो आयोजना हो । संखुवासभामा बन्न लागेको ९ सय मेगावाटको यो आयोजना सतलज जलविद्युत निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको हो । यसमा पनि बनको रुख कटानको लागि सरकारले बाटो खोलिसकेको छ । तर, यसले पनि अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन ।
यो आयोजना निर्माणका लागि निजी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ, तर कम्पनीले अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गरेको छैन ।
अरुण तेस्रोसँग ९ मंसिर ०७१ मा पीडीए भएको थियो । ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तर यस कम्पनीमा ८० प्रतिशत हिस्सा जिएमआरकै छ । माथिल्लो कर्णालीलाई नै जिएमआरले प्राथमिकतामा राखेकाले यो आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
त्यस्तै ८२ मेगावाटको लोअर सोलु, १ सय मेगावाटको सुपर त्रिशुली २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दीमा भारतीय कम्पनीहरुले निर्माणको अनुमतिको लाइसेन्स नै पाएका छन् । तर, निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् ।
सर्भे लाइसेन्स पाएको २ सय ४० मेगावाट दुधकोशी २ को पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । एससी पावर कम्पनीले इजाजत पाएको ४ सय ४० मेगावाटको तीला १ र ४ सय २० मेगावाटको तीला २ को पनि अहिलेसम्म निर्माणको काम अघि बढेको देखिदैन ।
ऊर्जाविद दीपक ज्ञवाली यसरी भारतीय कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु नै गलत भएको बताउँछन् । भारतको बजारमा बिजुलीको मूल्य घटेका बेलामा नेपालबाट बिजुली बेचेर नाफा कमाउन सक्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ ।
ज्ञवालीले भने, ‘भारतले स्वदेशकै आयोजनालाई मार्केट प्राइस दिएको छैन, यस्तो बेलामा भारतीय कम्पनीले आएर नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्छ भनेर सोच्नु नै गलत छ । ‘ साथै नेपालले भारतमा बिजुली बेच्ने भन्दा पनि नेपालमै खपत बढाउने योजना बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
