नेपालको आर्थिक बृद्धिदर विगत दुई वर्षमा औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहृयो । आर्थिक वृद्धिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई पक्षलाई समेट्छ । आर्थिक वृद्धि हुँदा देशमा उत्पादन बढेको, रोजगारीका अवसरहरु फराकिलो हुँदै गएको, व्यक्तिको क्रयशक्ति वढेको जस्ता विषयहरु प्रत्यक्षतर्फ रहन्छन् । अप्रत्यक्षको पाटोमा चाहिँ देशभित्र आर्थिक रुपमा नै सक्रिय व्यक्ति, व्यावसायिक समूह/वर्ग (स्वदेशी,विदेशी) मा भविश्यप्रति सकारात्मक अपेक्षाको सञ्चार हुन्छ । यसको कारण अर्थतन्त्र पुनः चक्रीय आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दछ ।

देशले जति धेरै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो, त्यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै पक्षलाई वृहत बनाउँछ । परिणामस्वरुप बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने, स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग हुने, निर्यात गर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि हुने, वैदेशिक मुद्राको आर्जन बढ्न सक्ने, सोधान्तर अवस्था सकारात्मक हुने जस्ता सूचकहरु देखिन्छन् । यसर्थ कुनै पनि अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि सधैँ अपेक्षित रहन्छ ।

आर्थिक वृद्धिको यत्ति धेरै सकारात्मक आयाम हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि देशले चाहेजस्तो वृद्धि प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन । एक/दुई वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा प्रभाव नपार्न पनि सक्छ । तथापि, आर्थिक वृद्धिदर के हो ? यसलाई केले निर्धारण गर्छ ? किन वृद्धि चाहेजस्तो हुँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर सहज छैन । यसका लागि सर्वप्रथम अर्थतन्त्रको आधारभूत विषयमा जानकारी राख्न जरुरी छ ।

अर्थतन्त्र के हो ?

विश्व अर्थव्यवस्थामा ‘अमेरिकी अर्थतन्त्र’ को प्रभाव जबरजस्त रहेको छ । युरोपेली युनियनबाट बाहिरिएपछि ‘बेलायती अर्थतन्त्र’ मा धेरै दरार देखिएको छ । चीनको ‘अर्थतन्त्र’ अबको केही समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । ‘भारतको अर्थतन्त्र’ दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र विगत दुई वर्षदेखि ६ प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको छ । यसरी हाम्रो गफमा, समाचारमा अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान नहुँदा अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा नेतृत्वबाट आउने विचारलाई मूल्याकंन गर्न नसकेको देखिन्छ । यस कारणले यस आलेखमा अर्थतन्त्रलाई साधारण भाषामा बुझाउँदै आर्थिक वृद्धिलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ । र, यसमा प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

अर्थतन्त्रलाई परिभाषित गर्न ४ वटा आर्थिक इकाइलाई लिने गरिन्छ । पहिलो- घरपरिवार, दोस्रो- व्यावसायिक क्षेत्र, तेस्रो-सरकार र चौथो-अन्तरराष्ट्रिय बजार । घरपरिवारले तयारी वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्दछ । अनि श्रम पुँजी र आफ्नो सम्पति वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रयोग गर्न प्रवाह गर्दछ । व्यावसायिक क्षेत्रले कच्चा पदार्थ, श्रमको प्रयोग गरि उपभोगजन्य वस्तु तथा सोवाको उत्पादन गर्दछ । सरकारकारले घरपरिवार, व्यावसायीक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछ ।

देशमा अभाव हुँदा अपुग वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न र देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको पूर्ति धेरै हुँदा निर्यात गर्न अन्तरराष्ट्रिय बजारको जरुरी हुन्छ । अर्थतन्त्र त्यतिखेर निर्माण हुन्छ जुन बेलामा यी चार इकाइहरु एक-अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्न थाल्दछन् । यसर्थ अर्थतन्त्र भनेको यिनै इकाइहरुको अन्तरक्रिया हो ।

बन्द अर्थतन्त्र

बन्द अर्थतन्त्र आर्थिक इकाइका तीनओटा इकाइबीचको अन्तरक्रिया हो । बन्द अर्थतन्त्रमा घर परिवारले आफूसँग रहने श्रम, पुँजी, व्यवसायिक क्षेत्रलाई दिन्छ । जसको उपयोग गरी उक्त क्षेत्रले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दछ ।

यसैगरी सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रको बीचमा पनि अन्तर्क्रिया हुन्छ । सरकारले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपयोगको अनुमति दिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी सरकारलाई पूर्ति गरेको हुन्छ ।

जस्तो-कम्प्युटर व्यावसायिक क्षेत्रको उत्पादन हो सरकारले उपयोग गर्छ । सरकारले जलविद्युत निर्माण गर्न व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्रोतको उपयोग गर्ने अनुमति दिन्छ । उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोग गरी घर परिवार र व्यवसायिक क्षेत्रबीच अन्तर्क्रिया भइरहन्छ । त्यसैगरी घर परिवारले सरकारलाई पनि श्रम उपलब्ध गराउँछ, पुँजी प्रदान गर्दछ । जस्तो-सकारका कर्मचारी घरपरिवारबाट प्राप्त स्रोत हो । सरकारले घर परिवारलाई सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी वितरण गर्दछ । यसरी सरकार र घर परिवारको बीचमा अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।

यसरी तीनवटा क्षेत्रमा मात्र अन्तरक्रिया हुँदा निर्माण हुने अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र हो । बन्द अर्थतन्त्रमा आयात, निर्यात शून्य हुन्छ । यस अर्थतन्त्रले विश्वबजारसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध राख्दैन ।

अहिले हामीले उदाहरण दिँदा उत्तर कोरियाली अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र भन्छौं, तर त्यो होइन । एउटा प्रतिवेदनअनुसार उत्तर कोरियाको सन् २०१५ को कुल निर्यात २.८३ विलियन डलर रहेको देखिन्छ , जसमध्ये ८३ प्रतिशत चीन, ३.५ प्रतिशत भारत, १.५ प्रतिशत पाकिस्तान र १२ प्रतिशत अन्य मुलुकमा निर्यात रहेको पाइन्छ । यसको मतलब हाल विश्वमा कुनै पनि अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र रहेका छैनन् ।

खुला अर्थतन्त्र

खुला अर्थतन्त्र भनेको बन्द रहेको अर्थतन्त्रले अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग अन्तरक्रिया गर्नु हो । खुला अर्थतन्त्रमा घर परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, व्यवसायिक क्षेत्रले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजार र सरकारले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग माग र आपूर्तिको सम्बन्ध राखिराखेको हुन्छ । जस्तै-घर परिवारबाट श्रमिकको रुपमा कामदार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जान्छन्, घर परिवारले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्राप्त वस्तु उपयोग गर्छ ।

जस्तै-मैले बेइजिङ जाँदा ओप्पो मोवाइल किनेर उपयोग गरिराखेको छु । व्यावसायिक क्षेत्रले आफ्ना लागि आवश्यक बस्तु तथा सेवा आयात गर्दछ । जस्तो- सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्कर आयात गरी प्रयोग गर्छ । त्यसैगरी व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन्छ । जस्तै-नेपालमा उत्पादित अलैैंची विश्व बजारमा लगेर बेचिन्छ । त्यसैगरी सरकारले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दछ भने सरकार नियन्त्रित उत्पादित वस्तुहरु विभिन्न मुलुकमा लगेर बेचिन्छ । यसरी अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग अन्तरक्रिया हुन्छ ।

यसरी चारवटा इकाइको बीचमा अन्तर्क्रिया हुँदा केही सूचकहरु देखिन्छन् । जस्तो- घर परिवार, व्यवसायिक क्षेत्र र सरकारका बीचमा अन्तर्क्रिया हुँदा रोजगारीका कुराहरु आउँछ, घर परिवारको बचतको कुरा आउँछ । बस्तु तथा सेवाको मूल्यको कुरा, व्यवसायिक क्षेत्रको लगानीको कुरा, सरकारले गर्नुपर्ने खर्चको कुरा, राजस्वको कुरा, यिनै अन्तरक्रियाले सिर्जना गर्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित हुन्छ ?

त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग अन्तर्क्रिया हुँदा विनिमय दर, आयात निर्यात, वैदेशिक लगानीजस्ता विषय आउँछ । यसर्थ चार इकाइको अन्तर्क्रिया अर्थतन्त्र हो । सोही अन्तर्क्रियाबाट निस्कने सूचकहरु -उत्पादन, रोजगारी, मूल्य अभिवृद्धि, लगानी, सरकारको आयव्यय, विनिमय दर, आयात निर्यात वैदेशिक लगानी आदि) लाई आर्थिक सूचकांक भनिन्छ । आजभोलि यिनै सूचकांकका आधारमा अर्थतन्त्रलाई बुझिन्छ । वास्तवमा सूचकांकले अर्थतन्त्रलाई चिनाउँछ । तर, परिभाषित गर्दैन ।

विश्वको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित छैन । किनभने अर्थतन्त्रका ४ एकाइका आ-आफ्नै छुट्टाछुट्टै विशेषता रहेका छन् । घरपरिवारको क्रय क्षमता वा स्वाद र चाहनामा आउने अचानक परिवर्तन, व्यावसायिक क्षेत्रले हिँड्न खोजेको बाटो अनि सरकारले देखाएको बाटो फरक हुने आयात-निर्यात गरिने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तत् तत् देशको आन्तरिक कारणले पनि एउटा देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । यसर्थ कुनै पनि देशले चाहेकेा गतिमा प्रायः मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित रहँदैन ।

नेपालको विगत दश वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै पनि अपेक्षित रहेन । विगतमा आर्थिक वृद्धिदर पूर्वानुमान गर्दा २ वटा सीमा पनि उल्लेख गरिन्थ्यो । पहिलो- उपयुक्त वर्षा हुने र दोस्रो- राजनीतिक स्थिरता रहेमा भन्ने शर्त । यसले के संकेत गरेको छ भने नेपालमा माथि उल्लेखित आर्थिक इकाइको बीचमा हुने अन्तरक्रिया एकदम कमजोर, सानो छ । हुन पनि नेपालको कुल आर्थिक क्रियाकलापको मूल्य रु. ३० खर्बको मात्रै रहेको छ ।

नेपालको घरपरिवारले उपभोग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । यसकारणले गरीब छ । रोजगारीको सिर्जना गर्न व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि उसले बजार हेर्छ, जुन उपयुक्त छैन । कारण, बेरोजगारी समस्या छ ।

बजारमा उपलब्ध श्रम शक्तिको १० प्रतिशत पनि व्यवसायिक क्षेत्रले खपत गर्न सकेको छैन । यसको मतलव देशमा निजी व्यावसायिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

घरपरिवारको, निजी/व्यावसायिक क्षेत्रको न्यून आर्थिक भूमिकाको कारण राज्यले अपेक्षित कर संकलन गर्न सक्दैन । परिणामतः अर्थतन्त्र खासै बढ्दैन । बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, कमजोर स्वदेशी मुद्रा, न्यून विदेशी मुद्रा, सञ्चितिजस्ता विषयहरु दोहोरिरहन्छन् ।

आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ ? 

सरकारले लगानीमार्फत् अर्थतन्त्रलार्इ चलायनमान बनाउन सक्छ । सरकारले लगानीलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ, जुन पूर्वाधारलगायत पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ । जसै पूर्वाधारमा सरकारले खर्च गर्छ, व्यावसायिक क्षेत्र बालुवा, सिमेन्ट, डण्डी आदिको उत्पादन गरी पूर्ति गर्छन् । यसको परिणाम सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको अन्तक्रिर्याको आकारमा वृद्धि हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्र विस्तार हुँदा घरपरिवारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । रोजगारी वृद्धिले आयमा वृद्धि हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा घर परिवारको आर्थिक संलग्नता बढ्दा सरकारको राजश्व क्षमता पनि वृद्धि हुन जान्छ ।

सरकारको राजश्व क्षमताको प्रयोग पुनः पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदा समग्र आर्थितन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्छ । अनि बजारको खोजी हुन थाल्छ । परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि बढ्छ । जसको कारण देशको कुल उत्पादन वृद्धि हुन्छ र देशको प्रतिव्यक्ति आय पनि वृद्धि हुँदै जान्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७ ५ लाई हेर्ने हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलार्य तुलना गर्दा के भन्न सकिन्छ भने नेपाल एक पिछडिएको मुलुक हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम छ किनकि उत्पादन कम छ । उत्पादन कम छ कारण हामीद्वारा उत्पादित वस्तुहरुको खपत कम छ । अब आर्थिक वृद्धि सुधार्दै जाने हो भने उपभोग गर्न लायक वस्तुको उत्पादन नबढार्इ कुनै विकल्प रहँदैन । यसको लागि पुनः घरपरिवार, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अन्तरक्रियालाई गतिशील बनाउनुपर्छ । यस अन्तरक्रियालाई गति प्रदान गर्ने प्रमुख भूमिकामा सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति रहन्छ ।

आईएमएफले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने जीडीपी (पीपीए) को आधारमा प्रतिव्यक्ति आय कतारको १ लाख २८ हजार ७ सय २ अमेरिकी डलर रहेर उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा गनिन्छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा मकाउ र लक्जम्बर्ग रहेका छन् । जसको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ ।

सबै नागरिकले के बुझ्न जरुरी छ भने आर्थिक वृद्धिका लागि घर-परिवार र आर्थिक क्षेत्रको सहभागिता आर्थिक क्रियाकलापमा सधैं सक्रिय र तीव्र हुन जरुरी छ । यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न पूर्वाधारको विकासमा सरकारको उपस्थिति जरुरी हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलपाको तीव्र वृद्धि आन्तरिक उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सके प्रभावकारी रहन्छ । यसैकारण अन्तरराष्ट्रिय व्यापार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

के आर्थिक वृद्धि सहज छ ?

छैन । हो, आर्थिक वृद्धिको बाटोमा तत् तत् देशका आ-आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्व उपर्युक्त वषर्ा र राजनीतिक अस्थिरता हिजो थियो होला । आज पनि यसको अवशेष बाँकी नै छ । साथै पूर्वानुमानित पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रशासनिक संरचना, विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई साँघुरो पारिदिएकेा छ ।

यस किसिमको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन सरकारले संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फ आर्थिक इकाइमा चलिरहने अन्तरक्रियालाई सहजीकरण गर्न सक्यो भने मात्रै देशले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्छ । नत्र भने देश चार-पाँच प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिबाट बाहिर निस्कन कठिन छ ।

अन्त्यमा,

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वर्तमान मन्त्रीमण्डल गठनपश्चात् अब देशलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरले नपुग्ने भन्नुभएको थियो । यो आशयलाई संख्या भन्नु पर्दा अब ९९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले पनि हामीलाई पुग्दैन भन्ने बुझिन्छ । सायद वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई साकार पार्न आन्तरिक गृहकार्यमा होला ।

तर, प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको कार्यकालमा देशले औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशत प्राप्त गर्न सक्यो भने आमजनताले आर्थिक वृद्धिको अनुभूति गर्न पाउँछन् । तर, विगतको आर्थिक वृद्धि हुने संरचनामा रहेर आर्थिक वृद्धिको ठूला-ठूला अंक देखाइन्छ भने यो बुझ्न सकिन्छ कि सरकार विकास र समृद्धिको आफ्नो नाराप्रति गम्भीर छैन । यस्तो नहोस् ।