१८ चैत, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे, आयुक्तहरु गणेशराज जोशी र सावित्री गुरुङलाई बोलाइएको थियो ।
अख्तियारका काम कारबाही, हालसम्मका प्रगति र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न निम्त्याइएका उनीहरुलाई सांसदले विभिन्न प्रश्न गरे । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले त्यसको जवाफ दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी समस्या के छ ? भनी प्रश्न गरे ।
नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले अख्तियारलाई राजनीतिक दबाव कति छ भनी प्रश्न गरे । ठूला ठेकेदारहरु संसदमै रहेको र उनीहरुले ठेकेदारविरुद्व कुनै कारबाही हुन नदिने भनिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुब्बाले यस्तो बेला अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरे ।
सांसद सुब्बाले अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर रहेको भन्दै प्रवेशमा किन कडाइ गरेको भनी प्रश्न गरे । ‘टंगालस्थित कार्यालयलाई रातो घर भन्दा रहेछन् । आतंककारी जस्तो पस्नै नसक्ने डरको घर नबनाऊँ, सांसद सुब्बाले भने ।
नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले विकास आयोजनाहरुको ठेक्का ७-८ जनाको वरीपरी मात्रै घुमिरहेको भन्दै यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको आशंका गरिन् । उनले अख्तियारप्रति प्रश्न तेर्स्याइन् , नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारले कस्तो भूमिका खेल्छ ?’
नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनामा अख्तियार प्रवेश गरेपछि आयोजना नै अन्योलमा परेको बताए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौंको चक्रपथ, स्मार्ट सिटी जस्ता आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको विषय आइरहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिना पाण्डेले काठमाडौंको बागमती किनारका सार्वजनिक जग्गा निजीकरण भएको बताइन् । मेलम्ची आयोजनाका विषय पनि कमिसनको कारण ठेकेदार भागेको भन्ने चर्चा भइरहेको भन्दै यसमा अख्तियारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
सांसद प्रेम सुवालले निजी मेडिकल कलेजमा भइरहेको भ्रष्टाचार, ३३ किलो सुनकाण्ड, एनसेल, नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार र त्रिभुवन विमानस्थलमा एयरलाइन्सहरुले बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको जस्ता विषयमा अख्तियारले के गरिरहेको छ ? भनी प्रश्न गरे ।
आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको विषय समेत कोट्याउँदै सांसद सुवालले निजामतीबाट अख्तियारमा जान नपाउने गरी अख्तियारको संरचना नै अलग गर्नुपर्ने बताए । सुवालले अख्तियारका कर्मचारीलाई शत प्रतिशत भत्ता रहेको उल्लेख गर्दै किन यस्तो भएको भनी प्रश्न गरे ।
अख्तियारको जवाफ
सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले जवाफ दिएका थिए । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगलाई राजनीतिक दबाव नरहेको दावी गरे । ‘पोलिटिकल प्रेसर आयोगलाई छैन, संवैधानिक दायित्वप्रति आयोग सचेत छ, आयोगले त्यो हिसाबले काम गरेको पनि छ’ उनले भने ।
उनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार्दै नियन्त्रणका लागि कानुनी समस्या रहेको बताए । ‘अहिले स्थानीय तहको लेखा परीक्षण कसले हेर्छ, त्यो स्पष्ट छैन’, प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘स्थानीय तहको लेखा परीक्षण हेर्नका लागि एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सांसदले अख्तियार कार्यालयलाई रातो घर भनेको विषयमा पनि प्रमुख आयुक्त घिमिरेले जवाफ दिए । अख्तियार प्रवेशमा कडाए नगरेको भन्दै उनले धेरै मानिसहरु आउने बताए । ‘त्यहाँ जाने सबै वयान दिनका लागि गएका हुँदैनन् । बाहिर तर, छिर्ने वित्तिकै वयान दिन गयो भन्ने बाहिर पर्नेरहेछ’ उनले भने ।
ट्वीटरबाट, फेसबुकबाट पनि आयोगमा पहुँच सहज भएको उनको दाबी छ । ‘अनलाइनबाट पनि टिपाउन सकिन्छ, टेलिफोनबाट पनि सञ्चार खुला छ, टेलिफोनमा टिपाएको कुरा स्कृप्टमा उतारेर हामी अगाडि बढाउछौं’ उनले भने ।
घिमिरेले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा अख्तियारले २१ जनासँग वयान लिइसकेको बताए ।
अख्तियारमा कार्यरत सबैजनामाथि नै पनि निगरानी गरिएको उनले बताए । गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश राजनारायण प्रकरणले दिएको पनि उनले जिकिर गरे ।
सांसदहरुले अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्वा अदालतका किन धेरै उल्टिन्छन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । तर घिमिरेले अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्वामा सफल रहेको दाबी गरे । ‘दायर गरेका मुद्वामा आयोग धेरै सफल भएको छ’, घिमिरेले भने, ‘पछिल्लो समयमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाबाट उत्साहित नै छौं ।’
आयुक्त सावित्री गुरुङले अख्तियारका मुद्वा असफल हुनुमा सम्बन्धित निकायको पनि कमजोरी हुने बताइन् । ‘दायर गरेका मुद्वामा हामी किन फेल हुन्छौं भन्दा हाम्रो मात्रै गल्ती छैन । त्यो फेल गराउने सम्बन्धित निकायको पनि गल्ती छ’ उनले भनिन् ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम बढेको भन्दै यसलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने बताए । ‘स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य सुरु भएको छ । तर त्यो अनुचित कार्य हो । अनुचित कार्यमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्दैन’ उनले भने ।
स्थानीय तहमा अनुचित कार्य बढेको तर, अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको आयुक्तगुरुङको भनाइ थियो । यस्तै, अर्का आयुक्त गणेशराज जोशीले एउट ठेकेदारले ५२ वटासम्म ठेक्का होल्ड गरेर राखेको भन्ने जस्ता विषय आइरहेको उल्लेख गर्दै ठेक्का होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए ।
अख्तियार प्रमुख घिमिरेले झोले विद्यालय पनि आयोगले सक्रियताले सकिएको बताए । ‘झोले विद्यालय छैनन् । आयोगले नै हात हालेपछि झोलामा विद्यालय राख्ने र पैसा लिने प्रवृत्ति सकिएको छ’ उनले भने ।
