Comments Add Comment

बुढीगण्डकीको मुआब्जामा ढिलो नगर्न सरोकारवालाको दबाब

उर्जामन्त्रीले भने : आउँदो वर्ष सकिन्छ

२० जेठ, काठमाडौं । स्थानीयबासीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित आरुघाट, खहरेलगायतका क्षेत्रमा तत्काल जग्गाको मुआब्जा निर्धारण पनि नभएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले मुआब्जा दिन बाँकी क्षेत्रमा तत्काल वितरण गर्न माग गरेको हो ।

संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने हो भने सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाउने चर्चा सुनिएको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने बताए ।

बजेट पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरणको कामलाई अघि नबढाएर स्थानीयलाई मारमा पारेको भन्दै ढकालले आक्रोश व्यक्त गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जाका लागि १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि करिव ८ अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च भएको छैन ।

आउँदो वर्ष मुआब्जा वितरण सकिन्छ : उर्जामन्त्री

उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री वर्षमान पुनले भने आगामी आर्थिक वर्ष भित्र मुआब्जा वितरणको काम सक्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा राजनीतिक समझदारी नभएकै कारण बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिलाइ भएको बताए । मन्त्री पुनले सो आयोजनाको क्षमता १२ सय मेघावाटनै हुनेमा शंका नगर्न पनि स्थानीयलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री पुनले सो आयोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा ढिलाई नहुने पनि बताए । स्थानीयले नापी विभागमा कर्मचारी नभएका कारण पनि सो क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणको काममा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका थिए ।

मन्त्री पुनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमै मोडालिटी बनाएर अघि बढने योजना पनि सुनाए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब ९० अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । मन्त्री पुनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन नचाहेको भन्दै आलोचना गरे । चीनको गेजुवा कम्पनीलाई सो आयोजनाको कामको जिम्मेवारी दिने प्रयास गर्नुको कारण के हो ? भनी प्रश्न गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment