१७ असार, काठमाडौं । लामो अन्यौलपछि अन्तत: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफैं घर बनाउने भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा नाम भएका तर पहिले नै घर बनाएका पीडितलाई सरकारले दिने अनुदान दिने कि नदिने भन्ने अन्योलको अन्त्य भएको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व नै बनेका घरलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । अब प्राविधिक खटिनुपूर्व नै बनेका निजी आवासलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो । समितिको निर्णय अनुसार अब भने द्रूत गतिमा अनुदान वितरण हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व नै उक्त घर पुनर्निर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व पुनर्निर्माण गरिएका घरका घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने कार्य केही ढिलाइ भएको देखिएकाले उक्त कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कार्यविधि बनाएको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख ७४ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । ४ लाख २३ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । २ लाख ११ हजार घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । प्राविधिक खटिनपूर्व भने करीव १२ हजार घर बनेको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छ । थप तथ्यांक आउने क्रम जारी नै रहेको भन्दै उनले त्यसलाई पनि समावेश गरेर एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने बताए ।
कार्यसमिति बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार मूलतः शहरी क्षेत्रमा देखापरेको बहुस्वामित्वसम्बन्धी अन्यौल अब हट्ने छ ।
बैठकले एक कोठे घर पुनर्निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा समेत स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जसअनुसार एक कोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट कायम हुनुपर्ने भएको छ । एक कोठेघरसँगै कम्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्सा घर र कोठा, शौचालय, बरण्डा र पालीसमेत बनाइएको हुनुपर्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि निर्माण भइसकेका एक कोठे घरले पनि छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्सा घर र कोठा, शौचालय र बरण्डा र पाली पुनर्निर्माण गरेको भएमात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भएमा भने सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा सो कुराको एकिन गरेर मात्र दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । आफू बस्ने घर पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित घरधनीलाई समेत जवाफदेही गराउने उद्देश्य रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
