२० असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सांसदले अब स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । संसदबाट शुक्रबार पारित प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत सांसदले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी एकमुष्ट बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्ने छ । पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्न संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ऐनको अनुसूची संशोधन गर्न सक्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषदलाई छ ।
‘मन्त्रिपरिषदको बैठकले ऐनका अनुसूची संशोधन गरेर सांसदको स्वकीय सचिव सम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने । सुब्बासरह सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।
साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नायब सुब्बाको पारिश्रमिक पनि वृद्धि भएको छ । २३ हजार ५ सय बाट २० प्रतिशत वृद्धि गरी २८ हजार २० रुपैयाँ पाउने गरी बढेको तलब स्केल बराबरको सुविधा पाउने गरी साउन १ गतेदेखि नै गण्डकीका सांसदले नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।
यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदलाई आवास मर्मत खर्च भनेर ७ हजार ५ सय र प्रदेश सभा बैठक भत्तालाई ७ सय ५० बाट १ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । गण्डकीका सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।
सरकारले सांसदले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेर पारित भएपछि सबै दलका सांसद खुसी छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जनमोर्चा र नयाँ शक्ति सबै पार्टीका सांसद सरकारले दिन लागेको सुविधाप्रति हर्षित छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सांसदलाई सुविधा दिएर व्यवस्थित गर्न र नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणसम्मको काममा सहज हुने भयो ।’
प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट तथा असार ५ गते ल्याएको विनियोजन विधेयक शुक्रबार पारित भएको छ । अथर्मन्त्री किरण गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेट पारित भएसँगै साउन ५ गते १ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ ।
