२४ जेठ, काठमाडौं । सहकारीलगायतका बित्तीय संस्थाहरुलाई पनि अख्तियारको छानबिन अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी सरकारले विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले अख्तियार सम्बन्धी बिधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको हो ।
हाल वाणिज्य बैंकहरु बाहेक अन्य बित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु अख्तियारको दायरमा छैनन् । सहकारीमार्फत अर्बौका कारोबार हुने र बित्तीय अपराधहरु पनि बढिरहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने ती क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याउन लागिएको हो ।
यो विधेयक संसदमा पुगेर पारित भएमा सहकारी संस्थाहरुका कारोबार शंकास्पद भएमा वा उजुरी परेमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउनेछ ।
सहकारी सन्चालकहरुले भने सहकारीको बित्तीय नियमावली आफ्नै रहेकाले अख्तियारलाई प्रवेश नगराउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
तर, सहकारीमा जनताको पैसा तथा सम्पत्ति कारोबार हुने भएकाले यसलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको सुझावपछि सरकारले बिधेयक अघि बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले करीव दुई दर्जन निर्णय गरेपनि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिने बताए ।
सोमबार केहीबेर बसेर स्थगित भएको बैठकको रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारहरु मंगलबार विहानै बालुवाटार पुगेका थिए ।
कतिपयले मंगलबारको बैठकलाई आकस्मिक र विशेष भने पनि सोमबार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्न जानुपरेकाले निर्णय गर्न नभ्याएकालेमात्र मंगलबार निरन्तर रहेको एक मन्त्रीले बताए ।
