१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन र छापा मार्नका लागि ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यविधि-२०७६’ बनाएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीहरु विदेशमा कामदार पठाउन सक्रिय भएको करिब ३४ वर्षपछि सरकारले अनुगमनका लागि स्पष्ट व्यवस्थासहितको कार्यविधि ल्याएको हो ।
०४६ को परिर्वतन अगाडि नै नेपाली कामदारहरु म्यानपावर कम्पनीमार्फत भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा काम गर्न जान थालेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङ २०४२ बाट म्यानपावरहरु खुल्न थालेको बताउँछन् ।
बहुदल पुनस्र्थापनापछि म्यानपावर कम्पनीहरु मानव तस्करीमा संलग्न हुने क्रम बढेसँगै व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दै २०६४ सलमा वैदेशिक रोजगार ऐन आयो र वैदेशिक रोजगार विभाग गठन भयो ।
म्यानपावरका ठगी धन्दाबारे हजरौं उजुरी लिएको सरकारले त्यस्ता संस्थाको निरन्तर अनुगमन भने कहिल्यै गरेन । झण्डै ३० वर्षपछि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमनको कार्यविधि बनाएर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने बाटो खोलेको छ ।
‘म विभागमा आएपछि सघन रुपमा अनुगमनको योजना बनाएँ तर काम गर्न लाग्दा थाहा भयो कि कार्यविधि रहेनछ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘विभाग गठन लगत्तै यस्तो कार्यविधि बन्नुपथ्र्यो ।’
विभागले बनाएको कार्यविधि मन्त्रालयबाट पास भएकाले अनुगमनका लागि सहज भएको उनले बताए । अब विभागको टोली जुनसुकै समयममा अनुगमनमा जान सक्छ । हिजो शनिबार पनि विभागको टोलीले रोजगारी बन्द रहेको मलेसियकाको लागि भन्दै अन्तरवार्ता लिइरहेको म्यानपावरको कार्यालयमा छापा मारेको थियो ।
आइतबार पनि विभागले देशको तेस्रो ठूलो म्यानपावर कम्पनी प्याराडाइज इन्टरनेशनलमा कामदारसँग तोकिएभन्दा बढी रकम लिँदालिँदै छापा मारेको छ ।
अनुगमन बाक्लो बनाइने महानिर्देशक भुसालले बताए । उनले अघि भने, ‘यो कार्यविधिले हामीलाई सूचना आउनासाथ अनुगमनमा जान सजिलो मात्र भएको छैन, कतिपय अवस्थामा अनुगमनमाथि उठ्ने प्रश्नको समस्या पनि हल गर्छ ।’
कार्याविधिअनुसार महानिर्देशकको निर्देशन र प्रत्यक्ष रेखदेखमा विभागबाट नियमित वा आकस्मिक टोली परिचालन हुनेछ । गैरकानूनी तवरले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित रकमको लेनदेन, कागजात तयारी वा अन्य क्रियाकलाप भइरहेको लिखित वा मौखिक सूचना वा उजुरी प्राप्त भएको अवस्थामा तथा विभागले आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बद्ध निकायहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा निर्देशनको अनुपालन गरे नगरेको अनुगमन गर्नका लागि भने नियमित अनुगमन टोली परिचालन गरिनेछ ।
के-के छन् व्यवस्था ?
अब टोली पुगेको स्थान र गतिविधि सम्बन्धमा नियमित रूपमा महानिर्देशकलाई तत्कालै मौखिक जानकारी गराउनुपर्नेछ । आकस्मिक अनुगमनका लागि प्रहरी -आवश्यकतानुसार सशस्त्र प्रहरी समेत) साथमा लैजान सकिने छ । थप सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने भएमा तत्काल खटिएको स्थानको नेपाल प्रहरीको नजिकको इकाईबाट थप मद्दत मागी परिचालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सूचना पाउादा पनि विभागका कर्मचारीबाट अनुगमन गर्न नचाहने प्रवृत्ति हल गर्नेछ ।
अनुगमन टोलीले आफूले गरेको कामको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुगमन गरेको २४ घन्टाभित्र दिनुपर्ने छ । अन्तिम प्रतिवेदन कार्यसम्पन्न गरेको ३ दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष पेश गनुपर्नेछ ।
टोली परिचालनको अभिलेख छुट्टै रजिष्टरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसको पाक्षिक तथा मासिक प्रगति विवरण विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा, राहत उद्धार शाखा र महानिर्देशकको सचिवालयमा अद्यावधिक गराउनु पर्ने हुन्छ ।
आवश्यकता अनुसार ‘वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन टोलीबाट चेकजाँच हुँदैछ’ भन्ने साइनबोर्ड वा विभागद्वारा तोकिएको एप्रोन ड्रेस प्रयोग गर्न सकिने छ । अनुगमनका क्रममा कारोवारस्थलमा सीलछाप गर्नुपर्ने भएमा मुचुल्का तयार गरी सीलछाप लगाउने अधिकार पनि टोली नै दिइएको छ । थप अनुसन्धानको लागि सिलछाप सुरक्षित राखी वैदेशिक रोजगार विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयमा उपस्थित हुन टोलीले पत्र दिनुपर्नेछ ।
अनुगमनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा तत्काल महानिर्देशक, सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आवश्यकतानुसार नेपाल प्रहरीको मानव वेचविखन अनुसन्धान व्युरालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
अनुगमन प्रकृया सम्पन्न भएर अन्तिम प्रतिवेदन महानिर्देशकसमक्ष पेश नगर्दासम्म अनुगमन सम्बन्धी क्रियाकलापको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
टोलीमा खटिने कर्मचारीहरुले निष्पक्ष रुपले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी प्रति वफादार रही कसैको प्रलोभन एवम् मोलाहिजामा पर्नु नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा निष्पक्ष र तटस्थ रही प्रमाणको आधारमा मात्र गर्नुपर्छ’ कार्यविधिमा भनिएको छ,’ अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ ।’
कार्यविधिमा अनुसन्धानमा रहेका पक्षबाटबाट कुनै किसिमको दान, उपहार, कर्जा, सापटी वा अन्य कुनै सुविधा लिन नपाइने नियम पनि उल्लेख छ । छानविन, अनुसन्धान वा अन्य सरकारी कामको सिलसिलामा स्थलगत भ्रमणमा जाँदा कसैको सौजन्यतामा होटल, लज, सवारी साधन, खाना वा अन्य कुनै किसिमको सुविधाको प्रयोग वा उपयोग गर्न पनि कार्यविधिले रोक लगाएको छ ।
विभागको टोलीले वैदेशिक रोजगारीको लागि विभागबाट पूर्व स्वीकृति, रसीद, बील वा भरपाई, पूर्वस्वीकृति बमोजिम नै श्रम करारको कागजात लगायतका विषयलाई हेर्नुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीसँग आवद्ध गरी गलत सूचना प्रकाशित गरेको/नगरेको, जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेश जान लागेको व्यक्तिलाई दवाव प्रभावमा पारी शैक्षिक तथा अनुभवको प्रमाणपत्र तथा राहदानी लगायतका कागजात संकलन गरेको छ कि छैन पनि हेर्ने जिम्ोवारी टोलीको हुनेछ ।
सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको छ कि छैन र राहदानी वा भिषामा उल्लिखित विवरणमा हेरफेर गरेको छ कि छैन पनि अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिले अनुगमनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीका नाममा म्यानपारबाहेक अन्य कुनै संस्थामार्फत ठगी हुन लगेको भेटे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसले सूचनाका आधारमा शैक्षिक परामर्शदाता वा अन्य कुनै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न पनि बाटो खोलेको छ ।
