आज दुई तिहाईको नेकपा कम्युनिष्टको सरकार छ । तर, सरकार व्यवस्थापिका संसदप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही देखिँदैन । देशमा थुप्रै समस्या देखा परिसकेका छन् । गत असोज २ गतेदेखि बन्द भएको संसद अझै खुल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्छ ।
संसद पनि सभामुखविहीन भई नेतृत्वविनाको थलो बन्न पुगेको छ । संसद बन्द भएको करिव ३ महिनाजति भइसक्यो । यसवीचमा सरकार केवल मन्त्रिमण्डल फेर्न मात्र तल्लीन रह्यो । यसले न त कुनै नयाँपन दियो, न त आफ्नो शैलीमा सुधार गर्यो, न तदारुकताका साथ काम गर्न नै सक्यो ।
भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नोमा पारेको विषयलाई लिएर संसदमा छलफल गर्न जरुरी थियो । तर, सरकार संवेदनशील बनेन । जनताका थुप्रै जनसवाल, जनजिविका र जनसरोकारका मुद्दाहरू छरपष्ट अवस्थामा छन्, जुन संसदमा छलफल गर्नुपर्थ्यो त्यो काम पनि बन्द भएको छ । थुप्रै विधेयकहरू समितिमा थन्किएका छन् । कतिपय विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । सरकार कानून बनाउने प्रक्रियामा पनि पछाडि परेको छ ।
संसद जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो हो । यसलाई नेतृत्वविहीन कुनै पनि हालतमा बनाइनुहुँदैन । तर, सरकारको रवैया हेर्दा आन्तरिक उल्झन र समस्यामा मात्र जेलिएको देखिन्छ । जुन संसदीय लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्न सक्छ । त्यसैले विभिन्न समस्याभन्दा माथि उठेर संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाइनुपर्दछ । विभिन्न कारणहरू तेर्स्याएर संसद बोलाउन ढिलो गरिनुहुँदैन ।
संसदीय व्यवस्था एउटा संवेदनशील व्यवस्था हो । विरोधीलाई, विरोधको छुट दिँदै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि बाटो खुला गर्दै सरकार सञ्चालन गरिनुपर्छ । यस व्यवस्थामा अधिकारको विभाजन हुन्छ । देशमा गरिने सबै क्रियाकलापको भागिदार पनि सरकारको हो । नैतिक दायित्व पनि सरकारको नै हुन्छ । व्यवस्थापिकाले आफ्ना कतिपय अधिकारहरू काटेर कार्यपालिकालाई दिएको हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका अधिकारहरूको पालना कर्तव्यमा भएको छ कि छैन भनेर समीक्षाका लागि न्यायपालिकालाई अधिकार सुम्पिइएको हुन्छ । त्यसैले सरकार जनताको प्रतिनिधि हो भनेर सिधै सरकार व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
संसदको बैठकसँग जोडिएका सवाल
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य : हाम्रा प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारपछि वालुवाटारमा आराममा हुनुहुन्छ । सक्रियता बढाउन सकिरहनुभएको छैन । तर, स्वास्थ्यलाई कारण देखाएर संसदको अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेको हो भने यो उपयुक्त हुन सक्दैन । संसद जनताको आवाज बुलन्द पार्ने थलो हो । यो यथाशीघ्र सुचारु हुनुपर्छ ।
सभामुख चयन प्रक्रिया : नेपालको संसदीय व्यवस्थामा उच्च पदमा रहेका व्यक्ति निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको मुद्दामा थुनामा रहेको यो पहिलो घटना हो । प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन अवस्थामा छ । यसबारे सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन ? सभामुख चयन प्रक्रियाका लागि संसद बोलाउन किन ढिलाइ भएको हो ? संसदलाई नेतृत्वविहीन बनाउने अधिकार कसैलाई पनि संविधानले दिएको छैन ।
महिलाप्रतिको अविश्वास : प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख निलम्वनमा परे पनि उपसभामुख हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा दिन दबाव दिइ मन्त्री बन्न आग्रह गरेको तर उनले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि नयाँ सभामुख बनाउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई सकस भएको चर्चा छ । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले अहिलेका उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना सफल हुन सकेको छैन ।
उपसभामुखले आफूलाई सभामुख बनाउने भए मात्र राजीनामा दिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो मान्छेलाई सभामुख बनाउने योजना अवरुद्ध हुन पुगेको देखिन्छ । यसरी उपसभामुखलाई सभामुख नदिने योजना महिलाप्रतिको अविश्वास हो, जुन कुराले सम्पूर्ण महिलाको अपमान गरेको छ । आफू अनुकुल नहुँदा प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन बनेको दुई महिनाभन्दा वढी बितिसक्दा पनि सभामुख चयनमा अन्योल देखिन्छ । यो संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रतिको आघात हो ।
जनताको आवाज मुखरित हुन सकेन : संसद सभामुखविहीन भएको लामो समय भैइसहेको छ । संसद सभामुखविहीन हुँदा सभामुखले मात्र गर्न मिल्ने कामहरू रोकिएका छन् भने संसदको पाँचौं अधिवेशनसमेत अन्योलमा परेको छ । संसद भनेको जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो । लामो समय संसद बन्द हुँदा जनताको मुख बन्द भएको छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो संसदको अधिवेशन डाकेर अन्योल हटाउन सरकार तत्काल तत्पर हुनुपर्छ ।
दर्जनाैं विधेयक अलपत्र : संसदको अर्को काम भनेको कानून बनाउने हो । तर, संसद बन्द हुँदा दर्जनौं विधेयकहरू अलपत्र भएका छन् । कतिपय विधेयकहरू विभिन्न संसदीय समितिमा छलफल भई विचाराधीन अवस्थामा छन् भने कतिपय विधेयकहरू संसदमा छलफल हुनबाट रोकिएका छन् । सरकार हामी कानून बनाउँदैछौ भनि नै रहेको छ । धेरै विधेयकहरू विवादित छन् र संविधानको भावना विपरीत छन् । त्यसैले, सबै कुराको टुंगो संसदबाट नै खोजिनुपर्छ । कानून बनाउन विलम्व गरिनु हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अवरोध : हामी संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौ । संसदीय लोकतन्त्रमा सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्षले सधंै देशमा देखापरेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या तथा घटनालाई उजागर गर्दै संसदमार्फत सरकारलाई घच्घच्याइरहेको हुन्छ । आज पनि देशमा महङ्गी, कर, भ्रष्ट्राचार देशको सीमामाथि अतिक्रमण भएको छ ।
नेपाली जनता समस्याले अक्रान्त छन् । तर, प्रतिपक्षले संसदमा जनताका आवाज उठाउने र विद्यमान परिस्थितिका बारेमा प्रश्न गर्छ भन्ने डरले सरकारले आफ्नो जवाफदेहिताबाट टाढा हुन खोज्दै संसद बोलाउन अलमल गर्नुहुँदैन । यस्ता क्रियाकलापले संसदीय लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्छ । जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने थलो संसदको तुरुन्तै अधिवेशन बोलाउन प्रधानमन्त्री तत्पर हुनुपर्छ र प्रतिनिधिसभाको संसदलाई नेतृत्वविहीन बनाइनुहुँदैन ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)
