२२ पुस, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले अदालतको अनुमतिमा मात्रै व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने गरी नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ मा संशोधनको माग गरेका छन् ।

सरकारले हालै ल्याएको विशेष सेवा विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङ (गोप्य रुपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड) को अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

यो व्यवस्थालाई व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारसँग जोडेर आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसका सांसदहरुले अदालतको अनुमतिमा विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन सकिने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

विदेशीको हकमा भने अदालतको अनुमति लिइरहन नपर्ने कांग्रेसका सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, प्रकाश पन्थ र धनाकुमारी खतिवडाले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘केही प्रतिबन्धात्मक वाक्याश राख्नुपर्छ भनेर संशोधन हालेका छौं’ कांग्रेसकी सांसद प्रसाईंले भनिन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक मौलिक हकमाथिको खेलाँची : कांग्रेस

यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्न कांग्रेसका सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

‘नेपाली नागरिकको हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन’ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्न माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरुको हालेको संशोधनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कांग्रेसका सांसदहरुले कुनै पनि निकायको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको बारेमा सूचना संकलन गर्नुपरे सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद विमला पौड्यालले पनि अदालतको अनुमतिमा विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन सकिने भन्दै संशोधन हालेकी छन् । ‘अदालतको उपस्थितिमा हुने गतिविधिमा विश्वास गर्नुपर्छ । अदालतको अनुमतिमा सूचना संकलन गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

बिडारीको कडा प्रस्ताव

सांसद रामनारायण बिडारीले भने शंका लागेका र निगरानीमा रहेका जो कोहीको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने गरी विभागलाई अधिकार दिनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा रहेको ‘सन्दिग्ध वा’, ‘आवश्यकता अनुसार’ भन्ने शब्दहरु झिक्नुपर्ने बिडारीको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सांसद बिडारीले अनुसन्धान अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमति लिएर सूचना संकलन गर्नुपर्ने, कुनै पनि निकायले विभागले सूचना माग गरे उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी गरिएका विधेयकका व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन नेकपा सांसदको माग

प्रतिगुप्तचरीको काम सूचना संकलन गर्नु र त्यसमाथि छानविन, अध्ययन गर्नु भएका कारण बिना रोकटोक अनुसन्धान गर्न दिइनुपर्ने सांसद बिडारी बताउँछन् ।
नेकपाका १३ जना संसदले संयुक्त रुपमा हालेको संशोधन प्रस्तावमा भने फोन ट्यापिङबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात उनीहरुले सरकारी प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् ।

नियमावली र निर्देशिका सार्वजनि गर्न माग

सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहितका सबैजसो सांसदहरुले यस ऐन बमोजिम बन्ने नियम निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १०७ मा यस ऐन बमोजिम बन्ने नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन नगरिने उल्लेख छ ।

नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरुले दफा १०७ हटाउन माग गरेका छन् भने, समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले दफा १०७ मा ‘यस ऐन बमोजिम बनेका नियम निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक गरिनेछ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

‘यो राज्यमा बन्ने हरेक नियम निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसबारे थाहा पाउनु जनताको अधिकार हो’ नेकपाका सांसद बिडारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपा सांसद भन्छन् : सीआईए र रअका एजेन्टलाई कारबाही गर्न टेलिफोन ट्यापिङ

यो पनि पढ्नुहोस बाह्य गतिविधि हेर्न प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूताइँदै

यो पनि पढ्नुहोस अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले हतियार बेचे जन्मकैद, हराए १२ बर्ष जेल !