१४ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको औपचारिक भ्रमणपछि अमेरिका र भारतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा तीन वटा कुरालाई विशेष जोड दिइएको छ–बृहत विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र विश्वव्यापी नेतृत्वका लागि साझेदारी ।

मंगलबार राति अबेर सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यका भाषाले ट्रम्पको ३६ घण्टे भ्रमणको असर र प्रभाव भारत–अमेरिकाको चौघेरामा सीमित नहुने प्रष्ट संकेत गरेको छ । भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले भारतलाई ‘महाशक्ति’ राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीनको पोल्टामा जानबाट रोक्न देखिने गरी प्रयास गरेको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

अमेरिका र भारतबीच भएको एमएच–६० रोमियो हेलिकप्टरसहित तीन अर्ब डलर बराबरको रक्षा सम्झौतालाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धीको रुपमा चर्चा गरिएको छ । तर विगत चार वर्षमा अमेरिकासँग २० अर्ब डलर बराबरको ऊर्जा सहयोग लिइसकेको भारतका लागि रकमका हिसाबले यो सम्झौता धेरै ठूलो करा होइन । पछिल्लो १३ वर्षमा अमेरिकासँग उसले २० अर्ब डलर बराबरको त हतियार नै किनिसकेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार रक्षा सम्झौतामा भएको प्रविधि हस्तान्तरण कुरा भने भारतका लागि महत्वपूर्ण हो । ‘अमेरिका हतपत्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्न इच्छुक हुँदैन, भारतलाई इमर्जिङ प्रविधिले सुसज्जित गर्न खोज्नु अर्थपूर्ण छ’, एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भन्छन् ।

बलियो भारत किन चाहन्छ अमेरिका ? 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो देशको सेनाले सबैभन्दा बढी तालिम अमेरिकी सेनासँग लिइरहेको र ‘डिफेन्स म्यानुफ्याक्चरिङ’ मा एकअर्काको आपूर्ति चेन बनिरहेको बताए ।

‘रक्षा र सुरक्षा सहयोग हाम्रो रणनीतिक साझेदारीको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अत्याधुनिक रक्षा उपकरणको सहयोगले हाम्रो रक्षा क्षमतामा बढोत्तरी भएको छ,’ मोदीले भने, ‘भारतीय फोर्सले अहिले सबैभन्दा बढी तालिम अमेरिकी सेनासँग गरिरहेको छ । मातृभूमिको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग जुध्नका लागि पनि सहयोग बढाइरहेका छौं ।’

मोदीपछि मन्तव्य राखेका राष्ट्रपति ट्रम्पले फाइभ–जीको प्रसँग निकालेर चीन लक्षित अभिव्यक्ति दिए । भारतको ‘खुलापन, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक’ व्यवस्थाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका ट्रम्पले भने, ‘फाइभ–जी दमन र सेन्सरसीपमा प्रयोग गर्नका लागि होइन ।’

झट्ट सुन्दा अर्थ र प्रविधिसँग सम्बन्धित जस्तो देखिने ट्रम्पको यो धारणा पनि रक्षा मामिलासँगै जोडिएको जानकारहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको दबाबलाई ‘काउन्टर’ दिन सक्ने बलियो (स्थानीय) शक्तिको रुपमा रुपमा अमेरिकाले भारत (सेना) लाई बलियो बनाउन चाहेको हो ।

भारतले पनि आफ्नो जल, थल र वायु सेना बलियो बनाउन खोज्नुमा चीन र पाकिस्तानलाई प्रमुख कारणको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

भारतलाई दक्षिण एसियाको ‘चाबी’

लामो यात्रा मन नपराउने ट्रम्प यही वर्ष हुन लागेको चुनावी तयारी थाँती राखेर बाह्र हजार किलोमिटर टाढा आएर धार्मिक स्वतन्त्रता, नागरिकता संशोधन कानून, कश्मीर आदिको मुुद्दा उठाएर मोदी सरकारलाई असहज बनाउला भन्ने अनुमानलाई पूरै गलत सावित गरिदिए ।

कश्मीर, नागरिकता कानूनलाई आन्तरिक मामिला तथा धार्मिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, खुलापन जस्ता कुरामा मोदी सरकार अब्बल रहेको मन्तव्य दिए ।

मोदीले ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध एक्साइसौं शताब्दीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पार्टनरसीपमा चलिरहेको’ बताएलगत्तै ट्रम्पले ‘भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो’ रहेको प्रतिक्रिया जनाए । कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार दुवैको यो भनाइ सोच विचार गरेरै आएको देखिन्छ ।

भारतका लागि एक पूर्व नेपाली राजदूत भन्छन्, ‘ट्रम्पको भ्रमणपछि भारत अझै अमेरिकी क्याम्प नजिक पुगेको छ । किनभने उनीहरूबीच नदेखिने धेरै ठूलो डिल भएको संकेत देखिएको छ ।’

भारतले अमेरिका र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्धमा आफ्नो फाइदा देखेको छ । ‘तर अमेरिकाले भने पाकिस्तान चिढिए पनि दक्षिण एसियाको चाबी भारतलाई बुझाउन चाहेको देखियो’ ती पूर्वराजदूत भन्छन् ।

‘नेपालले सम्झौताको बुँदा–बुँदा केलाउन सक्नुपर्छ’

मोदी र ट्रम्पको यो पाँचौ औपचारिक भेटवार्ता हो । मोदीसँगको पहिलो भेटका बेला ट्रम्पले नेपाललाई अपमानजनक ढंगले ‘निप्पल’ भनेर उच्चारण गरेका थिए । त्यसको कुटनीतिक जगतमा निकै आलोचना पनि भयो ।

दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो तथा अमेरिकासँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एसियाको दोस्रो देश नेपालप्रतिको ट्रम्पको त्यो टिप्पणी भ्रत्सर्नायोग्य त थियो नै भूराजनीतिक यथार्थसँग मेल खाँदो पनि थिएन । राष्ट्रपतिको एक अवधि पूरा गर्न लागेका ट्रम्पको नेपाल र दक्षिण एसियाबारेको बुझाइ पाँच वर्ष पहिलेको जस्तो पक्कै छैन ।

आफूले प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा हेरेको चीन र भारतको बीचमा अवस्थित सार्वभौम देशको विषयमा अहिले पनि ट्रम्प त्यही अल्पज्ञानमा छन् भन्नु सही हुँदैन । ‘नेपाल अमेरिका, चीन र भारत तीन वटै शक्तिको सामरिक राडारमा आइसकेको छ,’, परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘यस्तो देशका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यको बुँदा–बुँदा केलाउनु जरुरी छ ।’

भारत इन्डोप्याफिक रणनीति (आइपीएस)को महत्वपूर्ण साझेदार हो । अमेरिकाले भारतमार्फत चाल्ने हरेक रणनीतिको दुरगामी प्रभावमा नेपालसम्म आइपुग्दैन भन्न सकिदैन ।

अमेरिकी मिलिनियम कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट संसदमा विचारधीन रहेकाले ट्रम्पको भ्रमणलाई लिएर नेपाल झनै चनाखो हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी चीन विरोधी गतिविधिमा भारतलाई प्रयोग गर्दा नेपाललाई अमेरिकी ‘बेसल्याण्ड’ बन्न नदिन सतर्क रहनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘खासगरी हाम्रो सर्वाभौमिकता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयमा नेपाल सतर्क रहनु पर्दछ ।’

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको ‘काउन्टर’को रुपमा आइपीएस र ब्लु डट नेटवर्कलाई अघिसारेको चर्चा चलिरहेका बेला नेपालले उनीहरूको हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘उनीहरूले प्रयोग गरेका शब्द, भाषा र भावभंगीको मिहिन अर्थ खोतलेर सन्तुलित नीति बनाउनु एउटा सार्वभौम देशको आवश्यकता हो,’ डा. भट्टराई भन्छन् ।