१५ फागुन, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिने घोषणा गर्यो । दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनताले उज्यालोको आशमा सरकारले लगाएको करलाई सहजै स्वीकार गरे ।
मासिक रुपमा रकम सरकारको खातामा जम्मा भइरहृयो, तर जनताले तिरेको कर बुढीगण्डकीमा सदुपयोग भएन । बरु सरकार परिर्वतन पिच्छे यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई दिने र खोस्ने क्रम चलिरहृयो । अहिले पनि यो आयोजना बन्ने नबन्ने अझै अनिश्चिता कायमै छ ।
आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको सरकारले कर उठाउन छोडेको छैन । बरु अब पूर्वाधार विकास करको नाम दिएर दोब्बर रकम जनताबाट असुल्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ को बैठकले इन्धन (पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा) प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको छ । यसअघि यस्तो कर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ थियो ।
नेपाल आयल निगमकाअनुसार यो करबाट अब मासिक एक अर्ब ८० करोडसम्म रकम जम्मा हुनेछ ।
बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइसकेको अवस्थामा इन्धनमा लिँदै आएको कर नलिन पनि सक्थ्यो । तर, सरकारले उल्टो करको दर ५ बाट बढाएर दोब्बर बनायो । पूर्वाधार विकास कर भनेकाले विकासे कामका लागि हो भन्न पनि अहिले नै विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर सरकार आलोचित छ ।
त्यसो भए किन हो त यो कर ? अर्थविद् अच्युत वाग्ले भन्छन्, ‘सरकारले अहिले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । यो अक्षमता ढाक्नका लागि सरकारले जनतामाथि यस किसिमको अप्रत्यक्ष कर लादिरहेको छ ।’
वाग्लेले भने जस्तै आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६ अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले ४ अर्ब ५६ करोडमात्रै राजस्व उठाएको छ । त्यही कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामा ११ खर्ब १२ अर्बको वाषिर्क राजस्व असुली लक्ष्यलाई १० खर्ब ५६ अर्बमा झार्यो ।
तर, संशोधित लक्ष्य पनि भेट्न मुस्किल हुने देखेपछि सरकारले कर उठाउने जुक्ति निकालेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
वाग्ले भन्छन्, ‘आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न अक्षम र पुनर्वितरण न्यायमा विश्वास नगर्ने सरकारहरुले धेरै कमाउने धनीमाथि भन्दा सामन्य जीवनस्तरका मान्छेले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवामा अप्रत्यक्ष कर लगाउन जोड गर्छन्, यसले नेपालको राजस्व प्रशासनको अक्षमतालाई पनि देखाउँछ ।’
उपभोक्तावादीको विरोध
सरकारले पछिल्लो समयमा करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउन लागिएको दावी गर्दै आएको छ । ३ फागुनमा सरकारको २ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमले संसदमा उभिएर सरकारले करको दरभन्दा दायरामा ध्यान दिएको दाबी गरेका थिए । तर त्यसको दुई साता वित्न नपाउँदै सरकारले दायरलाई होइन, दर नै बढाएको छ ।
यो निर्णय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विगतको अडानभन्दा विपरित पनि देखिन्छ । उनी सुरुवातमा कम कर तिर्ने उद्यत व्यवसायीप्रति कठोर देखिएका थिए । सानो-सानो समस्या लिएर व्यवसायीहरुले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न थालेपछि उनले पनि व्यवसायीलाई रिझाउने रणनीति अपनाएका छन् ।
१२ माघ अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक रुपमै अतिरिक्त डर नपाल्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । ६८ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अबसरमा आयोजित कार्यक्रममा डा. खतिवडाले राजस्व लक्ष्यलाई लिएर आफू नडराएको मात्र बताएनन्, यसका लागि निजी क्षेत्रमाथि डण्ठा नचलाउने दाबी गरे । उनको आशय करको दर बढाएर व्यवसायीलाई नतर्साउने थियो ।
व्यवसायीलाई दिएको बचन पुरा गरेका उनले आम सर्वसाधारणमाथि भने कर बढाएका छन् ।
विभिन्न वस्तुहरुमा भन्सार मूल्यांकन कमजोर रहकै अवस्थामा त्यसलाई कस्न छाडेर अर्थमन्त्री खतिवडा जनतालाई मार पर्ने गरी सजिलैसँग कर उठाउन सकिने उपायतिर लागेको उपभोक्ता अधिकारवादी अधिवक्ता ज्योती बानियाँ बताउँछन् । ‘कर लगाउने सरकारले हैन, संसदले हो । यो कदम आफैंलाई भोट दिने जनाता बिरुद्धको अपराध भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो निर्णय लिने सरकार लोक कल्याणकारी हुनै सक्दैन । यो उपभोक्ताको सरकार बन्नै सकेन ।’
इन्धन मुलुकको रक्तसञ्चार भन्दै उनले सरकारले करको दर बढाएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अत्यावश्यकीय सेवाको समेत मूल्य बढ्ने बताए ।
राजस्व बढाउन तेलमै आँखा !
अर्थमन्त्रीले यसैवर्षको बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा सडक मर्मत कर पनि लगाउन सुरु गरेका थिए । सुरुमा एक-एक रुपैयाँ भनिएपनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले यस्तो कर उठाइँदै आएको छ ।
सरकारले विगतदेखिनै पेट्रोलियम पदार्थलाई कर सजिलै बढाउन सकिने पदार्थका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
निगमको गत माघ २०को मूल्यसूची हेर्दा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करसहित विभिन्न शीर्षकमा पेट्रोलमा ३९.४८ रुपैयाँ, डिजेलमा २२ रुपैयाँ ९० पैसा, मटितेलमा ३ रुपैयाँ २ पैसा हवाई इन्धनमा १९ रुपैयाँ १९ पैसा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६ रुपैयाँ ५६ पैसा कर लगाउँछ । अब यसमा प्रतिलिटर करिब ५ रुपैयाँ कर थपिनेछ । एलपीजी ग्यासमा २३१ रुपैयाँ ९५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै आएको थियो । यसभित्र प्रदुषण शुल्कबापत प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसा पनि उठाइन्छ ।
अहिले निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग अहिले ५४ रुपैयाँमा कनेको पेट्रोलमा सरकारले ४४ रुपैयाँ कर उठाउने गरेको देखिन्छ । अझ यसमा निगमको विभिन्न खर्च र कुस्त नाफा जोडेर उपभोक्तामाथि चर्को मूल्य थोपर्ने गरिएको छ ।
सरकारले २०७३ बाटै पेट्रोल डिजेलमा विभिन्न शीर्षकमा करको भार थोपर्न सुरु गरेको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेेलले बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने घोषणा गरेका थिए ।
आफ्नो कर योगदानले जलविद्युत आयोजना बन्ने आशमा जनताले त्यसको विरोध गरेका थिएनन् । हालसम्म उपभोक्ताले सरकारलाई यस्तो करबापत ४१ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् ।
उपभोक्तालाई प्रभाव नपर्ने दाबी
अहिले पनि पूर्वाधार विकास कर दोब्बर बनाएको सरकार उपभोक्तामा प्रभाव नपर्ने दाबी गर्दैछ । इन्धन बिक्रिबापत निगमले पाउने नाफालाई सरकारले करको रुपमा खिचेकाले उपभोक्ता मूल्यमा फरक नपर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव एवम् आयल निगमका अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताए । ‘बढेको करको दरले इन्धनको उपभोक्ता मूल्यमा कुनै फरक पर्दैन, तत्काल मूल्य बढ्दैन,’ उनले भने ।
निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको दावी पनि उस्तै छ । उनकाअनुसार पूर्वाधार कर उपभोक्ताबाट उठाउने होइन, निगमको नाफाबाट सरकारले लिने हो । पूर्वाधार कर वृद्धिले निगमको नाफा घट्ने भट्टराईको दावी छ ।
जनतालाई झुक्याउने खेल
तर, सचिव अर्याल र भट्टराईको दाबी त्यतिबेलासम्म टिक्छ, जतिबेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा ठूलो हेरफेर हुँदैन र निगमको नाफा प्रशस्त रहिरन्छ ।
तर जब अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य हेरफेर हुन्छ, निगमका यिनै अधिकारीहरु स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा इन्धनको मूल्य बढाउन लागिहाल्छन् ।
किनकी सरकारले लिने भनेको कर निगमको नाफामा होइन, तेल आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा जोडिन्छ । र, निगमले मूल्य निर्धारण गर्दा यो करबापतको रकमलाई पनि आफ्नो खर्चमा जोड्छ । र, प्रशस्तै नाफा राखेर मूल्य तोक्छ ।
निगमले माघ २० गते स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दासम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ २४ पैसा, डिजेलमा ६ रुपैयाँ ६६ पैसा र मटि्टतेलमा २५ रुपैयाँ ७४ पैसा नाफा थियो । यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १० रुपैयाँ ०३ पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ४२.०९ पैसा प्रतिलिटर नाफा थियो ।
गत फागुन पहिलो साता निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरसनबाट तेलको मूल्य घटेको विवरण आयो । र, निगमले फागुन ५ गते डिजेल पेट्रोल र मटितेलमा २/२ रुपैयाँ मूल्य घटायो र फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि पूर्वाधार कर बढाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि नियमित रुपमा सार्वजनिक हुने ‘कुन पेट्रोलियम पदार्थमा कति नाफा घटा छ ?’ भन्ने विवरण निगमले हगोप्य राखेको छ । कर बढाउने निर्णय नहुँदासम्म निगमले सबै खर्च कटाएर मासिक झण्डै ५१ करोड नाफा गरिरहेको थियो ।
निगमको तालिकाअनुसार अबको ५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार स्थानीय मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । तर, निगमका एक अधिकारी सम्भावित जनस्तरको विरोधलाई रोक्न अबको २० दिनजति मूल्य समायोजन गर्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् । यदि भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि निगमले तत्कालै मूल्य घटाउने छैन । तर बढेर आयो भने विस्तारै मूल्य बढाएर समायोजन गर्ने योजना छ ।
यसले अन्नतः उपभोक्ताकै ढाड सेक्नेछ ।
सरकारको यो प्रवृत्तिलाई १५ जेठमा आएको बजेटबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लागू गरिएको सडक मर्मत सम्भार शूल्कले पनि पुष्टि गर्छ । त्यसबेला इन्धनमा प्रतिलिटर एक-एक रुपैयाँ कर लगाउने घोषणा गर्दा उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने यस्तै तर्क गरिएको थियो ।
तर त्यही रात आयल निगमले मूल्य समायोजनका नाममा इन्धनको मूल्य बढायो । आलोचनाबाट जोगिन त्यसको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ‘तपाईहरु सडक मर्मत कर तिर्नुस्, हामी खाल्डाखुल्डीबाट जोगाउँछौं’ भनेका थिए । त्यो करले कति खाल्डाखुल्डी पुरिए अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै थाहा होला ।
