Comments Add Comment

कृषिमन्त्री भुसालले सार्वजनिक गरे आफ्ना २१ काम

५ चैत्र, काठमाडौं । मन्त्रालय सम्हालेको ठीक चार महिना पुगेको दिन बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्यम भुसालले आफ्नो चार महिनाको कार्यप्रगती र भावी योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

देशमा पछिल्लो ६० वर्षको योजनाबद्ध कृषि विकासका अनुभव समेटेर आफूले मन्त्रालयमा काम गरी रहेको मन्त्री भुसालले बताएका छन्. । मन्त्रालय सम्हालेपछि गहिरो अध्ययन गरेर कृषिको दीगो विकासमा योजनाबद्ध काम थालेको मन्त्री भुसालले दावी गरेका छन् ।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गए पछि टुटेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय जोड्न तथा अन्तर मन्त्रालाय छलफल बढाउन चार महिनामा प्रशस्त प्रगति भएको उनले बताएका छन् । मंसिर ५ गते कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेयता बुधबारसम्म मन्त्री भुसालले गरेको कार्यप्रगतिकेा फहेरिस्त यस्तो छ :

  •  मन्त्रालय र मातहतकानिकायहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारी आचारसंहिता र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाई लागूू गरिएको छ ।
  • कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमिव्य वस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरुसँग नीति र कार्यक्रमहरुमा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ ।
  • संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकाबीच कृषिका नीति, योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रीस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ र संघीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिवहरु रहेको सचिवस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’निर्माण गरिएको छ ।
  •  गत मंसिर २२ गते र फागन २५ र २६ गते मा उक्त समन्वय संयन्त्रको बैठक बसी दुवै तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्यमा कृषिका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संयुक्त कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्ने समझदारी गरिएको छ ।
  • रासायनिक मलको उपलब्धता र वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएको छ । काबु बाहिरको विषम परिस्थिति बाहेक यस वर्षका लागि पर्याप्त रासायनिक मलको उपलब्धता हुने व्यवस्था गरिएको छ । मल वितरणमा हुने चुहावट र ढिला सुस्तीलाई रोक्न फर्टिलाइजर ट्रयाकिङ सिस्टक का लागि सफ्टवेयर प्रणाालीमा लैजान लागिएको र बितरण प्रणाली चुस्त बनाउन नयाँ निर्देशिका तयार गरिएको छ ।
  •  लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र कपास विकास समितिमा खुला प्रतिष्पर्धा मार्फत् पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गरिएको छ ।
  •  दुई वर्षदेखि रिक्तरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पूर्णता दिइएको छ ।
  •  हामीले लेख्दै र बोल्दै आएको प्राङ्गारिक तथा जैविक कृषि प्रवर्धनका लागि यस मन्त्रालयमा आवश्यक संरचना ‘पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन एकाई’ स्थापना गरी काम आरम्भ गरिएको छ । गतबर्ष गठीत कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनको कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
  •  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ‘वर्णशंकर जातबिकास ईकाई’ स्थापना गरी देश भित्र नै बाली नालीका वर्णशंकर जात विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
  •  उखु उत्पादक किसानलाई यस मन्त्रालयबाट दिईँदै आएको अनुदान रकम किसानकै बैंक खातामा उपलब्ध गराइने कार्यबिधीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट विचौलिया र अनावश्यक पक्षको चलखेल अन्त्य भएको छ ।
  •  गरीमा धानको नाममा आएको बीउबाट हुन गएको क्षतिबारे बीउ आयातकर्तालाई नगद जरिवाना र अनुमति प्रमाण पत्र निलम्बनको कारवाही गरिएको, आयातकर्ता कम्पनीको अनुमति प्रमाणपत्र खारेजीको कारवाही कानूनी प्रक्रियामा रहेको र पीडित किसानहरुलाई नगद राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।
  •  तीन दशक भन्दा लामो समयसम्म अद्याबधिक नभएको कृषितथ्याङ्क प्रणाली लाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क प्रणाली विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ । आगामी वर्ष देखि हामीसँग सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि सम्बन्धि तथ्याङ्क प्रणाली हुनेछ ।
  •  कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोले ‘कृषि ऐन’ निर्माणको कार्य यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाइएको छ ।
  •  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता र अबको कार्यादेश बारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ । यस परियोजनाबाट शीतभण्डार निर्माणकालागि सम्झौता गरी पेश्कीसमेत लिएर निर्धारित समयामा सम्पन्न गर्नपर्ने काम नगरेका ६ वटा कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरी उनीहरूको बैंक धरौटीबाट पेश्कीबापतको रकम असुल उपर गरिएको छ ।
  •  धेरै परिमाणमा आयात हुने कृषि उपजहरू धान, मकै, आलु, स्याउ, माछा, दूध र मासुलगायतका मुख्य बाली वस्तुहरुको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा केन्दि्रत हुन तीनै तहका सरकारबीच वातावरण बनाइएको छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्यसहितको योजना तयार गरिएको छ । निर्यातको सम्भावना बोकेका बाली वस्तुहरू खासगरी अलैंची, चिया, कफी र अदुवाको प्रवर्द्धनका लागि ठोस योजना बनाइएको छ ।
  •  उन्नत नश्लका पशुपन्छी, बीउ विजन, बेर्ना र बिरुवामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै सरकारी फार्म केन्द्र र कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र र साधन श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण भएको छ ।
  • राष्ट्रिय कृषिनीति २०६१ परिवर्तित सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गर्नका लागि प्रकृया आरभ्म भएको छ ।
  • संघीय प्रशासनिक संरचनाहरूमा व्यवस्थापन सर्भे गरी चुस्त र प्रभावकारी संगठन संरचना बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
  •  कृषि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीतिहरुमा छलफल र अन्तक्रिर्या गर्न मन्त्रालयमा नियमित रुपमा ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
  •  पशु कल्याण ऐन तयारीका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ । एक स्वास्थ्य रणनीति स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
  •  खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता नियामावली र बिषादी व्यवस्थापन नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा तयारी हुने क्रममा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment