६ चैत, काठमाडौं । गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले सहमति जुटाएको छ ।
यो विधेयक अब संघीय संसदको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले व्यक्तिको टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार पाउनेछ ।
गुप्तचरलाई अदालतको अनुमतिविना टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिनुहुन्न भन्ने अडानमा रहेको कांग्रेसले अन्तिम समयमा अडान छाडेको थियो । विधायन समितिको बिहीबारको बैठकले उक्त विधेयकमा सर्वसम्मतिले सहमति जुटाएको हो ।
फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवतरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने ग्यारेन्टी गरिएको कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले बताए । यो विधेयकको प्रतिवेदन विधायम समितिले बिहीबार नै राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्नेछ ।
