Comments Add Comment

नदीमा ढल मिसाए पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना !

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले प्रशोधनविना सिधै नदीमा ढल मिसाउनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनको तयारी गरेको छ । सरकारले यो व्यवस्थासहितको खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक, २०७६ माथि संसदीय समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ ।

विधेयकमा मानव मलमूत्र खोलामा मिसाए, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकार पानी प्रयोग गरे, अनुमति प्राप्त संस्थाले निर्धारण गरिएको महसुल वा निर्धारित आधार र मापदण्ड विपरीत महसुल लिए एक वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने वा दुवै सजाय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले कानुनी रुपमा नै खानेपानीको निर्यात र व्यापार गर्न बाटो खोल्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालको पानी विदेश निर्यात गरिने बताए अनुरुपकै व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारिएको हो ।

विधेयकमा नेपाल सरकारबाट अनुमतीप्राप्त संस्थाले खानेपानी निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको दफा ५१ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा अनुमतिप्राप्त संस्थाले बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्नेछ ।’

विधेयकमा खानेपानी सेवामा निजी क्षेत्रको संलग्नता बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकमा निश्चित मापदण्डका आधारमा खानेपानी सेवा र ढल निकास सेवा निजी क्षेत्रले समेत गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको हो ।

सशुल्क रुपमा खानेपानी एवं ढल निकासीको सेवा दिने निजी क्षेत्रले प्रशोधनपश्चात् ढलबाट निस्किएको शुद्ध पानीलाई नदीमा मिसाउन समेत पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बुधबार बसेको विकास समितिको बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयकको धेरै व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।

यो विधेयकले ऐनको मान्यता प्राप्त गरेपछि अनुमति नलिई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । थोक, ट्यांकर वा बोतलबन्दी रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने कामलाई खानेपानी सेवा अन्तर्गत राखिएको छ । यो ऐन बनेपछि ट्यांकर र जारमा पानी बेच्नेले पनि अनुमति लिनुपर्छ ।

विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

केही विषय बाँकी

यो विधेयकका केही व्यवस्थामा भने सहमति जुट्न बाँकी छ । विधेयकको दफा ४ ले पानीको स्रोतमा कसको अधिकार रहने भन्ने विषय विवादित बनेको छ । अधिकांश सदस्यहरूले पानीको स्रोतमा व्यक्तिको अधिकार नरहने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारको अधिकार रहने उल्लेख गरिएको छ । तर, कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रुपमा उपयोग गरिरहेको पानीमा भने सोही समुदाय वा व्यक्तिको अधिकार रहने भनिएको छ ।

त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी तीन तहको अधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि खानेपानी मन्त्रालयले पुनर्लेखन गर्ने भएको छ ।

विधेयकमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेन । ‘आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मुल्यसूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा ह्रासकट्टी समेतको आधारमा गर्नेछ’ विधेयकको दफा ३३ को १ मा उल्लेख गरिएको छ । यो दफा पास गर्नका लागि समितिले खानेपानीमन्त्री बिना मगरको उपस्थिति खोजेको छ ।

मन्त्रीकै उपस्थितिमा समितिले पास गर्न खोजेको अर्को दफा हो– दफा ५६ । यो दफामा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न खानेपानी मन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

‘विधेयक टुङ्ग्याउँदा मन्त्रीको उपस्थिति चाहिन्छ । थाँती रहेका र दफा ५५ देखि ६० सम्म अर्को बैठकमा छलफल गरौंला’ समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बुधबारको समिति बैठकमा भनिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment