२ जेठ, काठमाडौं । कोरोना संकटबाट आहत भएर लकडाउनमा थुनिएका जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट गतिलो राहतको प्याकेज आउला भन्ने सोचिरहेका छन् । तर, सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कानुनी कारवाहीको धम्की आयो, राहतको प्याकेज आएन ।

शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत ६३ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा ‘राहत’ शब्दै छैन । २७६ वटा बुँदाहरु रहेको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले कम्प्युटरबाट ‘सर्च’ गरेर खोज्यौं, राहतको ‘रा’ पनि भेटिएन ।

महामारीका बेला मास्क लगाएर संसदमा पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा कानूनको धम्की दिनचाहिँ छुटाइनन् । उनले भनिन्, ‘राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने, राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सदभाव बिथोल्ने, संविधान तथा कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जोकोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याइनेछ ।’

कानून उल्लंघन गर्नेमाथि कारवाही हुन्छ/हुनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य एक कक्षाका विद्यार्थीलाई थाहा छ, सरकारले यसबारे नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याइरहनुपर्दैन ।

सांसद अपहरण गर्नेमाथि उजुरी लिनसमेत नमान्ने सरकारले महामारीका बेला ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममै कानून उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने कुरा भनिरहनुपर्ने विषय होइन । कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने वा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने धेरै मानिसहरु सरकारकै संरक्षणमा रहँदै आएको अवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुहोस नीति तथा कार्यक्रमकाे प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र, के-के आए कार्यक्रम ?

आफूलाई समाजवादी, कम्युनिस्ट दाबी गर्ने सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट आहत बनेका जनतालाई प्रष्ट रुपमा सम्वोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, दुई–चार किलोमिटर ‘मदन भण्डारी राजमार्ग’ कालोपत्रे गरिने विषय नीति कार्यक्रमभित्र पर्‍यो, आम जनतालाई कस्तो राहत कार्यक्रम प्याकेज दिइनेछ भन्ने कुरा कार्यक्रममा समेटिएन । अब यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा पढ्ने बजेटसम्म अब जनताले यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा पढ्ने बजेटसम्म कुर्नुपर्नेछ राहतको प्याकेजका लागि ।

शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम कस्तो छ त ? यसले अहिलेको कोराना संकटलाई सम्वोधन गर्न सक्यो कि सकेन ? यसको विश्लेषण गर्ने काम अर्थ–राजनीतिका जानकारहरुको हो । यहाँचाहिँ नीति कार्यक्रमभित्रको अर्थराजनीतिबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी मात्र गर्न खोजिएको छ, ताकि पाठकहरुलाई जानकारी होस्, नीति कार्यक्रमको ‘मुभ’ कतातिर छ ।

प्राथमिकता कोरोना नै हो

अहिले सरकारको प्राथमिकता कोरोना नै हो भन्ने सरकारले स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपतिको सम्वोधनमा भनिएको छ–

‘कोरोनाले सबै मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ । …लाखौंको रोजगारी गुमेको छ । दिगो विकासको लक्षप्राप्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ । … यतिबेला विश्वसमुदायवीच ऐक्यवद्धता, सहकार्य, आत्मविश्वास र आशावादको ठूलो खाँचो छ । यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुन सक्छ । ….तर गुमेको अमूल्य मानव जीवनको पुनःप्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । त्यसैले यतिखेर मानव जीवनको रक्षा र मानवजातिको संरक्षण र सरकारहरुको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ ।’

सरकारले आफ्नो सक्षमताका कारण नेपालमा कोरोना रोकथाम भएको तर्क मात्रै गरेको छैन, कोरोनाबाट एकजना पनि मर्न नदिने दाबा समेत गरेको छ । राष्ट्रपतिको सम्वोधनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको स्पष्ट रणनीतिका कारण नेपालभित्र सवैको जीवन रक्षा गर्न हामी सफल भएका छौं । आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता र एकता आवश्यक छ ।’

नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘…सरकारले कोरोनाबारे सुरुदेखि नै सतर्कता अपनाएको छ । सरकारी संयन्त्रमार्फत औषधि र खाद्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग व्यवसायलाई सुहलियतको व्यवस्था गरिएको छ ।… दैनिक रोजगारी गर्नेलाई स्थानीय तहमार्फत राहत मिलाइएको छ । ’

नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २४ देखि ३५ सम्म सरकारले गरेका शिक्षा, रोजगारी दिगो विकास आदि कामहरुको व्याख्या गरिएको छ । ‘आर्थिक–सामाजिक विकासका प्रमुख सूचकहरु उत्साहपूर्ण थिए’ भनिएको छ ।

र, अबको प्राथमिकता कोरोना माहामारी नै हो भन्ने स्वीकार गर्दै भनिएकोछ, ‘यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन् । अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ ।’

‘आर्थिक पुनरुत्थान’का सरकारका प्राथमिकता

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महामारीको आर्थिक प्रतिकुलतालाई समेत सम्वोधन गर्दै नीति कार्यक्रम तय गरिएको राष्ट्रपतिले बताएकी छिन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अबका प्राथमिकता यसरी तोकेको छ–

–बाह्य स्रोत आउन सक्ने सम्भावना कम देखिएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने ।

– अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने ।

– कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना विकास निर्माण र सामाजिक जनजीवनमा थप क्ष्पित हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु र तीब्र बनाउने ।

– आर्थिक उपलब्धी र विकासका प्रतिफलहरु समन्यायिक वितरण गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने ।

–सरकारले सुरु गरेका विकासका कार्यक्रम र आयोजनाहरु तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने ।

–कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको पुन प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने ,उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने ।

– अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर गुम्ने देखिएकाले स्वदेशमै रोगजारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।

–भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने ।

कोरोनामुक्त नेपाल कसरी बनाउने ?

सरकारले देशलाई कोभिड १९ बाट मुक्त बनाउने प्राथमिक काम भएको बताएको छ । ‘कोरोनामुक्त देश बनाउनका लागि गरिने’ तात्कालिक कामबारे नीति कार्यक्रममा देहायका विषयहरु उल्लेख गरिएका छन्, जसमा ‘पोष्ट कोरोना’ क्षतिको परिपूरणबारे थप रणनीति र कार्यक्रम तयार पारिने भनिएको छ । यसबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिले बताएकी छिन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको कोरोनामुक्त नेपालको कार्यनीति यस्तो छ–

– नेपाललाई कारोना महामारीमुक्त देश बनाउनु यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको छ । सरकारले महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरुको पालना गराउने छ । संक्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउनेछ । औषधि उपकरण र चिकित्सा लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्नेछ । यस महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ ।

–सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ । यस अध्ययनका आधारमा राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धि गरी सरकारले आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नेछ ।’

– कोभिड १९ पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

–महामारी अनपेक्षितरुपमा लम्बिन गएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै कार्यक्रमहरुको पुनः प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ । महामारीसँग जुध्नु परिरहेको विशम परिस्थितिमा पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा सरकार थप दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।’

स्वाथ्यमा पुरानै कुरा, शिक्षामा मौनता
वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । विद्यालय कलेजहरु बन्द छन् । एसईई रोकिएको छ । यस्तो बेला शिक्षामा के गर्ने ? नीति कार्यक्रममा साक्षरता, विद्यालय भर्ना लगायतका पुरानै कुराहरु मात्र दोहोरिएका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिने भनिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नित गर्ने, वडातहसम्म खोप सेवा पुर्‍याउने, हरेक स्थानीय तहमा १५ सैयासम्मका अस्पतालहरु बनाउने, प्रदेशमा ५० शैया र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको बनाउने, केन्द्रीय अस्पतालहरुलाई ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पतालहरु बनाउने, गरीबहरुलाई केन्द्रीय अस्पतालमा प्राथमिक चरणको सेवा निशुल्क गराउने, नागरिकहरुलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामका लागि अभिप्रेरित गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा सहज बनाउने, स्थानीय तहहरुमा व्यायामशालाहरु स्थापना गर्ने, प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरहरु स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएका छन् ।

अस्पतालहरुलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन छाता ऐन ल्याइने भनिएको छ । विमानस्थल र नाकाहरुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, सैनिक अस्पतालमा आम मानिसले उपचार गर्न पाउने प्रवन्ध गर्ने आदि भनिएको छ । कोरोना रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवादसम्म दिइएको छ, कुनै प्रोत्साहनको नीति अघि सारिएको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

लकडाउनले बिजोग बनेको शिक्षा क्षेत्रबारे सरकारले पुरानै कार्यक्रम कपीपेष्ट गर्नुबाहेक नयाँ कुरा बोलेको छैन ।

विगतका वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने बताइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बूँदा नम्बर ६२ देखि ७८ सम्म शिक्षाका पुरानै कुराहरु रटान गरिएको छ । कोरोनाको प्रभावमा परेका शैक्षिक संस्था, वालिका, एसर्ईई आदिबारे चुइँक्क बोलिएको छैन ।

बेरोजगारी बढ्ने स्वीकारोक्ति छ तर…

सरकारले कोरोनाबाट राजगारी कटौती हुने र बेरोजगारी बढ्ने स्वीकार गरेको छ । तर, यसको रोकथामका लागि उनले सानातिना उपायहरु सुझाउनुबाहेक ठोस कार्यक्रम अघि सारेको छैन ।

नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बेरोजगारहरुको सम्भावित पंक्तिलाई व्यवसायिक कृषि, वृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।…. स्थानीय तहमा… छोटो अवधिका घुम्ती तालिमहरु सञ्चानलन गरिने छ । ’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने बताइएको छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई पुनसंरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

विगतमा झार उखेलेर बदनामी कमाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने । भनिएको छ । यद्यपि सरकारले फजुल र अनुत्पादक खर्च कटौती गरिने र चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने समेत भनेको छ ।

खाली जमीन खेर जान नदिने, कान्ला र आलीमा मास, भटमास रोप्न जनतालाई सिकाउने, गमलामा तरकारी रोप्न सिकाउने जस्ता कुराहरु पनि छुटाइएका छैनन् ।

पर्यटनमा पुनरुत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने । चनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको जन्मस्थान चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाउने योजना नीति कार्यक्रममै राखिएको छ । रेलमार्ग, पानीजहाजदेखि संसदभवन बनाउने र भक्तपुरमा सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजनाले पनि निरन्तरता पाउने भएका छन् ।

विगतमा बजेटलाई जे–जसरी कनिका छरिएको थियो, यसपटक पनि त्यो यथावत राखिने स्पष्ट संकेत सरकारले दिएको छ ।

तर, बाह्य स्रोत पनि कम हुने, रेमिट्यान्स पनि घट्ने र देशभित्रको अर्थतन्त्र पनि ठप्प भएका बेला विगतको जसरी कनिका छर्ने स्रोत चाहिँ कहाँबाट आउला ? सरकारले भनेको छ, ‘बाह्य स्रोत आउन सक्ने सम्भावना कम देखिएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने ।’

यसको अर्थ, सरकारले फेरि जनताको ढाड सेक्ने गरी कर उठाउने त होइन ? शायद यसको सवाल–जवाफ अब संसदमा हुने छलफलहरुमा वा बाहिर विज्ञहरुको बहसका क्रममा होला ।