नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई खारेज गर्ने विधेयक बुधबार राष्ट्रिय सभामा बहुमतले पारित भएको छ । विधेयकका केही बुँदाहरूप्रति दर्ता भएको समयदेखि नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले नै विरोध गरेका थिए ।
सांसदहरूको विरोधपछि विधेयकका केही प्रावधानमा संशोधन गरी पारित गरिएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित सो विधेयकले ऐनको मान्यता प्राप्त गरेपछि अनुसन्धान विभागलाई सूचना संकलनको सम्बन्धमा असीमित अधिकार प्राप्त हुनेछ । अमूक विभागलाई दिएको यो असीमित अधिकारसहित यो विधेयक पारित हुनुले कुनै कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सुझाव उपर व्यापक र तर्कसंगत छलफल गरिँदैन भन्ने कुराको समेत पुष्टि भएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझैं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०४२ सालको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नको लागि पेश गरिएको मस्यौदा एवं राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको विधेयकको दफा १० विभिन्न कारणले विवादित बनेको छ ।
राष्ट्रिय सभा कानुनका दिग्गजहरूको सभा हो । सभाबाट कुनैपनि विधेयक पारित गर्नुपूर्व अवश्य पनि विचार, विमर्श तथा घनीभूत छलफल भएकै होला । तर, बाहिर आएका केही तर्क तथा तथ्यले उक्त दफा १० को उद्देश्य, औचित्य, संवैधानिकता, विश्वव्यापी प्रचलनका बारेमा थप छलफल हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
अब सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ । त्यहाँ छलफल हुँदा विधेयकका ती कोणमा छलफल भएमा उक्त छलफलले विधेयकको विधायिकी मनसाय प्रष्ट पार्न सहज हुनेछ । भोलिको दिनमा सो दफाको संवैधानिक परीक्षण हुँदा समेत विधायिकी मनसायले महत्वपूर्ण स्थान लिने हुँदा उक्त दफामाथि व्यापक छलफल गरिदिनुहुन सरोकारवालाहरूलाई कानुनकर्मीको हैसियतले अनुरोध गर्दछु ।
विधेयकको दफा १० को टिप्पणी गरिरहँदा केही सञ्चारमाध्यमले यो विधेयक ऐनको रुपमा जारी भएको अवस्थामा अनुसन्धान विभागले कल रेकर्ड ट्याप गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।
अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान वा अपराध नियन्त्रणको नाममा जोसुकै व्यक्तिको सूचना संकलन गर्न वा टेलिफोनलगायत अन्य संवाद सुन्न वा अभिलेख गर्न सक्नेछ भन्ने समाचार समेत सम्प्रेषण भएकोमा प्रस्तावित मस्यौदामा जे जस्तो भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको मस्यौदा पारित गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सबै क्षेत्रमा असीमित नभई निश्चित क्षेत्रमा असीमित अधिकार दिनेगरी विधेयक पारित भएको हो ।
कानुन बनाएर कुनै निकायलाई विशेष अधिकारक्षेत्र छुट्याउने र कुनै पनि कुरालाई विशिष्टिकृत गर्ने सार्वभौम विधायिकाको अधिकारको विषय हो । तर, प्रश्न यहाँ भनिएको सीमित अधिकार साँच्चै सीमित छ कि छैन र उक्त अधिकारको उद्देश्य, औचित्य, संवैधानिक व्यवस्था, विश्वव्यापी प्रचलन आदिको अधीनमा छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
विधेयकको दफा ७ ले नेपाल सरकारले सार्वजनिक हित वा महत्वको कुनै विषयमा विभागलाई सूचना सङ्कलन, प्रशोधन, अध्ययन तथा विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्ने सारवान अधिकार दिएको छ ।
उक्त अधिकारको प्रचलनका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारलाई सीमित पार्ने किसिमको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा १० ले सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाकानिमित्त त्यससम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै सन्दिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था सहितको अधिकार अनुसन्धान विभागलाई दिइएको छ ।
प्रतिगुप्तचरी अर्थात् काउन्टर इन्टिलिजेन्स भनी विधेयकको दफा २(झ) ले परिभाषा गरेको भए तापनि “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षा” को विषयलाई काहीँ कतै व्याख्या गरिएको छैन । स्पष्ट व्यवस्था र परिभाषाको अभावमा दफा १० को प्रयोग गरी सूचना संकलनको नाममा सरकारले चाहेको अवस्थामा कोहीविरुद्ध दफा १० को प्रयोग गर्न सकिने नै अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
जुन सुकै विषयलाई “राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय” भनी अनुसन्धान गर्न र सूचना संकलन गर्न कानुनले नै अधिकार दिने किसिमबाट विधेयक पारित भएको छ ।
उक्त विधेयकको व्यवस्थाअनुसार मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई एकलौटी अधिकार दिइएको र निजले संकलन गर्नुपर्ने आधार र कारण खुलाई लिखित रुपमा निर्णय गरी सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।
हालको व्यवस्था तथा न्यायिक अभ्यासमा सूचना संकलन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले अदालतको स्वीकृतिमा कल डिटेल र लोकेसन ट्रेससम्म गर्न पाउने व्यवस्था छ र अदालतले स्वीकृति लिँदासमेत नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस आवश्यक पर्छ । तर, विधेयकमा नियामक निकाय तथा अदालत दुवै निकायलाई नजरअन्दाज (बाइपास) गरी अनुसन्धान गर्ने निकायले सोझै सेवा प्रदायकबाट सूचना संकलन गर्नसक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थाले नेपालले पहिले पनि भोगेको स्थापित तथ्यको आधारमा अनुसन्धान निकाय स्वेच्छाचारी हुने खतरा विद्यमान छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशको हत्या अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले हजारौं व्यक्तिको कल डिटेल लिई दुरुपयोग गरेको एवं प्रहरीले नागरिकको गोपनीयताको हकमा स्वेच्छारी हस्तक्षेप गरेपश्चात दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले “सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टेलिफोन कल डिटेल्समा संग्रहित सूचनामा असीमित र अनियन्त्रित अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई समेत छाड्न नमिल्ने ठहर गरिएको थियो । जसका कारण डाटा बैङ्कमा रहेको सूचनाको संरक्षण, तिनको पहुँचको हद, सूचना माग गर्ने प्रकृया, सूचना प्राप्त गर्नेको जवाफदेहिता तथा दुरुपयोगको अवस्थामा पर्न गएको क्षतिका लागि गर्न सकिने कारवाही एवं क्षतिपूर्तिका बारेमा समेत सोच्नु पर्ने ठहर भएको थियो ।
त्यस्तै, गैरकानुनी रुपले सूचना माग गरेमा, दिएमा वा प्राप्त गरेमा हुन सक्ने सजाय र मुद्दा चलाउनु (…) अनिवार्य देखिन आएको भन्दै (…) कानुन बमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई सूचनामा पहुँचका लागि अनुमति दिने प्रयोजनका लागि कानुनमा अन्य व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनु” भन्ने आदेश २०७२ साल माघ २१ मा भएको थियो । सो आदेशले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र अवधारणा विपरीत र उल्लेख भएका महत्वपूर्ण विषयमा समेत कुनै व्यवस्था नगरी विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८ तथा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १७ ले समेत हरेक व्यक्तिको गोपनीयताको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।
मानव अधिकार समितिको साधारण टिप्पणी नं १६ ले त्यसलाई थप व्याख्या गर्दै के कुन अवस्थामा कानुनले गोपनीयता अतिक्रमण गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ भनी व्याख्या गरेको छ । सोही टिप्पणीले जासुसी, फोन ट्यापिङ, इन्टरसेप्सनजस्ता कार्य गरिनुहुँदैन र गोपनीयताको हक विपरीत कानुन बमोजिम कुनै सूचना संकलन गर्नुपरेको अवस्थामा सो निर्णय अख्तियारप्राप्त अधिकारीले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न देशको अभ्यास हेर्दा अख्तियारीप्राप्त अधिकारी भनेको सूचना आवश्यक भएको अधिकारी हुनै सक्दैन । यदि सूचना आवश्यक परेको निकायलाई नै स्वीकृतिको अधिकार दिने हो भने स्वीकृतिको कुनै औचित्य हुँदैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा प्रस्तावित विधेयकमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले निर्णय गरी सूचना माग गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर, सो सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, मापदण्ड र औचित्यसमेत प्रष्ट नपारिएको अवस्थामा त्यसरी निर्णय गर्दा काहीँ कतैबाट सीमितता रहेको छैन ।
यस किसिमको विशेष सेवा वा विशेष अनुसन्धानको सिलसिलामा अन्य मुलुकमा भएको व्यवस्था हेर्दा समेत विधेयकको व्यवस्था नौलो रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामान्य परिस्थितिमा अदालतकामा गोप्य सुनुवाई गरी अनुमति पाएपछि मात्र फोन ट्याप गर्न सकिने र केही अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।
सन् २०११ को घटनापश्चात् आतंककारी गतिविधिमा भने अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा अदालतको आदेशविना सूचना संकलन गर्न सक्ने अख्तियारी दिइएको छ । तथापि उक्त कानुनअनुसार आफ्नो नागरिकको गोप्य विवरण संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी क्यानेडामा समेत विस्फोटको खतरा, अपहरणको खतरालगायत तत्काल हानी हुनसक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अदालतको बाध्यकारी अनुमतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
युरोपलगायतका देशहरूमा स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना गरी तथ्यांक आवश्यक परेमा वा राख्नु परेमा सो नियामक निकायको स्वीकृति समेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य देशमासमेत स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अदालत वा कुनै निकायको स्थापना गरी सो बमोजिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतको अनुमति नचाहिने अवस्थामा समेत कानुन स्वयंले अवस्थाको किटान र उपलब्ध भएको सूचना के कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ र के कसरी सो सूचनाको दुरुपयोग नगरिने किसिमबाट गरिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकातर्फ कुनै पनि नियामक वा न्यायिक निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने तथा सूचना संकलन गर्नुपर्ने औचित्य तथा आधारमा समेत विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था नराखिनुले विभागलाई व्यापक अधिकार दिई पारित गरिएको विधेयक स्थापित मूल्य र मान्यताको समेत विपरीत रहेको देखाएको छ ।
अर्कोतर्फ सूचना माग गर्ने र स्वीकृति दिने व्यक्ति फरकसम्म पनि नभई एउटै निकायमा अधिकार दिइनु, सूचना माग गर्दा र स्वीकृति दिँदा कुनै पनि औचित्य, आधार र कारण विधायिकाले निर्दिष्ट नगर्नु, व्यापक रुपमा पूर्ण स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार दिनु, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सूचना माग गरियो भने सो कार्यलाई कतै पनि आचरण विपरीत भनी परिभाषा नगर्नु, सूचना संरक्षणको तरिका तथा दायित्वको कुनै पनि व्यवस्था नहुनु, निर्णयको परीक्षण गर्न वा नियमन गर्न कुनै पनि निकाय नरहेको, संग्रहित भएको सूचनामा असीमित र अनियन्त्रित अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई समेत छाड्न नमिल्ने भन्ने स्थापित मान्यता समेतको आधारमा पारित भएको विधेयकको दफा १० अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको छ ।
यो विशेष सेवासम्बन्धी ऐन हो र विशेष अधिकार चाहिन्छ भन्ने विषयमा मात्र बहस केन्द्रित नगरी माथि उल्लेख भएका तमाम विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ। यस व्यवस्थाले गोपनीयताको सवालमा कुनै पनि नागरिकलाई सबैभन्दा बढी खतरा राज्यबाट नै हुने अवस्थामा यो विधेयकले खतरा र डर झनै बढाइदिएको हुँदा जनताको डर र भयलाई औचित्य र तर्कसंगत तवरबाट सम्बोधन गरिदिनुहुन समग्र कानुन निर्मातालाई आग्रह गर्दछु ।
विभागको मुख्य निर्देशकलाई अधिकार नदिई कुनै स्वतन्त्र संयन्त्रको स्थापना गर्न वा अदालतबाट नै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नराख्नुको कारण के हो ? हालको अवस्थामा कल डिटेल लिनुपूर्व अदालतको अनुमति लिइँदै आएको छ भने यो ऐन पारित भएको अवस्थामा अदालतबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था राख्न नहुने आधार के हो ? निकाय वा अदालतसँग स्वीकृति लिँदा ढिला हुने अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरेर अन्य अवस्थामा अनिवार्य स्वीकृति दिने व्यवस्था किन नगर्ने ? निर्देशकलाई स्वीकृति दिने अधिकार दिँदा समेत स्वीकृतिको कानुनी आधार र कारण मूल कानुनमा नै निर्दिष्ट नगरी प्रत्यायोजन गर्नुको उद्देश्य के हो ? सो सम्बन्धमा विधायिकाले स्पष्ट धारणा ल्याउनु आवश्यक छ । अदालत वा स्वतन्त्र निकायको अनुमति लिनुनपर्ने कारण र औचित्य प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पास हुनुपूर्व जनतालाई अवश्य बताइदिनु पर्दछ ।
