६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयबारे संवैधानिक तथा राजनीतिक दृष्टिबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । एकाथरीले यसलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदमको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहरूले भने यसलाई कार्यकारी प्रमुखको बाध्यात्मक कदम भन्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम संविधान र प्रचलित कानूनसँग बाझिन्छ कि बाझिँदैन ? के यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउला ? प्रधानमन्त्रीले भने जसरी वैशाखमा निर्वाचन हुन कुनै संवैधानिक अड्चन छ कि छैन ?
यिनै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मासँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष समेत रहिसकेका अध्यक्ष शर्मासँग अनलाइनखबरले गरेको अन्तर्वार्ताः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणालाई संवैधानिक कसीमा कसरी हेर्ने ?
संसदबाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सभामुखको मुख मन परेन भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले संसद विघटन गर्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि छैन भन्ने परीक्षण नै भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको अविश्वास छ भने अर्कै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । एउटै दलले बहुमत पुर्याउन सकेन भने अरु दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्छ कि भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विकल्पमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन सकेन भने अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्न पाइँदैन । सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै संसद विघटन भएर ताजा जनमतमा जान सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर विकल्पहीन बनाएपछि संसद विघटन गरेको बताउनुभएको छ । जनअनुमोदित सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिने भएपछि यस्तो कदम चाल्नु स्वाभाविक होइन र ?
उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । उहाँविरुद्ध मतदान त परै जाओस्, त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन । त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको विघटनको आधार र कारण संवैधानिक छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनको सिफारिस रोक्नुपर्दथ्यो भन्ने कतिपयको मत देखिन्छ । कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस रोक्ने अधिकार छ ?
राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने भनेको ओलीजीको बहुमत छ कि छैन ? छ भने त बहुमतकै प्रधानमन्त्री हुन्छ । ओलीजीको पक्षमा बहुमत छैन भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अर्को संसदीय दलको नेता चुनेर पठाउँछ कि भनेर हेर्नु पर्दथ्यो । किनभने नेकपा फुटेको छैन । अर्को दल दर्ता भएको पनि छैन । त्यो पनि नभए दुई दल मिलेर सरकार बनाउँछ कि भनेर हेर्नुपर्दथ्यो ।
विगतका हाम्रो अभ्यास के छन् त्यो पनि हेर्नुपर्दथ्यो । पर्याप्त छलफल गरिनुपर्दथ्यो, गर्नुभएन ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो । यो त बच्चाको खेल जस्तो भयो । राष्ट्रपतिले जे आयो आँखा चिम्लेर सही गर्ने चाहिँ होइन ।
सरकारको सिफारिस तुरुन्त जारी गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले विवेक प्रयोग गरिनुपर्दथ्यो, हतारहतार जारी किन गरियो भनिन्छ । रोकेर छलफल गर्दा सरकारको सिफारिस नमान्ने भनेको सुनिन्छ । यो त जे गर्दा पनि जस नपाउने भने जस्तो भयो नि ?
राष्ट्रपतिले म मान्दिन भन्नुपर्छ भनेको होइन । सिफारिस चित्त बुझेको छैन भने सम्भावना पेश गर भनेर फर्काउन सक्दछ । यो यो बुँदामा प्रष्ट पार्देउ भन्ने हो ।
राष्ट्रपति कार्यकारी होइन भन्ने म पनि मान्छु । कार्यकारी नभए पनि संविधानको अभिभावक त हो नि । जे ल्यायो त्यही खुरूखुरू पारित गर्ने हो भने त राष्ट्रपतिको ठाउँमा कार्यालय सहयोगी भए पुग्थ्यो होला नि ।
राष्ट्रपति कार्यकारी नभए पनि कार्यकारीले लिएको निर्णयमा विसंगति छ भने यो के हो प्रस्ट पार भन्नुपर्दछ । मान्दिन भन्ने होइन, तर मलाई चित्त बुझेन भन्न त पाउँछ नि ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न आव्हान गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिँदा के फरक पर्ला ?
ताजा जनादेशलाई नेताहरूले रमाइलो उक्ति जस्तो बनाएका छन् । ताजाको खोजीमा त्यतिबेला जाने हो, जति बेला तपाईँसँग भएको पदार्थ वासी हुन्छ । संसद चल्न नसक्ने अवस्थामा नपुगेर वासी भएको त होइन । खै हिउँदे अधिवेशन बोलाएको ? संसद सञ्चालनमा आएर, त्यहाँ छलफलमा आएपछि ताजा जनादेशमा जाने कि नजाने भन्ने टुंगो लगाउने हो । यस्तो कुरालाई मान्यता दिने हो भने त आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ ।
नेकपा फुटेर दुई-तीन टुक्रा भएको छ भने राष्ट्रपतिले प्रश्न गर्नसक्नुहुन्छ, तपाईँसँग विश्वासको मत छ भन्ने आधार के हो भनेर । विपक्षी दलहरूले भनिसके तपाईँको पक्षमा ४० सांसद भन्दा बढी छैन । यो हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्नसक्नुहुन्छ । सोधपुछ त गर्नुपर्यो नि ।
चुनावमा जानका लागि संवैधानिक वा कानूनी कुनै रोकतोक त छैन नि ?
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भइसकेका छन् । अब यो अदालतको विषय भयो । यसको व्याख्या अदालतले गर्ने हो । कहिलेकाहिँ अफठ्यारो फुकाउने काम पनि सर्वोच्च अदालतकै हुन्छ । गाँठो फुकाउने सर्वोच्च अदालतले नै हो ।
रिट दर्ता नभएको भए राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसक्नुभएको हो । रिट परिसकेपछि अब त्यसलाई सच्याउने भनेको अदालतले नै हो ।
त्यसो भए अब बल सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा गएको हो ?
हो, यो विषयलाई फटाफट सुनुवाई गरेर अदालतले टुंगो लगाउनु पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ला भन्ने लाग्छ ?
यो म भन्न सक्दिनँ । किनभने, न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण फरक-फरक हुन सक्दछ । मानौं, यो मुद्दा पाँच जना न्यायाधीशको बेन्चमा पर्यो । त्यसमध्ये तीन जनाले विघटन ठीक छ भन्यो भने त्यही फैसला हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीशहरू हुन्छन् । १८ जना विपक्षमा भए पनि त्यस्तो अवस्थामा तीन जनाकै आदेशले मान्यता पाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना गर्न चाह्यो भने सक्छ । मरेको संसद त नेपालमा ब्यूँतिएको छ ।
कानून व्यावसायीहरूले त संसद विघटनको विपक्षमा निर्णय हुन्छ भनेर ठोकुवा नै गर्नुभएको छ नि ?
उहाँहरू नै न्यायाधीश हुनुभएको भए त जारी हुन्थ्यो होला । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले कसरी हेर्छ, बुझ्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । मसहितको बेन्चले शाही आयोगको सन्दर्भमा फैसला गर्दा राजा पनि संविधान अन्तर्गत हो भनेर फैसला गरेका थियौं । जब कि त्यो दिनसम्म श्री ५ बाट उठाइबक्सेको कदममा अदालतमा प्रश्न उठ्दैन भन्ने मान्यता थियो ।
सर्वोच्च अदालतभित्र पनि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अहम् छ भन्न मिल्छ ?
स्वभाविक रुपमा प्रधानन्यायाधीशज्यूको भूमिका हुने नै भयो । कहिले पेशी तोक्ने ? कसको बेन्चमा पार्ने भन्ने उहाँकै हातमा छ ।
यहाँले नेतृत्व गरिसक्नु भएको अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूलाई संसद विघटनको यो मुद्दाको विषयमा केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
अदालतमा विचाराधीन विषयमा सुझाव दिनु राम्रो पनि होइन । तर, मेरो इच्छाचाहिँ के छ भने गतिलो व्याख्या होस्, संविधानको आत्मा नमरोस् ।
नेताहरूले फैसला आफ्नो पक्षमा आउँदा अदालतले न्याय दियो भनेको सुनिन्छ । आफू अनुकुल फैसला नआउँदा अदालत प्रभावित भयो भन्ने टिप्पणी पनि आउँछन् । यस्तो राजनीतिक विषयमा न्यायालयको मुख ताक्नु राम्रो हो र ?
कि त प्रधानमन्त्री सिफारिस जे भए पनि मान्छौं भन्नुपर्यो । उहाँको सिफारिस अवैध हो भने त्यो भन्ने निकाय अदालत नै हो ।
बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ । त्यहाँ संसदले बनाएको कानूनलाई अदालतले संविधान विपरीत छ भन्न पाउँदैन । त्यही भएर त ‘संसदले महिलालाई पुरुष वा पुरुषलाई महिला बनाउन बाहेक सबै गर्न सक्छ’ भन्ने उखान चलेको हो ।
अमेरिकामा संसदले कानून बनाउने र त्यो कानून संविधान सम्मत् छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम अदालतले गर्छ । हामीले अपनाएको पनि त्यस्तै प्रणाली हो । त्यही भएर त हामी कहाँ संसद्ले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न सक्दछ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको कदमलाई निचोडमा पुर्याउने जिम्मेवारी अदालतको काँधमा छ भन्न त सकियो ?
राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसक्नुभयो । मैले मुक्का हानिसकें, अब कि तपाईँ सहेर बस्नुपर्यो । होइन भने उजुरी गर्ने ठाउँमा जानुपर्यो । संसद विघटनको कुरा सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा गइसक्यो । जे ब्याख्या आउँछ त्यसैमा भर पर्छ ।
