१७ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ‘एमिकस क्युरी’मा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय नेपाल बार एसोसिएसनले भने वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतीसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । यो निर्णयविरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथि सुुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँचजना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगका लागि एमिकस क्युरी झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी समेत संलग्न इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेश गरेको हो ।
अदालतले १९ पुससम्म अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ र अन्य कागजात मागेको हो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा लगायतले दायर गरेको रिटमा २२ पुसदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
धेरैको ध्यान एमिकस क्युरीले कस्तो सुझाव देला भन्ने कुराले तानेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई कस्तो राय देला ?
एमिकस क्युरीमा चयन भएपछि कुनै पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे औपचारिक धारणा राख्न मानेनन् । तर, यो विषयमा कतिपय भने यसअघि नै सञ्चार माध्यममार्फत आफ्नो मत प्रकट गरिसकेका थिए ।
जस्तो, नेपाल बारले छनोट गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले खुलेरै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको स्वागत गर्दै आएका छन् ।
केहीअघि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा मैनालीद्वारा व्यक्त धारणा यस्तो छ-
हाम्रो संविधानले संसद विघटन हुने परिकल्पना गरेको छ । यसका दुई वटा धारामा संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छ । धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल पनि भएन, दुई वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि सिर्जना भएन र सबैभन्दा ठूलो पार्टीले पनि सरकार बनाउँछु भन्ने अवस्था विद्यमान भएन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको अवस्थामा मात्रै यसको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान चाहेको खण्डमा जानसक्छ है भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । मध्यावधी निर्वाचनको कल्पना पनि संविधानमा छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हो भन्नेमा विवाद छैन । प्रधानमन्त्रीसँग जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार छ ।
सर्वोच्च अदालत बारको रोजाइमा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि संसद विघटनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । शाक्यले एउटा अनलाइनसँग भनेका छन्- संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसकेमा मात्र छ महिनामा नयाँ संसदीय निर्वाचन गर्नका लागि संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव जारी भएको छैन । बहुमत भएको पार्टीको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्दैन ।
सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक यी धारणालाई आधार वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको स्वागत गर्ने देखिन्छ । नेपाल बार एसोसिएसन स्रोतका अनुसार मैनालीले ‘एमिकस क्युरीमा नपरेको भए, प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट बहस नै गर्न जान्थें’ भनेका थिए ।
अनलाइनखबरसँग भने मैनालीले भने यस विषयमा राय व्यक्त नगर्ने बताए । ‘उहाँलाई छनोट गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण आधार पनि त्यही हो,’ नेपाल बार स्रोतले भन्यो, ‘तपाईँहरूले माने पनि, नमाने पनि नेपाल बार पनि एउटा राजनीतिक संस्था नै हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भने केही साता अघिमात्रै सर्वोच्च बारमा डेमोक्र्याटिक समूहबाट चुनाव लडेका थिए । संविधानतः प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक भएको उनको बुझाइ देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत बारले नै छनोट गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी प्रगतिशील समूहका हुन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेको सर्वोच्च अदालत बार स्रोतको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने निश्पक्ष तरिकाले आफ्नो धारणा राख्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी यो मुद्दाको पक्ष र विपक्ष केही पनि होइन, त्यसकारण अदालतलाई सहयोग पुग्ने गरी आफ्नो राय व्यक्त गर्छौं ।’
नेपाल बारले चयन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् । कांग्रेस सरकारका पालामा उनी महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । कार्की निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकोमा उनी स्पष्ट छन् ।
तर, विगतमा कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा बहस गरेको रेकर्ड छ । ‘डेमोक्र्याटिक पृष्ठभूमिका शाक्य र कार्कीले ओलीको कदम असंवैधानिक हो तर राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्नु उचित नहुने सुझाव दिने सम्भावना बढी देखिन्छ’, नेपाल बारका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाजीको जस्तै ढुलमुले सुझाव आयो भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ ।’
नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल भने विगतमा तीन पटक अदालतले निर्णय दिइसकेको विषय भएकाले यो विषय न्यायालयले निरुपण गर्ने बताउँछन् ।
नेपाल बारले चयन गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतीसकृष्ण खरेल वामपन्थी पृष्ठभूमिका मानिन्छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार खरेल संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकाले पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिन्छन् । ‘मैले चिनेअनुसार खरेल सरले संसद विघटनको विपक्षमा आफ्नो मत राख्नुहुन्छ’, नेपाल बारका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने एमिकस क्युरीमा परेकाले संसद विघटनको विषयमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न नमिल्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘संसद विघटनबारे मेरो धारणा अदालतमै व्यक्त गर्छु ।’
