Comments Add Comment

देश विकासका नालिबेलीहरु

देशको विकास कोभिड भन्दा राजनीतिक अनुत्तरदायीपूर्ण निर्दयी मनको संक्रमणले थलिएको छ । ऋग्वेदमा ‘आत्मनो मोक्षर्थम् जगत हिताय’ अर्थात जनताको कल्याणपछि मात्र आफ्नो स्वार्थको विषय आउँछ भनिएको छ । तर राजनीतिले कहिल्यै पनि आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सकेन । देशमा पर्याप्त स्रोतसाधन छ । श्रमशक्ति विकासको विणा उठाउन तयार छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न मरिहत्ते गर्छ ।

प्रजातान्त्रिक संविधान छ, संघीय संरचना छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोगात्मक छ । तर राजनीति शासन शक्ति प्राप्तिको अस्वीकार्य खेलमा लिप्त भइरहँदा हामीसँग उत्तरदायी गर्भनेन्स प्रणालीको विकास भएको छैन । स्वीकार्य गभर्नेन्स अभ्यासको अभावले आर्थिक पछौटेपनमा बाँच्नु पर्ने र भ्रष्ट्राचार, अनैतिकता र असुरक्षा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने हाम्रो स्थिति छ ।

सारभूत, आधारभूत र स्वीकार्य रुपमा मानव जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु विकास हो । अर्थात नवीन तर सकारात्मक परिवर्तन विकास हो । सामान्यतयाः विकास नियमित–निरन्तर र उत्परिवर्तन गरी हुने गर्दछ । विकासलाई आर्थिक, समाजिक साँस्कृतिरुपमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । विकास प्रक्रियाको प्रजातान्त्रिकरण, धनको समान वितरण, सबै नागरिकका लागि अवसरमा समान पहुँच र सामाजिक न्याय र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणलाई विकासले समेटेको हुन्छ ।

विकासले पूँजी निर्माण र आर्थिक बृद्धिलाई मात्र होइन सार्वजनिक सेवाको सहज प्रवाह, खाद्यान्न र रोजगारको समान उपलब्धता र आय असमानताको न्यूनीकरणमा जोड दिन्छ । आर्थिक विकासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, धनको समान वितरणलगायत क्षेत्रीय सन्तुलन हुने गरी पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासलगायत सबै प्रकारका सेवा विस्तार र जनस्तरको सुधारलाई समेट्छ । नवीनतम रुपमा विकाससँग नागरिकको खुसी जोडिएर आउने गरेकाले सरकारको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई व्यापक फराकिलो बनाइदिएको छ ।

आर्थिक विकास बहुआयमिक हुन्छ । राजनीतिक रुपमा विकासलाई स्वतन्त्रतासँग विश्लेषण गरिन्छ । निर्वाचनमा नेताको छनौटदेखि आवश्यकता र रुचीअनुरुप वस्तु-सेवाको छनौट गर्ने स्वतन्त्रतालाई यसमा समेटिन्छ । स्वतन्त्रता उपभोग गर्न व्यक्ति सक्षम हुनुपर्ने भएको कारण व्यक्ति अर्थात मानव संसाधनको विकास अनिवार्य मानिन्छ ।

सामाजिक विकासमा सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन र वर्गीय, क्षेत्रीय, लैगिंक तथा जातीय असमानता र सामाजिक भेदभावकोअन्त्यलाई समेटिएको हुन्छ । साँस्कृतिक विकास मूलतः मानिसको आस्थासँग जोडिएको हुन्छ । साँस्कृतिक विकासलाई अलग्याएर गरिएको विकास दिगो र खुशीप्रद हुदैन ।

देशको विकास एकाङ्गी हुन सक्दैन । विकासको अर्थ व्यापक बहुआयमिक र बहुपक्षीय बन्दै गएकोछ । विकासको उपलब्धिले प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक वातावरणको संरक्षण र जनताको स्वतन्त्रता हकलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्दछ ।

विकासको अर्थमा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरु कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आयसहित सामाजिक जीवनस्तर, शिक्षा स्वास्थ्य आवास सुविधा, अपेक्षित आयु, पूर्वाधार विकास, गरीवी न्यूनीकरण र खुशी मन विकासका सूचकमा समावेश हुने गरेका छन् । विकास भौतिक उपलब्धिको साथसाथै जनताको समग्र खुसीमा समेत मापन गर्ने वर्तमान यथार्थ भएकाले विकासको अर्थ फराकिलो र मूलतः मानव केन्द्रित बन्न पुगेको छ ।

विकासको गतिवर्द्धक तत्व लगानी हो । श्रम, पूँजी र प्राकृतिक स्रोत विकासको लागि लगानीका प्रमुख स्रोतहरु हुन् । प्रकृति र मानव जीवनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । विकासको चरण सँगसँगै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नको लागि अन्धाधुन्ध रुपमा हुँदै गयो । जनसंख्याको तीब्र गतिमा भएको वृद्धि तथा शहरीकरणले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग दर झन् बढायो ।

प्रकृतिमा रहेको वहन क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) ले मानिसले उपयोग गर्दा उत्पन्न हुने प्रदुषणलाई निर्मलीकरण गर्न सकेन । प्राकृतिक स्रोतको निरन्तर र अवैज्ञानिक प्रयोग र प्रयोगले उत्पन्न विकारहरुले प्राकृतिक सम्पदा र सुन्दरता ह्रास मात्र नभएर विकासको स्थायित्व र मानव खुसीलाई नै जोखिममा पार्न गएको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ ।

लेसेज फेयर प्रणालीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरतालाई सच्याउन सरकारको सक्रियता र लगानीले विकास अर्थतन्त्रको आरम्भ भयो । बजार आर्थिक प्रणालीको स्थानमा सरकारको संलग्नता बढयो । सरकारले आर्थिक विकासलाई व्यवस्थित गर्न कप्रिहेन्सिभ र इन्डिकेटिम योजनाको अभ्यास गर्न थाल्यो ।

परियोजनामा आधारित लगानीको नेतृत्वमा विकास गर्ने अवधारणा प्रारम्भ भयो । तर, “ट्रिकल डाउन इफेक्ट” जनस्तरसम्म फैलन समय लागेको र परियोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन इलाइट वर्गमुखी भएको भन्ने आलोचनाले विकासले जनसाधारणको आवश्यकता र चाहनालाई स्पर्स गर्न नसकेको अनुभूति सर्वत्र भयो ।

सरकारको आलोचना बढ्न थालेपछि सरकारले विस्तारै विकास कार्यबाट आफ्नो संलग्नतालाई घटाउँदै गयो र बजार संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो । विकास नीति, योजना, परियोजनाको खेल मात्र नभएर राजनीतिक विषय हो ।

अर्थशास्त्रीहरुले विकास र राजनीतिलाई अलग अलग राख्ने चेष्टा गरे । तर विकास र राजनीति अलग रहन सक्दैनन् । विकासको नेतृत्व राजनीतिक विषय हो ।

समाजमाविकास मानव कल्याणका लागि हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्यो । उदारवादी र नियोजित विकास मोडेलका प्रणेताहरु जनकल्याणलाई अँगाल्न पुगे ।

टप डाउन विकासको ठाउँ बटम अप मोडलले लियो । सरकारका केन्द्रिकृत क्रियाकलापहरुलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन विकेन्द्रीकरण विकासको मियो बन्यो ।

जनता आफनो विकास आफै गर्न अग्रसर भए । विकास जनताका लागि हो भन्ने अवधारणाको उजागरले जनतालाई उत्प्रेरित गर्‍यो । विकास मानव केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकासले विकासलाई जनताको नजिक पुग्न सम्भव बनायो ।

दिगो विकास विकासको नवीन र बृहत्तर आयाम हो । यसले प्राकृतिक स्रोतको महत्तम उपयोग र संरक्षण, सन्तुलित विकास र विकासको प्रतिफलको समान वितरणमा जोड दिन्छ । दिगो विकासले विकासका यावत कार्यहरुमा वातावरणीय अन्तर्वस्तुहरुलाई आन्तरिकीकरण गर्दै लैजान उत्प्रेरित गर्दछ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि नीति योजना कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मा सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, वा समुदायको शेयर्ड जिम्मेवारी हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

देशको विकास एकाङ्गी हुन सक्दैन । विकासको अर्थ व्यापक बहुआयमिक र बहुपक्षीय बन्दै गएकोछ । विकासको उपलब्धिले प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक वातावरणको संरक्षण र जनताको स्वतन्त्रता हकलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्दछ ।

माइकल टुडारो र अमत्र्य सेनले जनतालाई राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न अवसर दिनु र सक्षम बनाउनुको साथै विकासले जनतालाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न वस्तु र सेवाको छनोट गर्न सक्ने गरी सक्षम पनि बनाउनुपर्छ भन्ने वकालत गरे ।

यसकारण वर्तमान समयमा विकास राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको योगको रुपमा स्थापित भएकोछ भनेअवको विकास आर्थिकरुपमा जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथसाथै जनताको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आध्यात्मिक खुशी अभिवृद्धि गर्न समेत केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मत स्थापित भएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा अधिनायकवादी नेतृत्वमा विकासले फड्को मार्दछ भन्ने विश्वास छ । दक्षिण एशियाको विकासलाई उदाहरणको रुपमा लिँदै विद्वानहरुले विकासका लागि प्रजातान्त्रिक भन्दा अधिनायकवादी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने वकालत गर्दै गरेको पाइन्छ ।

अधिनायकवादी नेतृत्वले राजनीतिक स्वतन्त्रता,जनमत र सुशासनलाई महत्व दिएको हुदैन् । निर्णयहरु बन्द प्रणालीमा हुन्छन् । यद्यपि, नेपालको विकास इतिहास प्रक्रिया र परिणामको विश्लेषण गर्ने केही विद्वानहरुले विकास र प्रजातन्त्र सँगसँगै हिँड्न सकेको छैन भन्दै कानेखुसी गर्ने गरेको उदाहरणहरु बग्रेल्ती देखिन्छ ।

दक्षिण एशिया र चीनको उदाहरणले ‘विकास पहिला र पछि प्रजातन्त्र’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गरेकोछ । यस पृष्ठभूमिमा प्रजातन्त्र केवल गरीवीमा मौलाउँछ भन्दै गरीवीकै अवस्थामा प्रजातन्त्रलाई अँगाल्दा विकास जोखिममा पर्छ र गभर्नेन्सका खराब चरित्र र प्रवृत्तिहरु देखापर्न सक्छन् भनेर अभिमत प्रकट गर्ने पनि गरिन्छ । तर अधिनायकवादी नेतृत्वमा गरिएको विकासले सुशासनका गुणहरु उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विधिको शासन, सहभागितालाई समेटेको हुदैन ।

जनताका मौलिक हक अधिकारको उपयोग केवल प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ । जनताको लागि जनताको सहभागितामा जनताले गरेको विकास प्रजातान्त्रिक विकास हो । जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको सरकार जनताको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन् । जनताले विकासको माग गर्ने र सरकार जनताका माग पूरा गर्न समर्पित हुने उत्तरदायी प्रणाली प्रजातन्त्रमा मात्र हुन्छ ।

उदारवादमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने स्पष्ट खाका दिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा गभर्नेन्स प्रणाली विधिमा चल्छ । विकासको प्रजातान्त्रिकरणले जनतालाई केन्द्रमा राख्दछ र सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज विकासका लागि हातेमालो गर्दछन् । नागरिक विकास प्रक्रिया र परिणाममा सहभागी बन्न र सम्पूर्ण उपलब्धिको आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । यसकारण समग्रमा प्रजातान्त्रिक एवं सहभागितामूलक विकास मात्र दिगो र जनस्वीकार्य हुन्छ ।

देशको विकास अपरिहार्य आवश्यकता हो । विकासको सन्दर्भमा देशको आर्थिक समाजिक विकासको कर्ता को हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ । विकास पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य कर्ता निजी क्षेत्र हुन्छ भने सरकार शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति दिने निकायको रुपमा रहन्छ ।

समाजवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य कर्ता सरकार हुन्छ र निजी क्षेत्रको उपस्थिति उल्लेख्य रहदैन । वर्तमान विश्व मिश्रित अर्थतन्त्रको अँगालोमा छ र सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र सबै विकासमा समान रुपले सहभागी हुने गर्दछन् । कर्तापछि विकासको प्रक्रिया र नियमहरु स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।

विकासको लक्ष्यका लागि विकासको प्रक्रिया सुशासनका सिद्धान्तहरुमा आधारित गरेको खण्डमा विकासले द्रुत गति लिन्छ भन्ने विज्ञहरुको विश्वास छ । शासन प्रणाली, विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, नीतिगत स्थायित्व तथा विधिको शासन हुनु तथा सुशासनको खोजी गर्न जनता सक्षम हुनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको योगदान हो ।

विकास र सुशासनबीच सदैव अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता रहेको हुन्छ । यसकारण, सुशासन विकासको पूर्व शर्त हो भने सुशासन लागि विकास आधारभूत तत्व हो । विकासले सुशासनलाई र सुशासनले विकासलाई बलियो बनाइरहेका हुन्छन् ।

विकासका लागि गुणस्तरीय नीति निर्माण सर्वाधिक महत्वको विषय मानिन्छ । नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुको सहभगिता र पारदर्शिताले गुणस्तरीय नीति बन्छ । सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बनेको कारण नीतिको कार्यान्वयन सशक्त, उत्तरदायी र दिगो पनि हुन्छ ।

राज्यको शासन प्रणाली मात्र परिवर्तन गरेर सुशासन र विकास हासिल हुदैन । विकासको लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र नागरिक मन पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ, इच्छा पनि हुनुपर्दछ । र परिवर्तित मन इमान्दार र जिम्मेवार पनि हुनु पर्दछ ।

कर्ता र नीति पश्चात विकासको प्रमुख तत्व लगानी हो । लगानीको लागि राष्ट्रिय लगानी वातावरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक नीति, उत्पादनका साधनहरुको उत्पादकत्व र व्यवस्थापन, उत्पादित वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणका लागि बजार, शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक सरलता र सद्‍व्यवहार लगानी वातावरणका निर्णयक तत्वहरु हुन् ।

पूँजीवादी वा समाजवादी वा मिश्रित जुनसुकै अर्थतन्त्रमा विकासका महत्वपूर्ण तत्वहरु श्रम, पूँजी, प्राकृतिक स्रोत र उद्यम हुन् ।उत्पादनका साधनहरुको प्रयोगमा सरोकारवालाहरुको सहभागिताले प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै साधनको उपयोग पारदर्शी, वैज्ञानिक र महत्तम हुन्छ र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दछ ।

विकासका लागि आफ्नै नीति र कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयनमा कमै बाधा व्यवधान आउने भएकाले कार्यसम्पादन परिणाममूखी बन्दछ । लगानीका निर्णयहरु सहभागितामूलक र पारदर्शी हुने हुनाले वित्तीय एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको हिनामिना हुन पाउँदैन । विदेशी लगानी बढ्छ । सक्षमता र प्रभावकारी रुपमा स्रोत साधनको उपयोग हुन्छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवाको निर्धारण र प्रवाह गर्दा सरोकारवालाहरुको सहभागिताले सार्वजनिक सेवा समेत विश्वासिलो र दिगो हुन्छ ।

कर्ता, नीति र लगानी पछि देश विकासको लागि सुशासन आवश्यक हुन्छ । असल सरकार, असल राजनीतिक, प्रशासनिक र नागरिक मन र असल व्यवहारको योगफललाई सुशासन भनिन्छ । सुशासनले मात्र मुलुकलाई विकास, शान्ति र समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछ । विकास र सुशासनबीच घनिष्ट अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

विकास र सुशासनमा कुन पहिला हो ? विकास कि सुशासन ? विकासले सुशासन ल्याउँछ कि सुशासनले विकास ल्याउँछ ? गम्भीर छलफलको विषय हाम्रो अगाडि रहेको छ । गर्भनेन्स आफैं कारक आफैं परिणाम हो । गभर्नेन्सको अभ्यास र अभ्यासबाट प्राप्त परिणामले गभर्नेन्सको अवस्थालाई प्रकट गर्दछ ।

खराब गभर्नेन्स अनिश्चितताको प्रतीक हो भने सुशासन भने निश्चितताको द्योतक हो । खराव शासनले देशमा अनुत्तरदायी काम गर्ने, भ्रष्ट्राचार बढाउने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नसक्ने, शासन प्रणालीमा अपराधी र माफियाको बोलवाला बढने, जनताका आवश्यकता र चाहनाहरुको कुनै मूल्य नरहने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन हुन जाने गर्दछ ।

राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा सरकार एउटा संयन्त्र हो भने गभर्नेन्स शासन सञ्चालनको बृहत्तर म्यानर (व्यवहार) हो । विकास र सु–गभर्नेन्सको लक्ष्य शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, जनताको जीवनस्तर उठाउने र जनतालाई खुशी प्रदान गर्ने हो ।

राज्यको शासन प्रणाली मात्र परिवर्तन गरेर सुशासन र विकास हासिल हुदैन । विकासको लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र नागरिक मन पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ, इच्छा पनि हुनुपर्दछ । र परिवर्तित मन इमान्दार र जिम्मेवार पनि हुनु पर्दछ ।

यसकारण सुशासनका सिद्धान्तहरुको अवलम्बन र पालना, राष्ट्रिय संगठनहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, नैतिकवान मन, भौतिक एवं सामाजिक पूँजी (मानव संशाधनको ज्ञान, सीप र क्षमताका विकास) निर्माण, सानो तर सक्षम सरकार, सुधारउन्मुख प्रशासन, शिक्षित, स्वस्थ र सुरक्षित नागरिक तथा प्रजातान्त्रिक शासनको सुअभ्यासले मात्र देशमा आर्थिक विकास हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment