संविधानका व्याख्याता संविधानविद्हरू भए पनि राजनीतिको विद्यार्थीको नाताले संविधानको व्यावहारिक प्रयोग, दलीय नेतृत्वको नियत र मुलुकको राजनीतिक निकास सवालमा देखा परेका अन्योलको सेरोफेरोमा यो लेख केन्द्रित छ ।
लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष संसदीय व्यवस्था हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये संसदलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रमुख निकायको रूपमा स्वीकारेको छ ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका हरेक निकायप्रति खबरदारी गर्ने एउटै थलो संसद् नै हो । राज्यका हरेक निकायको कर्तव्य संविधानको परिपालना हो । संवैधानिक सर्वोच्चताले नै मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुने हो ।
संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान २०७२ लाई उत्कृष्ट मानिरहँदा यतिबेला सोही संविधानमा उल्लिखित प्रावधानले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको हो या दलीय नेतृत्वको नियतले सकस पैदा भएको हो ? यो विषयमा विवेचना हुन जरूरी छ ।
सत्तासीन भएसँगै संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुँदै आएको छ । ओलीमा निहित स्वेच्छाचारी निरंकुश प्रवृत्तिले मुलुकलाई अहिले अनिर्णयको बन्दी बनाएको जगजाहेर छ ।
यद्यपि अब ओलीलाई मात्र दोष दिइरहने अवस्था बाँकी रहेन । ओली सरकारको कदमविरुद्ध उत्रिएका दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि उपलब्धिविहीन छलफलमा मात्र केन्द्रित हुँदा उनीहरूप्रति शंका बढ्न थालेको छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसको तदारुकताले निकास पैदा होला कि भन्ने झिनो विश्वास रहे तापनि जनता समाजवादी पार्टीभित्र खडा भएको विचारले दलहरूको नियतप्रति आशंका पैदा गरेको हो । माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेसको निर्णयलाई स्वीकार्ने संकेत गरेको छ तर माओवादीको विगततर्फ फर्कंदा उसलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको स्वयं कांग्रेस नेताहरू स्वीकार्छन् ।
अहिले तीन दलभित्र पाँच समूहबीच छलफल चलिरहेको अवस्था छ । प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलित दलहरू पुनः कुर्सी लुछाचुँडीमै केन्द्रित हुँदा उनीहरूप्रतिको जनविश्वास क्षीण बन्दै गएको छ ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन’ भनी ‘लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ ।
उपधारा ४ बमोजिम ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेकोे हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थिर सरकारको परिकल्पनाका आधारमा उक्त व्यवस्था कायम गरिएको भए तापनि मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी नबन्ने पूर्व परिकल्पनासहित शासक बन्ने धृष्टतालाई संवैधानिक व्यवस्थाले बल पुर्याएको प्रमाणित प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिएका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावको प्रावधानमाथि समयसीमा तोकिंदा प्रधानमन्त्री नियुक्तिपश्चात् संसद छलेर मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न ओलीबाट भयो । उनले जारी गरेका विधेयकहरू निरंकुशताका अस्त्र थिए ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेको तीन महीनाभित्र नै सरकारले विश्वास गुमाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको थियो । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक बाध्यताभित्र खेल्ने प्रयत्न ओलीबाट भयो ।
सदनको सामना गर्ने हैसियत गुमाइसकेपश्चात सत्ता लम्ब्याउने योजना अनुरूप गत पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम ओलीले चालेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त कदमलाई असंवैधानिक घोषणा गरिसक्दा समेत आफ्नो कदम संवैधानिक रहेको रटान ओलीले दोहोर्याइरहेका छन् ।
संसद पुनःस्थापन भएको तीन महीना बितिसक्दा समेत ओली सरकारलाई सत्ताच्युत गरी नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमतिमा ढिलाइ भइरहँदा उनीहरूको नियतप्रति पनि आशंका पैदा भएको छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेकोे हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री माथि अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न ढिलाइ भइरहेको स्वयं दलका नेताहरू स्वीकार्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न ढिला हुनु सरकार नेतृत्वको होडबाजी प्रमुख कारक बनेको देखियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि मात्र नयाँ सरकार नेतृत्वको बहस हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख हुन्थ्यो भने संसदको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसक्थ्यो ।
संवैधानिक अड्चन केही नभए पनि नयाँ सरकारको नेतृत्वको दाबीसहित अविश्वास प्रस्ताव लैजानुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण विपक्षी दलहरूमा सहमति जुट्न नसक्नु सत्ता लुछाचुँडी नै प्रमुख कारण देखियो ।
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई सर्वोपरि ठानेर निर्माण गरिएको संविधानले नै निरंकुश शासकको परिकल्पना गरेजस्तो व्यवहारमा झल्किएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बाटो छलेर संवैधानिक आयोगका नियुक्ति स्थापित गर्न सकिने प्रावधानले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिएको देखियो ।
राष्ट्रिय अखण्डतालगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा आपतविपद् आइपर्दा तत्काल लिनुपर्ने निर्णयहरूलाई मध्यनजर गरेर विधेयक जारी गर्न सकिने प्रावधान संविधानको धारा ११० मा उल्लेख गरिएको भए तापनि जनता र संसदप्रति अनुत्तरदायी हुने नियतस्वरुप आफू अनुकूलका ऐन–नियम विधेयकमार्फत जारी गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ ।
एकातिर सरकार सदनप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने अर्कोतर्फ विधेयकमार्फत मुलुक चलाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । विधेयकहरू सदनबाट पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको भए तापनि विधेयक कार्यान्वयनको बारेमा संविधान लचक भइदिंदा स्वेच्छाचारिताले बढावा पाएको देखिन्छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार ‘देश र जनताप्रति उत्तरदायी रहने स्थिर सरकारको परिकल्पनासहित धारा १०० को व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर नेताको नियत खराबका कारण समस्या पैदा भएजस्तो देखिए पनि संविधानकै कारण आजको परिस्थिति पैदा भएको भन्न मिल्दैन । कसैले संविधान मिचेर अगाडि बढ्छ भने त्यो संविधानको दोष होइन ।’
मुलुककै कार्यकारी प्रमुखलाई दुई वर्षको परीक्षणकालको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुँदा कम्तीमा दुई वर्ष भए पनि सरकारले स्थिरता पाउने भयो तर यो व्यवस्थालाई टेकेर निरंकुश बन्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै हाबी हुने देखियो । यसको उदाहरण त प्रधानमन्त्री ओली बनिसकेका छन् ।
संविधानको भावना विपरीतका निर्णय यदि सरकार वा संवैधानिक निकायहरूबाट हुन्छ भने कडा कारबाहीको लचिलो व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुन जरूरी देखिन्छ ।
हुन त महाभियोगको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा उल्लेख भएअनुसार ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
त्यस्तै सोही धाराको उपधारा २ अनुसार ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
तथापि महाभियोगको निर्णय संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भन्ने जटिलता विद्यमान देखिन्छ । उक्त प्रावधानलाई संसदको बहुमतले कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था हुने हो भने मात्र स्वेच्छाचारिता र निरंकुश प्रवृत्ति न्यून बन्ने आधार निर्माण हुन सक्छ ।
विधि स्थापित भए मात्र सत्ता स्थापित हुनसक्ने हो । नियत र आचरण बदली संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ । कुर्सी तानातान गरिरहँदा कुर्सी नै भाँचिने परिस्थिति पैदा नहोस् । दलीय नेतृत्वमा नैतिकता र त्यागको भावना यतिबेला अपरिहार्य बनेको छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि सौदाबाजी गर्ने समय यो होइन । निष्पक्ष निर्वाचन गराउने नाममा पुनः मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष सिंगार्ने परिस्थिति पैदा भयो भने प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने खतरा बढ्नेछ, यसतर्फ दलीय नेतृत्वले समयमै हेक्का पुर्याउन जरूरी छ ।
मुलुकलाई निकास दिने सवालमा पुरानो नेतृत्वबीच सहमति जुट्न ढिलाइ भएको हो भने नयाँ सरकारको नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्रको पञ्चमुखी स्वर एकमुखीमा अविलम्ब रूपान्तरण होस् !
