१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले चलाइरहेका उद्योग–व्यवसाय आवश्यक मोडालिटी अपनाएर निजीकरण गर्न माग गरेको छ । आगामी बजेट र आर्थिक ऐनबारे सरकारलाई सुझाव दिँदै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।
निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुनुपर्ने भन्दै महासंघले सरकारी उद्योग वा व्यवसायको निजीकरणको माग गरेको हो । महासंघले उद्योगका लागि जग्गा खरिद गर्दा जग्गाको हदबन्दी खारेज गर्न समेत माग गरेको छ । स्वेदशी लगानीमा खुलेका उद्योगले पुँजी वृद्धि गरेमा आयकर छूट गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आइतबार सुझाव तथा माग बुझाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम चाहियो
महासंघले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने विशेष कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ । महामारी नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन तथा निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने एफएनसीसीआईको माग रहेको छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि भारतलगायत खोप निर्माता मुलुकसँगको कुटनीतिक पहलमार्फत बढी भन्दा बढी खोप ल्याएर वितरण गर्न महासंघले माग गरेको छ । व्यवसायी, निजी क्षेत्रका कर्मचारीसहित जनतामा खोप पुर्याउन समेत भनिएको छ । स्थानीय तहमा आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, आकस्मिक कक्ष र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।
आर्थिक राहतलाई निरन्तरता देऊ
सरकारले चालु आवमा दिएका आर्थिक राहतका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरन्जनात्मक, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र, हस्तकला, तयारी पोशाक, निजी विद्यालय, संचारगृह, वैदेशिक रोजगारसहितका सेवा तथा उद्योगलाई चालु आवमा दिएका छूट तथा सहुलियत आगामी आवमा दिएका सुविधा आगामी दुई वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
निजगढ विमानस्थल र पूर्वपश्चिम रेल निर्माण प्राथमिकतामा राख
निजी क्षेत्रले निजगढ विमानस्थलको निर्वाध निर्माणको माग गरेको छ । सरकारले यो विमानस्थलका लागि निर्माणको मोडालिटी नै तय गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ रुख कटानसहितका विवाद यहाँ छन् ।
साथै पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । सडक निर्माणमा सिमेन्ट र कंक्रिटको प्रयोग बढाउन समेत आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका अवरोध हटाउन माग गर्दै अर्थमन्त्री समक्ष महासंघले भैरहवा र विराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुख्खा बन्दरगाह बनाउन समेत माग गरेको छ । उत्तरतर्फका नाका बाह्रै महिना सञ्चालनको माग समेत गरिएको छ ।
माग सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले उठाएका माग सम्बोधन गर्न आश्वासन दिएका छन् । महासंघको तर्फबाट बुझाइएका सुझाव तथा माग ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरु ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्, सरकारले सहयोग गर्छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी बजेट आउने बताए ।
