Comments Add Comment
प्राकृतिक स्रोत :

ढुंगा, गिट्टी, बालुवासँग राजनीतिको गुप्त साइनो

एमाले, कांग्रेस र माओवादी राजनीतिको ‘क्रसर कनेक्सन’  

४ असार, काठमाडौं । २०७३ सालदेखि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर ६०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरण भएका छैनन्, र पनि धमाधम चलिरहेकै छन् । यी बाहेक कति क्रसर कतै पनि दर्ता नै नभई चलेका छन् भन्ने कसैसँग यकिन तथ्याङ्क छैन ।

अधिकांश क्रसर उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वीकार्छन् नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी । ‘कसैले पूरा गर्न नसक्ने मापदण्ड ल्याएपछि यसबाट पुराना व्यवसायी पलायन हुँदै जाँदा कालोधन भएकाहरू घुमाउरो रूपमा प्रवेश गर्दैछन्’, उनी भन्छन् ।

यस्ता क्रसर जसले वातावरणीय विनाश मात्रै गरेका छैनन्, स्थानीयको जनजीवनलाई पनि नराम्रोसँग धक्का दिएका छन् ।

मापदण्ड नपुग्दा नपुग्दै पनि क्रसरहरू वैधानिकसरह कसरी चलिरहेका छन् त ? यसको जवाफ सरकारी अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा दिन सक्दैनन् । बरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहले यो व्यवसाय र यसमा संलग्न व्यवसायीप्रति देखाएको मोह र सामीप्यका कारण नियमनका व्यवस्थाहरू पनि अनुचित लाभ लिने अस्त्र मात्रै बनिरहेको उदाङ्गो रूपमै देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगका रूपमा दर्ता/नवीकरण हुन नसकेपछि कम्पनीमा दर्ता गरेर त्यसैबाट क्रसरहरूले निर्वाध कारोबार गरिरहेका छन् । कानूनी सीमाभित्र नबस्दा पनि हुने, नियमनको डण्डालाई सजिलै निष्क्रिय पार्न सकिने, मनग्य आम्दानी भए पनि पारदर्शी हुनु नपर्ने र सहजै संरक्षण मिल्ने भएपछि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले यो व्यवसायलाई फैलाउँदै लगेका छन् ।

नदीको प्राकृतिक अवस्था र वहाब दोहन गर्दा हुने आलोचना छल्न र अवैध क्रसर सञ्चालकको सम्भावित बिल्ला पन्छाउन सकेसम्म दलका नेताहरूले यो व्यवसायलाई आफू निकटलाई जिम्मा लगाएका छन् ।

आफन्त र विश्वासपात्रलाई छद्म लगानीकर्ताका रूपमा खडा गरेर नेताहरू नै यो व्यवसायमा संलग्न छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय यसमा खुलेर लागेका छन् भने धेरैले बुख्याँचा खडा गरेर गुप्त रूपमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् ।

वर्षमा करीब ७५ लाख घनमिटर (रु.२० अर्ब बराबर) को ढुंगा, गिट्टी बालुवा खपत गर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल यसको कारोबार अदृश्य तत्वको हातमा रहेको बताउँछन् ।

‘उपलब्धता सहज छैन, मूल्य सुलभ छैन, लागत र प्राप्ति मूल्य निर्धारण पनि अदृश्य किसिमले भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यसको उद्योग, बजार, गुणस्तर र मूल्यलाई कुनै न कुनै तवरबाट व्यवस्थित गर्नै पर्छ । अहिले यसमा डनगिरी हावी छ ।’

स्थानीय सरकार क्रसरमा मग्न

निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्थानीय खानी व्यवसायी र केही स्थानीय सरकारहरूले हामीलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका क्रसर उद्योगका विकृतिबारे हामीलाई जानकारी दिएका छन् ।

दोलखाको सिंगटीभन्दा एक किलोमिटर मुनि कालिञ्चोक गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसरले नदी दोहन गरेको भनेर पटक–पटक स्थानीय क्षेत्रमा विवाद भइरहन्छ, । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन टोली आउँछ । केही दिन बन्द हुने क्रसर फेरि पुरानै शैलीमा नदी खोतल्न दौडन्छ । केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै बन्द गर्न निर्देशन दिंदै पत्र आएपछि बन्द भएको यो क्रसर अहिले कागज मिलाएर चलिसक्यो ।

यो क्रसर विगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काको हो । करीब एक दशकअघि तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका क्रममा खुलेको यो उद्योग बन्द त गरिएन नै, उद्योगमा दर्ता समेत नगरी सञ्चालनमा छ ।

अहिले यो क्रसर श्रीखोला र साँघुखोला हाइड्रोपावरका लागि भनेर कागजात मिलाइएको छ । विकास आयोजनाका लागि स्थापित क्रसरले संघीय सरकारको कुनै मन्त्रालयबाट पत्र लिएर गएपछि मापदण्ड पनि पूरा गर्नु नपर्ने र कतै दर्ता पनि हुनुपर्दैन ।

एमाले नेता तथा निवर्तमान सांसद पार्वत गुरुङका दाजु हिमाल गुरुङ पनि यसका साझेदार हुन् । ‘सबै मापदण्ड पुर्‍याउन सकेको भए त दर्ता भइहाल्थ्यो’ अध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘तर कम्पनीमा दर्ता गरेर भ्याटसहित सबै करका दायित्वहरू पूरा गरिरहेका छौं ।’

यो क्रसर जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर राखिए पनि स्थानीय क्षेत्रमा यसैबाट गिट्टी, बालुवा बेचिरहेको छ । ‘म पनि निर्वाचित हुनुअघि निर्माण व्यवसायमा नै थिएँ, अध्यक्ष भएपछि क्रसरको स्वामित्व हिमाल गुरुङको नाममा छ’ अध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘भूकम्पपछि सिंगटीको पुनर्निर्माणका लागि पनि क्रसर चलाइरहन पर्‍यो । लुकाएर भन्नुपर्ने कुरा छैन ।’

दोलखाको कालिञ्चोक–७ मा एमाले जिल्ला अध्यक्ष तथा तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलको ‘गुमुखोला रोडा–ढुंगा उद्योग’ चलिरहेको छ । यो उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको स्थानमा छैन र बेलाबखत तामाकोशीमा जथाभावी उत्खनन गर्दा विवादमा पनि परिरहन्छ ।

कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष विनकुमार थामी पोखरेलले सो क्रसरको स्वामित्व अरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको भन्ने सुनेको बताउँछन् । तर, यसबारे गाउँपालिकलाई आधिकारिक जानकारी नभएको उनले बताए ।

मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको खदमखोलामा चलिरहेको कृष्ण क्रसर उद्योगमा गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्की संलग्न छन् । यो क्रसरले पनि मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । ‘मैले अनुमति लिंदा मापदण्ड पुगेको थियो, अहिले नियम परिवर्तन हुँदै जाँदा के–के भयो हेर्नुपर्छ’, अध्यक्ष कार्की भन्छन् ।

सोही स्थानको महादेव क्रसर उद्योगमा केराबारी–८ का अध्यक्ष मनोज खड्का, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ र वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष जंग खवासको लगानी छ । आलोचना भएपछि यि क्रसर चलाउन भीम पौडेलसहित अन्य मान्छेलाई अघि सारिएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन् । क्रसरहरूले जथाभावी उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेपछि गत फागुन दोस्रो साता स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका थिए ।

अस्थायीलाई स्थायी बनाउँदै जनप्रतिनिधि

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–२ पनाहामा दर्ता नै नभएको एउटा क्रसर चलिरहेको छ । यसले स्थानीय क्षेत्रमा जथाभावी गिट्टी, बालुवा निकालेर दुःख दिइरहेको छ ।

यो क्रसर रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालका छोरा वीरेन्द्र भुसाल र एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य नारायण पोखरेलले चलाएका हुन् । तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक बनाउन कालिका कन्स्ट्रक्सनले तयार गरेको क्रसर किनेर दर्ता समेत नगरी यो क्रसर चलिरहेको छ ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–३ भम्कामा चलिरहेको अवैध क्रसर परशुराम नगरपालिका डडेल्धुराका मेयर भीम साउदको हो । मापदण्ड विपरीत चलिरहेको क्रसर बन्द गर्न स्थानीयले माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

साउदको कम्पनीले वेदकोटमा मात्रै पाँच वटा पुलसहित हुलाकी राजमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएकाले त्यहाँ ‘मोबाइल क्रसर’ राख्न दिइएको वेदकोट नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार चन्द बताउँछन् । ‘अर्को एउटा त्यस्तै क्रसर पनि छ, उहाँहरूले त्यसलाई स्थायी रूपमा राख्ने अनुमति लिने प्रयत्न गर्नुभएको थियो’ चन्द भन्छन्, ‘हामीले अस्वीकार गरेका छौं ।’ उनका अनुसार कञ्चनपुरमा साउदका २५ भन्दा बढी पुल र महाकाली सिंचाइ आयोजनासहित दर्जनौं ठेक्का भएकाले क्रसर सञ्चालन गर्न दिइएको हो ।

नेपाली कांग्रेस नेपालगञ्ज नगर सभापति प्रशान्त विष्टको लगानीमा पनि राप्तीसोनारी–८ शमशेरगन्जमा गणपति क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । खजुरा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सुमन मल्ल पनि यसका बाहिर देखिएका सञ्चालक हुन् ।

राप्तीसोनारी नगरपालिकाका मेयर लाहुराम चौधरीको निजी सचिवालयका अनुसार केही समयअघि अवैध भन्दै बन्द भएको क्रसर उद्योग फेरि सञ्चालनमा आइसकेको छ । यो क्रसर पनि विकास आयोजनाका लागि भनेरै खडा गरिएको थियो । तर, अब नहट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पार्टीका आडमा व्यवसाय

झापाको बिर्तामोड–६ बुट्टाबारी चिया बगान नजिक कञ्चनजङ्घा क्रसर उद्योग छ, जसका सञ्चालक केदार गिरी कांग्रेसका क्रियाशील कार्यकर्ता हुन् । नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ झापाका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उनले मापदण्ड मिचेर राजमार्गसँगै क्रसर चलाइरहेका छन् ।

गौरादह–१ को घना बस्ती बीचमा जगत राईले जेपी बालुवा प्रशोधन केन्द्र चलाउँछन्, उनी स्थानीय क्षेत्रमा प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीका निकटस्थका रूपमा चिनिन्छन् ।

कांग्रेसकै जिल्ला नेता शेरबहादुर थापाले अर्जुनधारास्थित खोलामै जयकाली भगवती रोडा उद्योग सञ्चालन गर्छन् । उनको क्रसर पनि वैधानिक मापदण्डभित्र छैन । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकुमार राना क्रसरहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले मात्रै गरेर नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।

मोरङको चिसाङ खोलामा गरिएको दोहन

झापाको अर्जुनधारा गाउँपालिकामा रातेगाँजा चौरमा हालसालै एउटा बेनामे क्रसर उद्योग खुलेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा पुल बन्ने भयो भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो क्रसर खोल्ने अनुमति दिन गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएपछि खुलेको क्रसर अब कति वर्ष चल्छ टुंगो छैन ।

‘हामीले विगतमा अनुगमन गर्‍यौं, शेरबहादुरज्यूलाई पनि मापदण्डमै क्रसर चलाउनुस् भन्यौं’ उनी भन्छन्, ‘तर बुझ्दै जाँदा यो हाम्रो बुताले नभ्याउने कुरा रहेछ । संघ र प्रदेशले उचित ऐन नल्याएसम्म यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो रहेछ ।’

देशका विभिन्न भागमा आयोजनाहरूको नाममा खुलेका अस्थायी क्रसर उद्योगहरू स्थायी हुने क्रम बढ्दै गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकुमार राना पनि अब सो क्रसर हट्न कति वर्ष लाग्ला भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘तीन वर्ष आयोजनाको म्याद छ, त्यसपछि सो कम्पनीले अन्यत्रको ठेक्का देखाएर क्रसर हटाउँदैन’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता क्रसरमा मापदण्डको कुरा हुन्न रहेछ ।’

झापाकै दमक–९ स्थित बेतेनी खोलामा राजकुमार थापाले एआरआर कंक्रिट उद्योग, गुणराज थापाले मावा खोलामा टिएचओ बालुवा प्रशोधन केन्द्र र विनोद थापाले इन्द्रभवानी बालुवा प्रशोधन केन्द्र चलाउँदैछन् । राजकुमार एमाले युवा संघ क्षेत्र नम्बर ५ का पूर्वअध्यक्ष हुन् भने अरू दुई जना उनका आफन्त ।

मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको उत्तरी मोरङ क्रसर उद्योग कांग्रेस नेता स्वर्गीय ईश्वरी कोइराला परिवारले चलाउँछ । यो उद्योगले पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको छैन ।

लेटाङ नगरपालिकाका मेयर शंकर राई केही समयअघि अख्तियारबाट पत्र आएपछि क्रसर बन्द भए पनि पछि कागजपत्र पुर्‍याएर चलाइएको बताउँछन् । ‘माथिबाटै क्रसरहरूलाई संरक्षण छ, क्रसरहरूमा दलका मान्छेहरू नै छन्’ उनी भन्छन्, ‘कुन–कुनमा को–को संलग्न छन् भनेर थाहा पाउन सकेका छैनौं ।’

धादिङको कथा पनि उस्तै

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले नुवाकोटमा विशाल रोडा ढुंगा उद्योग चलाउँछन् । एमालेबाट अध्यक्ष चुनिएका श्रेष्ठ आफ्ना छोरा पनि यही व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउँछन् । उनी गल्छी ७ मा ढुंगा खानी पनि चलाउँछन् ।

गल्छी–५ को जय पञ्चकन्या क्रसर उद्योगमा स्थानीय कांग्रेस नेता विनोद कार्की र अध्यक्ष श्रेष्ठसहित स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको लगानी छ । तर, क्रसरले गर्ने दोहनबारे विवाद बढ्दै गएपछि स्वामित्व परिवर्तन भएको दाबी गरिएको छ ।

गजुरी गाउँपालिकामा चलिरहेको मलेखु एग्रिगेट क्रसर उद्योग सन्देश त्रिपाठीले चलाउँछन् । उनी एमालेका सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिजा हुन् ।

मलेखु निर्माण सामग्री उद्योगमा एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाशको लगानी छ । पछिल्लो समयमा उनीहरूले आफूहरूले लगानी झिकिसकेको दाबी गर्ने गरेका छन् । युथफोर्स धादिङका पूर्वअध्यक्ष समुन्द्रसागर सिलवाल यो उद्योगका बाहिर देखिएका पात्र हुन् ।

नेपाली कांग्रेस धादिङका नेता विश्व अर्याल पनि धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका एभरेष्ट एग्रिगेटसहितका क्रसरमा लगानी गर्ने व्यक्ति हुन् । धादिङका कांग्रेस नेता प्रभातकिरण सुवेदी युनिक बालुवा वासिङ उद्योग र युनिक बालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक हुन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता गणेश श्रेष्ठ बेल्खु खोलामा चलिरहेको इन्द्रायणी क्रसर उद्योग चलाउँछन् । उनी माओवादी नेता तथा पूर्व प्रदेशमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल निकट मानिन्छन् ।

क्रसर सञ्चालकलाई नै अनुगमनको जिम्मा

ललितपुरको गोदावरी–६ का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जन नल्लु खोला किनारमा दुईवटा क्रसर उद्योग चलाउँछन् । उनी टीकाभैरवस्थित जुरेडाँडामा गिट्टी तथा ढुंगाखानी उद्योग पनि सञ्चालन गर्छन् । गोदावरी–८ का वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामा डुकुछापमा क्रसर चलाउँछन् ।

रोचक के छ भने महर्जन गोदावरी नगरपालिकाले खानी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक हुन् भने लामा त्यो समितिमा सदस्य छन् । नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष मुना अधिकारी खानीबारे बढी ज्ञान भएकाले महर्जनलाई नै संयोजक तोकिएको बताउँछिन् ।

‘उहाँको लगानी भए पनि दर्ता त वीरेन्द्र महर्जनको नाममा छ’ उनले भनिन्, ‘पछिल्ला दुई वर्षमा त महामारीका कारण खानी सञ्चालकहरू नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्, उजुरी पनि परेका छैनन् ।’ क्रसरहरू व्यवस्थापन गर्न देवीचौर र डुकुछापमा सार्ने गरी दुई वर्षअघि नै भएको निर्णयलाई यही बहानामा नगरपालिकाले टार्दै आएको छ ।

वागमती गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमल्सिना भट्टेडाँडामा क्रसर उद्योग चलाउँछन् । ललितपुरको प्युटारमा रहेको क्रसर उद्योग वागमती गाउँपालिका–४ का वडासदस्य रामकुमार लामाको हो । यी क्रसरहरू पनि स्थानीय क्षेत्रमा खोला दोहनमा सक्रिय छन् ।

काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा नेताकै रजगज 

काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा अधिकांश क्रसरमा नेताहरूकै लगानी छ । कतिमा गुप्त रूपमा भने कतिमा खुल्लमखुल्ला छ ।

काभ्रेको खार्पाचोकमा बीपी राजमार्गलाई नै असर गर्ने गरी चलिरहेको नाङसाल क्रसर पूर्वसांसद तथा कांग्रेस नेता तीर्थ लामाको हो । यो क्रसरमा पहिले पूर्व वनमन्त्री शंकर भण्डारीको पनि लगानी थियो ।

नमोबुद्ध–६ को ब्लु साइन रोडा ढुंगा उद्योग कांग्रेसका नेता कुन्साङ लामाको हो । नमोबुद्ध–६ मै कांग्रेस नेता समेत रहेका गुण्डा नाइके गणेश लामाको सिन्धुपाल्चोमा ‘मेलम्ची ए कोन क्रसर’ सञ्चालनमा छ  भने काभ्रेका विभिन्न क्रसरहरूमा पनि उनको लगानी छ ।

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका–९ मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य समेत रहेका प्रेम लामा सहितले पनि क्रसर चलाउँछन् ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१२ मा भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको लगानी रहेका तीन वटा क्रसर चलिरहेका छन् । रक्तमाला र पाल्चोकी, गंगा–इन्द्रावती क्रसरमा पौडेल साझेदार छन् । स्थानीय कांग्रेसका नेता नवीन राउत पनि उनीसँग साझेदारीमा छन् । उनी अन्य क्रसर उद्योगमा पनि लगानीकर्ताका रूपमा रहेका छन् ।

चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिका–११ मा कालिन्चोक भगवती एग्रिगेट क्रसर मेलम्ची–१३ वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरासैनीले चलाएका हुन् ।

त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष किरण थापा मेलम्ची–१३ को जालपादेवी क्रसर चलाउँछन् । इन्द्रावती–१२ मा अविरल इन्द्रावती क्रसर पूर्व खेलकुद मन्त्री दावा लामाको समेत लगानीमा चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङका छोरा रघुसिंह तामाङसहितको समूहले चलाउँछ ।

कांग्रेस जिल्ला नेता केशवराज गिरीले चौतारा–साँगाचोकगढी– १२ स्थित सिन्धु स्टोन एन्ड क्रसर सञ्चालन गर्छन् । मेलम्ची–११ मा पाल्चोकीमाई क्रसर उद्योग एमाले जिल्ला सदस्य उपेन्द्र तामाङले चलाउँछन् ।

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङका छोराहरू स्थानीय तहले गर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्कामा सहभागी हुने गरेका छन् भने काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद चन्द्र लामा पनि विभिन्न समूह मार्फत यस्तो ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन्छन् ।

सिन्धुपाल्चोकबाट प्रदेशसभा सदस्य सुरेश नेपालका छोराहरू विश्वास र विवेक यही व्यवसायमा छन् । कांग्रेस नेता मोहन बस्नेत भाइ राजकुमार बस्नेत सहितको समूह मिलेर जुरेमा क्रसर चलाइरहेका छन् ।

दाङमा पनि राजनीतिज्ञकै लगानी हावी

दाङमा पनि विभिन्न खोला, नदीमा क्रसरहरूको ताण्डव छ । यी क्रसरहरूमा पनि अधिकांश नेताहरूकै लगानी छ ।

दाङ देउखुरीको राप्ती नदीमा उत्खननको विरोध गर्दै स्थानीय

बबई गाउँपालिकामा चलिरहेको कृप्रविज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग र गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलको क्रसर पनि छ । उनले पनि पछिल्ला दिनमा आफू त्यसमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, उनका छोरा प्रकाश यो व्यवसायमा संलग्न छन् । ‘शुरूमा गरौं न त भनेर गरेको हो, पछि जनप्रतिनिधिले चलाउन हुन्न भनेर आलोचना भएपछि छोडेको छु’, पौडेल भन्छन् ।

दाङका औषधि व्यवसायी माधव पन्थीको नाममा रहेको दक्षिणकाली क्रसर उद्योगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा–बुहारी समेत साझेदार छन् । दाङको गढवा गाउँपालिकाको सिमाना कालाकाटेसँग जोडिएको अर्घाखाँची क्षेत्रमा पर्ने सो क्रसर उद्योगमा माओवादीका अन्य नेता र उनीहरूका श्रीमतीको समेत साझेदारी छ । गत वर्षसम्म संचालनमा रहेको यो क्रसर उद्योग यो वर्ष भने बन्द छ ।

क्रसर व्यवसायी दाङका अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीको मुख्य लगानीमा गढवा गाउँपालिकाको रतनपुरमा खोलिएको सगरमाथा क्रसर उद्योगमा माओवादी नेता निर्मल आचार्य पनि साझेदार छन् ।

कांग्रेस नेता बुद्धिराम भण्डारी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र शाह दंगिशरण गाउँपालिकामा गणेश बालुवा वासिङ उद्योग चलाइरहेको दाबी स्थानीयवासीको छ ।

लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसी लगायतको पाण्डवेश्वर क्रसर उद्योग छ । उनले नेपाली कांग्रेसका नेता शरद बुढाथोकी लगायतसँग मिलेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस बेलाका इकाइ सभापति बुढाथोकीसँग मिलेर कांग्रेस नेता स्व. खुमबहादुर खड्काका भतिजा प्रताप खड्काले पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । लमही नगरपालिका–७ बनगाइमा रहेको सम्राट सिमेन्ट उद्योग नजिक उनीहरूको क्रसर उद्योग छ ।

यही समूहले लमही नगरपालिका–८ गिदनिया भन्ने ठाउँमा पनि क्रसर उद्योगको पूर्वाधार बनाउने काम अघि बढाएको छ । सो समूहले नै दाङको प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र रिहारको गौशाला नजिक एल आकारको पोखरी जस्तो खाल्डो खनेर ढुंगा उत्खनन गर्दैछ । दाङ देउखुरीमा सबैभन्दा बढी क्रसरको कारोबार गर्ने समूह यही मानिन्छ ।

दाङमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक गिरीका दुईवटा क्रसर उद्योग छन् । ॐ नमः शिवाय र स्वर्गद्वारी क्रसरमा गिरीकी श्रीमती सञ्चालक छिन् । उनको एउटा क्रसर उद्योग कालाकाटेमा र अर्को एउटा राप्ती पुल नजिक छ । गिरीका पार्टनर खडक बुढाथोकी, सुवास योगी लगायत छन् ।

स्थानीय तह चुनावमा १६५ जना निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक अध्ययनले नै देखाएको छ । त्यसमध्ये २२ जना त स्थानीय तहको प्रमुखको पदमा पदासीन छन् । दुई जना उपप्रमुख पनि निर्माण व्यवसायी नै छन् ।

दाङकै राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको गढवा गाउँपालिकामा राप्ती क्रसर उद्योग छ । राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जगदम्बाकुमारी चौधरी अहिले अध्यक्षले सो क्रसर बेचिसकेको दाबी गर्छिन् । तर, अध्यक्ष सुवेदीले आलोचना छल्न आफू निकटकालाई अघि मात्रै सारेको स्थानीयको दाबी छ ।

ठेकेदार जनप्रतिनिधिको दबदबा 

सीधै जोडिएर देखिने अनुहार मात्रै यो व्यवसायमा छैनन् । निर्माण व्यवसायमा संलग्न धेरै जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै रूपमा यो व्यवसायभित्र संलग्न छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा निर्माण व्यवसायीको बलियो प्रतिनिधित्व छ । यसले पनि नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन र कारोबारलाई प्रश्रय दिएको छ ।

लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक जीपछिरिङ लामा दोलखाबाट र रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक मोहन आचार्य रसुवाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनका बहादुरसिंह लामा नुवाकोटबाट र पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार पर्साबाट संघीय संसदमा निर्वाचित भएर आएका थिए । डोल्पाबाट हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालक धनबहादुर लामाले प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका थिए । उनी पर्यटन राज्यमन्त्री पनि बने ।

प्रदेश सभाहरूमा २१ जना निर्माण व्यवसायीहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायी रहेका सुर्खेतबाट खड्कबहादुर खत्री, काभ्रेबाट चन्द्रबहादुर तामाङ, डोल्पाबाट वीरबहादुर शाही, सोलुखुम्बुबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मुस्ताङबाट प्रेम तुलाचन र म्याग्दीबाट विनोद केसी प्रदेशसभा सदस्य बने ।

स्याङ्जाबाट भगवतप्रकाश मल्ल, कपिलबस्तुबाट अर्जुन केसी, बझाङबाट माया तामाङ (बोहोरा), दार्चुलाबाट गेल्बुसिंह बोहोरा, सर्लाहीबाट वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, अशोककुमार यादव र सञ्जयकुमार यादवले निर्माण व्यवसायी भए पनि प्रदेशसभामा प्रवेश पाए ।

निर्माण व्यवसायी किशोरी साह (कमल) र शिवचन्द्र चौधरीले धनुषाबाट, विनोदकुमार खड्काले सिन्धुलीबाट, सिंहासन प्रसाद कलवारले पर्साबाट, इन्द्र बानियाँले मकवानपुरबाट, दावा दोर्जे लामाले चितवनबाट तथा प्रमोदकुमार यादव र अशोककुमार यादवले सिराहबाट प्रदेशसभाका चुनावमा बाजी मारेका थिए ।

स्थानीय तह चुनावमा १६५ जना निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक अध्ययनले नै देखाएको छ । त्यसमध्ये २२ जना त स्थानीय तहको प्रमुखको पदमा पदासीन छन् । दुई जना उपप्रमुख पनि निर्माण व्यवसायी नै छन् ।

दोलखाको विगु गाउँपालिकामा निर्माण व्यवसायी युधिष्ठिर खड्का, जाजरकोटको आठबिसकोट नगरपालिकामा सन्देश केसी, सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा सन्तोष केसी, गोरखाको पालुङटार गाउँपालिकामा दीपकबाबु कँडेल, रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा प्रेमबहादुर तामाङ, म्याग्दीको जलजला गाउँपालिकामा रामकृष्ण मल्ल र नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा ध्रुव श्रेष्ठ प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएर कार्यरत छन् ।

डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित भीम साउद, अतिलाल गाउँपालिकामा बलबहादुर तामाङसहित संखुवासभाको खाँदबारी नगरपलिकामा मुरारीप्रसाद खतिवडा, मादी नगरपलिकामा विदुर लिङथेप र चिलिचा गाउँपालिकामा पासाङ नुर्बु शेर्पा पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन् ।

उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकामा गजेन्द्रबहादुर खड्का, कपिलवस्तुको तौलिहवा नगरपालिकामा किरण सिंह, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकामा श्रवण जीसी, इलामको फकफोकथुम गाउँपालिकामा रामकुमार श्रेष्ठ, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा भूपेन्द्रबहादुर चन्द र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा भीमबहादुर थापाले पनि निर्माण व्यवसायमा रहँदारहँदै प्रमुखका रूपमा चुनाव जितेका हुन् ।

मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाबाट निर्माण व्यवसायी शिवप्रसाद ढकाल र रतुवामाई नगरपालिकाबाट रविन राईसहित बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा पदमबहादुर गिरी र दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा अमरसिंह धामीले पनि प्रमुखको भूमिका निभाइरहेका छन् । डोटीको दिपायल सिलगुडी नगरपालिकाको उपप्रमुख शिवराम खड्का  र थाहा गाउँपालिका उपप्रमुख खड्ग गोपाली पनि निर्माण व्यवसायी हुन् ।

विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्का जनप्रतिनिधि भएपछि स्थानीय क्षेत्रमा निर्माण कार्यको लागि आवश्यकता बुझेर नै ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन र कारोबार हुने गरेको बताउँछन् । ‘जसरी भए पनि स्थानीय क्षेत्रमा गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति गर्नैपर्छ, हामीले त्यही गरिरहेका छौं’, उनी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘क्रसर व्यवसाय गर्छु भन्दा अपमानित हुनुपर्ने ?’ यो पनि पढ्नुहोस ‘गिट्टी-बालुवा अवाञ्छित र अदृश्य तत्वको हातमा छ’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment