७ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमाथि सोमबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिंदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
परम्परागत शैलीबाट ल्याइएको बजेटले ठूला पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको, अधिकांश विगतकै योजना दोहोरिएको, सांसदलाई छलेर योजना हालिएको जस्ता विषयमा उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउदले सत्तापक्षकै सांसद भएकाले बजेटको पूर्ण समर्थन गर्ने तर पुरानै शैलीले बजेट ल्याइएको भन्दै असहमति जनाए । ‘हामीले विगत चार वर्षसम्म रातो किताब (वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका)मा देख्दै आएका योजना अहिले पनि दोहोरिएका छन्,’ साउदले भने, ‘योजनाको संख्या धेरै राखिएकाले बजेट कम छ । बजेट बढाउनुपर्नेमा घटाइएको छ । कार्यान्वयनको विषय जटिल बनेको छ ।’
सरकारले बजेटमा स–साना योजना राखेको कुरालाई पटक–पटक दोहोर्याएका उनले बजेट सन्तुलित रहेको दाबी समेत गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आकार घटेर ल्याइएको बजेटमा प्रदेश गौरवका योजना प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएका छन् ।
‘१० करोड बजेट आवश्यक पर्ने योजनाको हकमा तीन, साढे तीन करोड मात्र छुट्याइएको छ,’ भट्टले भने, ‘बजेट अभावका कारण प्रदेश गौरवका योजना जीर्ण हुने स्थिति आइसक्यो । आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्न जलविद्युत, उद्योग, कलकारखानाको स्थापनाले प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो त्यो पनि भएन ।’ उनले अहिलेको बजेटमा सांसद र स्थानीय तहहरुलाई बाइपास गरेर योजना समावेश गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
‘सांसद र स्थानीय तहले सिफारिस नै नगरेको योजना बजेटमा राखिएका छन् । ठूला योजनामा समावेश गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । हामी माननीयलाई ढाँट्ने काम भयो,’ उनले थपे । भट्टले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि सत्ता पक्षकै सांसद भएको भन्दै समर्थन गरेका छन् ।
‘विचौलियाको सेटिङमा योजना हालियो, सरकारलाई गलपासो हुन्छ’
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले विचौलियाको सेटिङमा योजना समावेश गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले बजेट भन्दै विचौलियाहरुसँगको मिलेमतोमा योजना लेखेर ४५८ पृष्ठ लामो विज्ञप्ति निकालेको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्य र संसदकै अपमान हुने गरी ल्याइएको यो बजेट सरकारका लागि गलपासो हुनेछ ।’
मल्लले प्रतिपक्षीको मौनतालाई सरकारले कमजोर ठानेको भन्दै भ्रष्टाचार बढाउने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको दाबी गरे । उनले सरकारले गोष्ठी, सभा सम्मेलन, अध्ययन, अनुसन्धान, शिविर सञ्चालन गर्ने तथा व्यक्तिगत योजनामा करोडौं बजेट छुट्याएको बताए ।
कांग्रेसकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले पनि बजेटको विरोध गरे । उनले मञ्चमा चिल्ला कुरा गर्ने सरकार आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउन सफल नभएको बताए । ‘हामीले दिएका योजनाको फाइल नै मन्त्रालयले गायब गरिदिएका छन्,’ रैकाले भने, ‘कमिला छरिएझैं जथाभावी योजना बाँडिएका छन् । म यो बजेट स्वीकार गर्दिन । सबै योजना मन्त्रालयलाई नै फिर्ता गरिदिन्छु ।’
बजेटको छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने सबैलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी बजेट आएको दाबी गरे । बजेटमाथि सभामा छलफल गराइपाउँ भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल गर्दै शाहले वित्तीय सन्तुलन कायम हुने गरी ल्याइएको बजेटले सबैको न्याय हुने दाबी गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा ३० अर्ब ३३ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि सोमबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको हो । मंगलबार दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेशसभाको अर्को बैठकमा पनि बजेटमाथिकै छलफललाई निरन्तरता दिइने सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।
